काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकको लागि जारी गरिएको निर्देशन २०७५ को संशोधन/परिमार्जन/नयाँ व्यवस्था गर्ने क्रममा यस्तो सुविधा थप गरिदिएको हो ।
पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचविखन गरी बाँकी साँव र व्याज उठाउन सक्ने भएको हो । कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पुर्ण लेना रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यदि धितोकोबजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा/नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
तर यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ सम्पत्ती बापतको रकम सम्पुर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको व्याज रकमलाई नाफा/नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ती बापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि अन्तर बैंक कारोबार/सापटीको सुविधा प्रदान गरेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सँग गर्ने सापटी कारोबारलाई नियमित कर्जा सापटीको रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीको रुपमा मात्रै गर्न पाउनेछ । अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्मको मात्रै हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था थप गर्ने क्रममा पूर्वाधार विकास बैंकले हक कायम गर्न नसक्ने किसिमको विदेशमा रहेको धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन । पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको व्याजलाई पूँजीकरण गर्न पाउने छैन । तर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर तोकिएका क्षेत्रमा भने पूँजीकरण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । जसमा कृषि पर्यटन अझ कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई छुट दिइएको छ ।
