काठमाण्डौं । भारतमा सरकारी स्वामित्वको जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(जिआइसी) बाहेक अन्य ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय पूनर्बीमकको शाखा कार्यालय समेत दर्ता रहेको छ । यी १२ वटै पूनर्बीमकले भारतीय बिमकलाई पूनर्बीमा सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
भारतीय बिमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(आइआरडिएआइ) सामान्य(निर्जीवन बिमा) व्यवसायको ५ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा भारतीय पूनर्बीमक विश्वकैे जिआइसीमार्फत् गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । यो अनिवार्य सीमाभित्र आतंकवाद र नाभिकिय समूह(न्युक्लियर पुल)को व्यवसायलाई समावेश गरिएको छैन । साथै जीवन बीमा व्यवसायको पूनर्बीमाको लागि पनि भारतीय नियामक निकायले बिमकलाई स्वदेशी पूनर्बीमकसँगै गर्नुपर्ने व्यवसायको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन ।
जिआइसीलाई भारतीय निर्जीवन बीमकले दिनै पर्ने पूनर्बीमा व्यवसायको हिस्सा २००७ र २००८ मा क्रमशः १५ र १० प्रतिशत रहेको थियो । अनिवार्य पूनर्बीमा हिस्सालाई सन् २०१३ देखि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यो अनिवार्य हिस्सालाई शुन्यमा झार्ने भारत सरकारको योजना छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी एएम वेष्टले गरेको अध्ययन अनुसार जिआइसी विश्वकै तेह«ौं ठूलो बीमक हो । यसबाहेक एएम वेष्टले यसको वित्तीय जोखिम मूल्यांकन गरेर बि प्लसप्लस(गुड) स्थिर सबलतामा वर्गिकरण गरेको छ ।
अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा समेत जीवन बिमा व्यवसायको हकमा स्वदेशी पूनर्बीमकसँग अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । बंगलादेशको बिमा विकास तथा विनियामक प्राधिकरण(आइडिआरए) ले निर्जीवन बीमा व्यवसायको ५० प्रतिशत अनिवार्यरुपमा सरकारी पूनर्बीमक साधारण बिमा कर्पोरेशन(एसबिसी)सँग गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर जीवन बीमा व्यवसायको हकमा स्वदेशभित्रै अनिवार्य पूनर्बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छैन ।
राज्यले कानूनीरुपमा ठूलो संरक्षण प्रदान गरेको भएपनि एसबिसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ पाएको छैन । एसबिसीले बंगलादेशी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीबाट मात्र रेटिंग गराउन सकेकाे छ ।
४६ वर्षदेखि बंगलादेशकाे बीमा बजारमा पूनर्बीमकको हैसियतमा एकलौटीरुपमा निर्जीवन बीमाको ५० प्रतिशत पूनर्बीमा र सरकारी सम्पत्तिको शत प्रतिशत बीमा गर्ने विशेषाधिकार पाएपनि यसको बजार बिस्तारै खासै उत्साहप्रद छैन । राज्यको संरक्षणको बावजुद घरेलु बजारमा जम्मा २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
दुई छिमेकी मुलुकको उदाहरणबाटै प्रष्ट हुन्छ कि राज्यले जति धेरै विशेषाधिकार प्रदान गर्छ, कार्य सम्पादन वा व्यवसाय बिस्तारको सवालमा कम्पनी त्यति कमजोर हुन्छ । भारतमा व्यवसायीक संरक्षणलाई बिस्तारै निस्तेज पार्दै जाँदा जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले स्वदेशी बजारमै मात्र निर्भर नभएर विश्वभर आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्ने अवसर छोप्न सकेको छ ।
के भन्छ बिमा समिति ?
बीमा समितिले छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको पूनर्बीमा अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरेर मुलुकको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पूनर्बीमा सम्बन्धि निर्देशन जारी गरिएको दाबी गरेको छ ।
समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले शुक्रबार इन्स्योरेन्स खबरसँगको कुराकानीमा भारत र बंगलादेशको अभ्यासलाई समेत समितिले अध्ययन गरेर पूनर्बीमा सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको प्रतिकृया दिएका थिए ।
