काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले सहयोग नगरे पछि कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी स्थगित गरेका छन् । सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराएका हुन् ।
सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर आज बीमा समितिमा कोरोना बीमाको दाबी स्थगित भएको भन्दै पत्र पठाएका छन् । नेपाल बीमक संघले २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रमुखहरुको हस्ताक्षर सहित उक्त पत्र पठाएको हो ।
नेपाल सरकार र बीमा समिति सँग पटक पटक छलफल भए पनि भुक्तानीका लागि आवस्यक रकम नपठाए पछि बाध्य भएर स्थगित गर्नु परेको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए । सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुला गरे सँगै बीमितले बीमा कम्पनीमा आएर धम्की दिन थाले पछि काम गर्न गाह्रो भएको उनले बताए ।
बीमितले सधै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा आएर आक्रोस पोख्ने तथा धम्क्याउन थाले पनि अन्य काम गर्न पनि नसकिने अवस्था भएको उनिहरुको भनाइ छ । कोरोना बीमाका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको दाबी परिसकेको छ । पुल मार्फत साढे तीन अर्ब र एक अर्ब कम्पनीहरु आफैले दिए पनि सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी नपठाउदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
कोरोना बीमाका कारण जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसायमै असर परेको भन्दै यसलाई यथासिघ्र सल्टाउन उनिहरुले अनुरोध गरेका हुन् । मन्त्रालय सँगको छलफलमा जहिले पनि दाबी भुक्तानीको लागि आस्वासन दिने र कहिले पनि पैसा नपठाउदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।
कम्पनीले आफ्नै रिस्कमा एक अर्ब भन्दा माथिको दाबी भुक्तानी गरे पनि सरकारले साथ नदिदा बीमितको दवाव झेर्नु परेको हो । बीमा समितिले सिद्धान्त विपरित २०७७ चैतमा कोरोना बीमाको पोलिसी जारी गरेको थियो । उक्त पोलिसीमा ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बरारबको कोरोना बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । बीमितलाई कोरोना संक्रमण देखिने वित्तीकै बीमाङ्क बराबरकै दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका कारण यो सर्वाधिक लोकप्रिय भयो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर विस्तारै बढ्न थाले पछि बीमा कम्पनीहरुले यो पोलिसी बन्द गर्न संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाए । तर सरकारले बजेटमै कोरोना बीमाको योजना समावेश गरिएको भन्दै बन्द नगर्न निर्देशन दियो । सरकारको उक्त निर्देशन सँगै २०७७ भदौ २८ गते कोरोना बीमाको मापदण्ड संसोधन गरियो । संसोधन गरिएको मापदण्ड अनुसार कोरोना बीमा पुलमा रहेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरियो । सोहि अनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुलमा भएको साढे तीन अर्ब र आफैले एक अर्ब बरारबरको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर ९ अर्ब भन्दा माथिको दायित्व कम्पनीहरुले बहन गर्न नसक्ने भन्दै उनिहरुले यसको सम्पुर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिनु पर्ने र कम्पनीहरुलाई लाग्दै आएको दाग हटाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल सरकार तथा बीमा समिति नै नेपालमा बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशतमा पुर्याउने भन्दै योजना बनाउने तर बीमा क्षेत्रलाई नै ठुलो असर पुर्याउने कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाले ठुलो असर पुर्याइरहेको छ । अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आफु रहुन्जेल कोरोना बीमाको लागि आवस्यक रकम निकास नगर्ने भन्दै अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएका छन् । उनले औपचारिक कार्यक्रममा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै भाषण गर्ने गरेका छन् तर उनैले कार्यान्वयन गर्ने वेलामा यसको दाबी भुक्तानी किन गर्ने भन्दै अड्काएर राखिरहेका छन् ।
बीमा क्षेत्रले नेपाल सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँको कर तथा राजस्व भुक्तानी गर्ने गरेको छ । तर आफैले सहमति गरेको मापदण्ड अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारको यस्तो हर्कतले आम बीमित तथा नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई विस्वास गर्ने आधार गुमेको छ । लाखौ नेपालीहरु कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि कुरेर बसिरहेका छन् ।
