काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमा प्रथमिक शेयर ‘आइपिओ’ निष्काशन अनुमति प्रदान नगर्दा २८ वटा कम्पनीको ७ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको आइपिओ रोकिएर बसेको छ । बोर्डले साउन पहिलो सातादेखि एउटा पनि कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्न सकेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्म राज ढुङ्गानालाई सरकारले भदौ दोस्रो साता निलम्बित गर्दै पदमुक्त गरिदिएको थियो । ढुङ्गाना निलम्बनमा परे सँगै बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्न नसकेको हो ।
अध्यक्ष नहुँदा पनि बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अनुमति दिने व्यवस्था रहेता पनि बोर्डकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले बोर्डका सदश्यहरुलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनको अनुमति प्रदान नगर्न सुझाउदै आएका छन् । उनिहरुले बोर्डका सदश्यहरुलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनको अनुमति दिदा भोलि मुद्दा खेप्नु पर्ने सक्ने भन्दै डर देखाउदै आएका छन् । बोर्डका अन्य सदश्य कार्यकारी पद होइन । बोर्डको अध्यक्ष नै कार्यकारी पद भएकाले अन्य सञ्चालकहरुले खासै जोखिम लिन चाहदैनन् । त्यसैले गर्दा बोर्डकै कर्मचारीको सल्लाहमा उनिहरुले अहिलेसम्म पनि यस विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । बोर्डको सञ्चालक समिति नियमित रुपमा बसिरहेको छ । यस अवधिमा कतिपय निर्णय पनि गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले बुक विल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर निष्काशनको प्रकृयाँ अगाडी बढाएको सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्रि कारोबार गरेको खुलासा भए पछि उनि निलम्बनमा परेका हुन् । बोर्डका कर्मचारीहरुले सञ्चालकहरुलाई अध्यक्षकै हालत होला अझ भोलिका दिनमा मुद्दा खेप्नु पर्न सक्ने भन्दै डराइरहेका छन् ।
जवकी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १७ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था मार्फत प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि पनि अनुमति दिन पाइन्छ । उक्त दफा अनुसार ‘बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केहि अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा दफा १६ बमोजिम गठन भएको समिति वा उपसमितिलाई प्रत्योजन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
स्पष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था रहदा रहदै अन्य सञ्चालकहरु डराइरहेका छन् । यसरी बोर्डले अनुमति नदिदा कम्पनीहरुले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न नपाएका हुन् । यसरी नियामक निकायले नै रोकेर राख्दा सम्बन्धित कम्पनीहरुको व्यवसायिक योजनामा अवरोध पुगेको छ । कम्पनीहरुले आफ्नो आर्थिक योजना अनुरुप प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न नपाउदा समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ । जस्तो निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाले योजना अनुरुप प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न नपाउदा स्रोत जुटाउनलाई गाह्रो पर्छ ।
प्राथमिक शेयर निष्काशन मार्फत संकलन भएको पूँजी आफैमा उत्पादनमुलक हुन्छ । शेयरधनीहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने भएकाले उक्त रकम कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप लगानी गर्न सक्छन् ।
अझै पनि बोर्डको अध्यक्ष कहिले नियुक्ति हुने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने उपसमितिले दोहोर्याएर अध्यक्षको लागि दरखास्त खुला गरेको छ । सुरुमा अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका १२ जनाले पुनः दोहोर्याएर आवेदन दिनु पर्ने भएको छ । यो अवधि अझै पुस २९ गतेसम्म रहेको छ । पुस २९ गते पछि मात्रै बल्ल छनोट प्रकृयाँ अगाडी बढ्ने छन् । यस पछि आवेदकलाई सर्ट लिष्टिङ गर्ने, उनिहरुको व्यवसायिक योजना हेर्ने तथा अन्तर्वार्ता लिने काम सकिए पछि मात्रै अध्यक्ष छनोट हुने प्रावधान छ । त्यसैले गर्दा एउटा अध्यक्ष नभएकै हिसावले धितोपत्र बोर्डको प्रणाली नै प्यारालाइज हुनु आफैमा विडम्बना छ ।
ytaJ5WectXDfq7fNHPQP5VCJKO7klpo4535Lty2h
