काठमाडौं । नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । केही दिनको अन्यौलता पछि पारित बजेटले अव अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास महासंघको छ । सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यायदेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापन बजेट) भदौ २५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरि विद्यमान वहुआयामिक गरिवी न्यूनिकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य बजेटको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकुल व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएकोमा महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई महासंघ स्वागत गर्दछ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक छ ।
निरन्तर बढिरहेको ब्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउदै बैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिना भित्र योजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । मुलुक अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुदा युरोप अमेरिका लगायतका बिकसित मुलुकमा निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न महासंघ सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
यसैगरि कोभिडबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित साना उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल तङग्रने कार्यमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्भावना सहित महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । बजेटले पनि ५ सय युवालाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन सहयोगी हुने महासंघको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुनेछ ।
सयौ बर्ष पुरानो व्यवसायिक इतिहास भएको हाम्रो मुलुकमा विगतका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो धनराशी वैध हुदा हुदै पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकेको छैन । त्यसैले सम्पत्ति अभिलेखीकरण सुविधा दिन महासंघले माग गर्दै आइरहेको छ । यसले ठूलो रकम वैधानिक अर्थतन्त्रमा आउने र लगानी प्रोत्साहित हुनेछ । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो प्रचलन रहदै आएकाले सम्पत्ति अभिलेखीकरणका कारण अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा कुनै असर नपर्ने महासंघको ठहर छ ।
महासंघले लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एक देखि दुई तह कम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा स्पन्ज आइरनमा भन्सार दर कम गरिएको छ । यसले आद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
यो व्यवस्थासंगै एमएस बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क थपिएको छ । यस परिवर्तनले एमएस बिलेट ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढन गई प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । त्यसैले फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्क सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न महासंघ सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।
यसैगरि दुई सय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताका जलविद्युत आयोजनालाई करमा दिइएको सुविधा स्वागतयोग्य छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि सोही प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ । साथै सबै पुर्वाधार तयार भएका जलविद्युत आयोजनाको रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सुचारु गर्न पनि महासंघ आग्रह गर्दछ ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कोभिडले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।
भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा सकारात्मक छ । नेपालको भंसार प्रशासनलाई समय अनुुरुप स्वचालित बनाउंदै जानुपर्ने महासंघको सुझावलाई यसले सहयोग पुरयाउने महासंघको विश्वास छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्बत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिन्हा दिने घोषणाले धेरै फर्म कम्पनीहरुकोे नविकरण सहज हुनेछ ।
खर्च न्युनिकरणका लागि विशेषगरि चालु खर्चमा गरिएको कटौतिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यससंगै महासंघ बजारमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न एवं पुर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहेको पूजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
