काठमाडौं । अपर तामाकोशीको १२ औ र १३ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को वित्तीय प्रतिवेदन पारित गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा अपर तामाकोशी निर्माणका लागि सफल भए सँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १०६१ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अपर तामाकोशीको सफलता पछि यो भन्दा अझै ठुलो १०६१ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण बताउने घिसिङले बताए । अपर तामाकोशीले भोलिका दिनमा गर्ने आम्दानीले पनि थप आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्दै जाने उनको तर्क छ ।
साधारणसभामा शेयरधनीहरुले कम्पनीको पिपिए दर परिवर्तनका लागि कम्पनीलाई अनुरोध गरेका छन् । शेयरधनीहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको दर धेरै सस्तो भएको तर ५ वर्ष अगाडि नै यो दरमा सहमति भएको तर तत्कालिन अवस्थाका कारणहरुमा परिवर्तन भइसकेको हुँदा दर परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
साधारणसभामा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तर्फबाट अर्जुन पराजुलीले शेयरधनीहरुलाई प्रतिफल दिने हिसावले अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । उनले आयोजनाको ऋण र पूँजी संरचनामा पनि परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थाले बीमित सँग उठाएको रकम आयोजना निर्माणका लागि लगानी गरेता पनि अन्तत संस्थाले राम्रो प्रतिफल खोज्ने भन्दै पराजुलीले आयोजनाको खर्च कटौती गर्न वर्ल्ड बैंक र एडिबी मार्फत सस्तो दरमा कर्जा लिन समेत सुझाव दिएका छन् । ऋणदाताले राम्रो व्याजदर लिन खोज्ने र शेयरधनीहरुले कम्तिमा पनि बैंक व्याजदर भन्दा माथिको लाभांश लिन खोज्ने भएकाले दुबैलाई हित हुने गरी अगाडी बढ्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
सभामा बोल्दै शेयरधनी दिनेश शिवाकोटीले अपर तामाकोशीको उच्च व्यवस्थापनले आयोजनाका खर्चहरु लुकाएको आरोप लगाएका छन् । कम्पनी भित्र चरम लापरबाही तथा भ्रष्टाचार भएकोले लागत अत्याधिक बढेको भन्दै आरोप लगाएका हुन् । सहभागीहरुले अवका दिनमा कम्पनीले लगानी गर्ने आफ्ना सहायक कम्पनीमा अहिले भोगेका समस्याबाट पाठ सिक्दै अगाडी बढ्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ तथा अध्यक्ष घिसिङले आयोजनाको सुरुवाती लागत ३५ अर्बको अनुमान गरिएको र अहिले ८० अर्ब भन्दा माथि नाघेको भन्दै भएका आलोचनाको खण्डन गरेका छन् । उनिहरुले आयोजनाको निर्माण कार्यमा भएको ढिलाई, भकम्पका कारण भोग्नु परेको क्षति, डलरको भाउमा भएको बृद्धि र बैंक तथा ऋणताहरु सँग लिएको ऋणको व्याज पूँजीकरणले लागत बढ्न गएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
