काठमाडौं । बीमा समितिले १३ वटा जिल्लाका २० वटा भन्दा धेरै स्थानीय निकायहरुमा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समितिले स्थानीय निकायका सरोकारवालाहरु सँग प्रत्यक्ष रुपमा भेटेरै छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ । यसै क्रममा पुर्वका सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, रौतहट त्यस्तै पश्चिमका कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । यसका साथै काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र ओखलढुङ्गामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको र मकवानपुर जिल्लामा भइरहेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।
पुर्वका जिल्लामा निर्देशक दिनेशलाल कर्णको तेतृत्वमा भएको छ भने पश्चिमका जिल्लाहरुमा उप निर्देशक विरोध भट्टको नेतृत्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक तथा काठमाडौंमा आयोजना भएको कार्यक्रममा निर्देशकहरु पुजन ढुङ्गेल तथा सुशिलदेव सुवेदीले नेतृत्व गरेका थिए । ओखलढुङ्गामा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल आफै उपस्थित भएका थिए । समितिले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको पनि उपस्थिति देखिन थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १०० वटा भन्दा धेरै स्थानीय निकायमा पुग्ने लक्ष्य लिएको समितिले २० वटामा पुगिसकेको छ । समितिले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु, प्रशासक, शिक्षक, उद्योगी, व्यापारी, कृषक लगायतहरुको गुनासो, सल्लाह तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा समितिका निर्देशक तथा उप निर्देशकहरुले बीमा सम्बन्धी जानकारीमुलक प्रस्तुती दिनुका साथै स्थानीय तहलाई आफ्नो सेवा सुविधामा बीमालाई पनि जोड्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाहरु जस्तो घर/जग्गा नामसारी, नक्सा पास, सामाजिक सुरक्षा, घरेलु तथा उद्योगहरुको दर्ता लगायतका कार्यहरु गर्दा बीमालाई अनिवार्य गर्ने गरी बीमा नीति अवलम्बन गर्न समितले सुझाउदै आएको छ ।
समितिको अनुरोधलाई अधिकाम्स स्थानीय तहहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । केहि नगरपालिकाले आफ्नो नगर भित्रका मजदुरहरुको दुर्घटना बीमा गर्न नीति बनाएर बजेट नै छुट्टाइएको पाइएको छ । उनिहरुले बीमा समितिलाई यस्तो कार्यकालागि सहजिकरण गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
समितिका प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रमका दौरानमा सहभागीहरुले गरेका गुनासा तथा सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । उनिहरुले संकलन गरेको गुनासो तथा समस्यालाई समिति भित्र छलफल गरेर त्यसको समाधानका लागि आवस्यक पहल गर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
अधिकाम्स स्थानमा सहभागीहरुले कम्पनीहरुले समयमा दाबी भुक्तानी गरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । समितिका निर्देशकहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नभएको विषयलाई लिएर सबैभन्दा धेरै डिफेन्स गर्नु परिरहेको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सरकारमा गएर अड्किएको हुँदा समितिका अधिकारीहरुले सरकारले रकम निकासा गर्ने वित्तीकै दाबी भुक्तानी गरिने बताउदै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा जादा सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा समस्या देखिदै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुले शाखा कार्यालयहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई प्राथमिकता नदिन पत्राचार गरेको पाइएको छ । जवकी राज्यले यस्तो बीमाका लागि ठुलो अनुदान दिदै आएको छ । नेपालीहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारले बीमाको सुविधा दिए पनि बीमा कम्पनीहरुले उपेक्षा गर्ने गरिएको पाइएकाले समितिले यस्ता विषयलाई कडाइका साथ पालना गराउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा बीमा जागरणको आवस्यकता छ । यसका लागि बीमा समितिको अहिलेको कदम स्वागतयोग्य छ ।
