काठमाडौं । सरकारी कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त बाणिज्य बैंकहरुले यहि पुस २० गतेदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दातलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यहि २० गतेदेखि स्थानीय तहको कारोबारको सोधभर्नाका लागि संलग्न संशोधित मापदण्ड अनुसार प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार गरेको छ । उक्त नमुना अनुसार बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकम आफ्नै बैंकमा रहेने गरी र बाँकी २० प्रतिशत रहक नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले पुस २ गते पठाएको पत्र अनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पाउने गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि मात्रै बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरुले अव स्थानीय तहसँग रहेको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप जम्मा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
circular
