मौद्रिक समिक्षाले ४/१२ लाई संवोधन गरेन, वैदेशिक मुद्रामा ऋण ल्याउन सरलिकरण गर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशिक मौद्रिक समिक्षामा बैदेशिक मुद्रामा निक्षेप तथा कर्जा लिने व्यवस्थालाई सरलिकरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु अवलम्बन गर्ने क्रममा विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको शेयरधितो कर्जाको ४/१२ को सिमालाई चलाएको छैन । त्यस्तै सिसिडी रेसियो खारेज गरि सिडी रेसियो काम गरिएको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई पनि केहि बोलेको छैन ।

त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । Document Against Payment र Document Against Acceptance को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ

मौद्रिक कार्यदिशा

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ । सो अनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको साथैपछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।