काठमाण्डौं । बीमा समितिले सम्पूर्ण जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै पुनर्बीमा सम्झौतामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागु गर्ने प्रयास गरेको छ ।
आगामी साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनको जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकको प्रतिनिधिमूलक संस्था र निजी क्षेत्रले औपचारिकरुपमै विरोध जनाई सकेको छ । चर्को आलोचनापछि विरोध मत्थर पार्नको लागी बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
स्वदेशी पुनर्बीमकमध्ये सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग प्राविधिक दक्षताको अभाव, जोखिम आंकलनको लागि पर्याप्त तथ्यांकमा पहुँचको अभाव, जनशक्तिको अभावको साथै वित्तीय जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताको सीमितता रहेको छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना गरिएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको वित्तीय जोखिम बहन क्षमता कमजोर छ । विशेषज्ञता र प्राविधिक क्षमताबारे आंकलन गर्नको लागी पर्याप्त व्यवसाय गरिनसकेको अवस्था छ ।
बीमा समितिको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले दक्षिण एशियाली मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गर्दै अनिवार्य पूनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको जिकीर गर्दै आएका छन् । तर ग्लोबल रि-इन्स्योरेन्स फोरमले जारी गरेको पुनर्बीमा व्यवसायमा अवरोध सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेटिएको भारत,बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंकामध्ये कुनै पनि देशमा शत प्रतिशत पूनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकसँगै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन ।
भारतमा ५ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५० प्रतिशत, भुटानमा २० प्रतिशत, पाकिस्तानमा निर्जीवन बीमाको ३५ प्रतिशत पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमकसँगै गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा बीमा समितिले पछिल्लो निर्देशन जारी गर्नुअघिसम्म जीवन र निर्जीवन बीमकले कूल व्यवसायको २० प्रतिशत पूनर्बीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । नयाँ निर्देशनपछि २० प्रतिशत पुनर्बीमाबाहेक बाँकी रहेको व्यवसायको जोखिम पनि स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै अनिवार्यरुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
ग्लोबल रिइन्स्योरेन्स फोरम(वैश्विक पूनर्बीमा मञ्च) ले सन् २०२० डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको पुनर्बीमा व्यवसायमा अवरोध सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा भारतमा पुनर्बीमा सम्बन्धमा भएका प्रावधानहरु यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।
के भारतमा सीमापार आधारमा पुनर्बीमा अनुमति छ?
हो। यद्यपि, सीमापार(क्रसबोर्डर) पुनर्बीमकहरुलाई नियामकमा दर्ता हुनु आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष जारी गरिने अद्वितीय पहिचान नम्बर हुनुपर्छ। पहिचान नम्बरको लागी कुनै एक स्थानीय बीमकवा सीमापार पूनर्बीमकले आफ्नो रेटिङ र वित्तीय कागजातहरु आइआरडिएआइको वेभसाइटमाप्रविष्टी गरेर आवेदन दिनुपर्छ ।
के त्यहाँ सम्पत्तिको संपाश्र्विकीकरण वा स्थानीयकरणको लागि सीमापार विदेशी पुनर्बीमकहरुसँग भेदभावपूर्ण व्यवहार छ ?
होइन। तर, भारतको बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण आइआरडिएआइले पछिल्लो चरणमा धितो पेश गर्ने प्रावधान राखेको छ तर हालसम्म यसको कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।
के त्यहाँ सहायक कम्पनीहरूको विदेशी स्वामित्वमा कुनै प्रतिबन्धहरू छन् ? वा शाखा वा सहायकहरूको स्थापनालाई असर गर्ने कुनै अन्य भेदभावपूर्ण अवरोधहरू छन ? यदि अनुमति छ भने?
हो, तर बीमा ऐन लागू भएपछि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विदेशी स्वामित्व र सञ्चालनको सीमा २६ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशतमा परिणत भएको छ । आइआरडिएआइले विदेशीपुनर्बीमकको शाखा स्थापना र सञ्चालनको लागि पनि नियमहरू जारी गरेको छ। जुलाई २०१९ मा केन्द्रीय बजेट घोषणा पछि, १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको लागी अब बीमा मध्यस्थकर्ताहरूलाई अनुमति दिइनेछ। बजेट भाषणमा, भारतीय अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी सीमा हालको ४९ प्रतिशतबाट बढाएर सम्भावित रूपमा ७४ प्रतिशतसम्म पु¥याउने घोषणा गरेकी थिइन् ।
के त्यहाँ स्वदेशी पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ?
