एजेन्सी। भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले देशको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी (एलआईसी)को आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएको छ । यद्यपि यस आईपीओ कहिले आउने तय भएको छैन । आईपिओ स्वीकृति पछि अब केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको नेतृत्वमा रहेको कमिटीले यस आईपीओको आकार र मूल्यको बारेमा निर्णय लिने छ । अहिले एलआईसीमा भारत सरकारको शत प्रतिशत लगानी रहेको छ। यस बाहेक, समितिले आईपीओ ल्याउने मिति पनि तय गर्ने छ । यो आईपीओ भारतीय कर्पोरेट इतिहासको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ हुने छ।
एलआईसीको आईपीओ चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ अन्त्य सम्ममा आउन सक्छ । आईपीओको आकारको अधिकतम १० प्रतिशत पोलिसी होल्डर्सको लागि सुरक्षित हुनेछ। सरकारले प्रस्तावित आईपीओको लागि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधन गरिसकेको छ ।