काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने र अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
‘राजस्व चुहावटप्रति सहिष्णु हुन सक्दैनौं । शक्तिका साथ प्रस्तुत हुन्छौ, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, व्यवसाय अभिवृद्धि र संरक्षणलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छौं ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्दोष नपरुन र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा पनि सजकता अपनाउन विभागहरु र सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका छन् । उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वय गरी काम गर्न विभागहरु र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
स्थानीय र केन्द्रीय तहमा अनुगमन बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै प्रविधिको प्रयोग र त्यसमा रहेका कमजोरीलाई हटाउँदै काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान प्रदान गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरिरहेको बताए । उनले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै चुहावट हुने सम्भावना रहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा सजग रहेको बताए । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दोषीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्ने बताए ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नियमित रुपमा छलफल गरि अघि बढ्ने बताए । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले निमयित रुपमा अनुमगन गर्नु पर्नु बताए ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबाट प्रयास भइरहेको भन्दै चुहावटमा संलग्नहरुलाई कारवाही भइरहेको बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले छोटी भन्सारहरुलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले जिल्लास्तरमा रहेका चुहावट नियन्त्रण समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थियो ।