हो, प्रत्येक निर्जीवन बीमालेखको ५ प्रतिशत भारतीय पुनर्बीमक जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड(जिआइसी)(आतंकवाद र आणविक जोखिम बाहेक) लाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । भारतीय बीमकको अफ शोर पूनर्बीमा शुल्कको १० प्रतिशत भन्दा बढी (कुल अफशोर पुनर्बीमा शुल्कको प्रतिशतको रुपमा) बिबिबिं रेटिङ भएको कुनै पनि एकल पुनर्बीमकसँग राख्न सकिँदैन । बिबिबि प्लस देखि एप्लस सम्म भएको विदेशी पुनर्बीमकसँग अधिकतम १५ प्रतिशत र त्योभन्दा राम्रो रेटिङ भएको विदेशी पुनर्बीमकसँग २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ ।
यदि एक बीमाकर्ता विदेशी पुनर्बीमकसँग जोखिमको ठूलो अनुपात सुम्पन चाहेको अवस्थामा नियामकको विशेष स्वीकृति चाहिन्छ । भारतीय जीवन बीमाकर्ताहरुले घरेलु पूनर्बीमकसँग प्रत्येक बीमालेखमा बीमांकको निश्चित प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । यसमा जिआइसीसँग ३० प्रतिशतसम्म हस्तान्तरण समावेश हुनसक्छ । अनिवार्य प्रत्यक्ष पुनर्बीमा सम्बन्धी प्रावधान भारतीय बीमा ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
कर
कर प्रयोजनका लागि, विदेशी पुनर्बीमा शाखाहरुलाई रुपमा व्यवहार गरिन्छ, उनीहरूलाई ४० प्रतिशत थप सरचार्जरशिक्षा उपकरको कर्पोरेट कर तिर्न आवश्यक छ, जबकी स्थानीय खेलाडीहरुले मात्र २२ प्रतिशत थप अधिभाररशिक्षा उपकरको प्रभावकारी कर दरको मजा लिन्छन् ।
प्राथमिकताको क्रम
प्राथमिकताको क्रम सम्बन्धी प्रावधानले एक निर्धारित प्रणाली सिर्जना गर्छ जसमा भारतीय बीमकहरुले तोकिएको प्राथमिकता क्रममा पुनर्बीमकहरुलाई व्यापार सुम्पनुपर्छ । १ जनवरी २०१९ देखि लागू हुने गरी, भारतको बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण (पूनर्बीमा) विनियमहरु २०१८ आइआरडिएआइ पूनर्बीमा नियमहरुले प्राथमिकताको क्रमहरु लागू भएको पुष्टि गर्छ । अब प्राथमिकताको आदेशलाई सहभागिताको लागि प्रस्ताव भनिन्छ ।
संलग्न दुई चरणहरु निम्नानुसार छः
चरण१ः
सेसनका लागि उत्तम प्रस्तावहरू प्राप्त गर्ने बीमकलेसबै भारतीय पुनर्बीमकबाटशर्तहरू खोज्नेछन् । जसले विगत तीन वर्षदेखि पूनर्बीमा व्यवसायको कारोबार गरिरहेका छन् र कम्तीमा चार विदेशी पुनर्बीमकको शाखाहरुबाट। ( कुनै पनि बीमकलेए माइनस भन्दा कम क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालयहरू वा ए माइनस भन्दा कम क्रेडिट रेटिङ भएका क्रस बोर्डर पुनर्बीमकबाट प्रस्तावहरु खोज्ने छैन । ( कुनै पनि बीमकले कुनै पनि भारतीय बीमाकर्तासँग बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण(आइआरडिएआइ) मा दर्ता नभएको पूनर्बीमकसँग बीमा व्यवसायको कारोबार गर्न प्रस्तावहरु माग गर्ने छैनन् ।
चरण २:
सहभागिताको लागि प्रस्ताव प्रत्येक बीमकले प्राथमिकताको निम्न क्रममा उत्कृष्ट शर्तहरू माग गर्नुपर्नेछः
क) भारतीय पुनर्बीमकजिआइसी
ख) अन्य भारतीय पुनर्बीमक र विदेशी पूनर्बीमा दलाल
ग) कम्तीमा १० प्रतिशत जोखिम स्वीकार गर्ने भारतीय बीमक
घ) कम्तीमा १० प्रतिशत जोखिम स्वीकार गर्ने सीमापार(क्रसबोर्डर) पूनर्बीमक
ङ) अन्य बीमकहरु
च) अन्य भारतीय बीमकहरु(फ्याक्लटेटिभ) र सीमापार(क्रसबोर्डर) पूनर्बीमक
अनिवार्य धारणः
भारतीय पुनर्बीमकले आफ्नो भारतीय व्यवसायको न्यूनतम ५० स्वयम् धारण गर्नुपर्नेछ ।
