काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्मको रकम बाणिज्यहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन’ अनुरोध गरेको हो ।
गत मंसिर २ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । पूँजीगत खर्च नहुँदा लामो समयसम्म सरकारी पैसा ढुकुटी मै थन्किएर बस्ने गरेको छ । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा सधै तरलता अभावको समस्या देखिदै आएको छ । बैंकर्स संघले गत जेठ २५ गते दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गराउदै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
