काठमाडौं । अर्थसमितिले बीमा विधेयकको दफावार छलफलर सम्पन्न गरेको छ । समितिले दफावार छलफल पछि विधेयकमा बीमा समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मोडल अनुसार अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । बीमा समितिले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै बीमा समितिको पनि निश्चित पूँजी हुनु पर्ने सुझाव दिने भएको छ ।
छलफलका क्रममा विज्ञहरुले प्रस्तावित विधेयकमा दण्ड जरिवाना धेरै भयो भन्ने गुनासो गरे पछि अर्थ समितिले दण्ड जरिवानालाई केहि कम गर्न सुझाव दिने भएको छ । समितिले आज विधेयक माथिको छलफल सकाए सँगै केहि दिन भित्र प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने छन् । उक्त प्रतिवेदनमा लघु बीमा कोष स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिले बीमा समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
दुई दिन भएको छलफलमा सम्पुर्ण दफामा विज्ञहरुले आ-आफ्नो राय तथा सुझाव दिएका थिए । विज्ञहरुले उठाएका सुझाव तथा रायलाई मध्यनजर गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । बिहीबार भएको छलफलमा नियमन शुल्क २५ प्रतिशतले घटाउन सुझाव आएको छ ।
छलफलमा बीमा विधेयकको दफा १०२ मा (नियमन शुल्क) ० दशमलव ७५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्थालाई घटाएर ० दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै लिनु पर्ने सुझाव पेश भएको छ । विज्ञहरुले सुझाव दिने क्रममै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नियमनकारी निकायको लागि नियमन शुल्क नै आयको स्रोत भएको हुँदा नघटाउने कि भन्ने बिषयमा राय प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले प्राधिकरणले नियमन बलियो गर्ने तथा बीमकले धेरै पोलिसी जारी गर्न सकेको खण्डका नियमनकारी शुल्क बढ्ने बताएका थिए । त्यसको लागि बीमा समितिले आफ्नो क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि एक बर्षको अवधि बढाएर ३ बर्ष पुर्याउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बीमा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफलको क्रममा बीमा विधेयक दफा ९३ को उपदफा (३) मा भएको बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि हेरफेर गरेर एक बर्ष अवधि बढाएर तीन बर्ष पुराएको हो ।
बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको योग्यतामा संगठित संस्थाको मूख्य व्यवस्थापक भई कार्य गर्ने व्यक्ति बीमा सम्बन्धी काममा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधनको लागि माग गरिएको छ । १० वर्षको अनुभवलाई घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । दाबी भुक्तानी दिनु पर्ने ठहरेमा बीमा रकमको अतिरिक्त उजुरी वापतको रकम ५ प्रतिशतले बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
यसका साथै बीमा विद्येयकमा बीमालेख बमोजिम दाबी भुक्तानी नदिएको कारणले कुनै बीमक विरुद्ध उजुरी परी दाबी भुक्तानी दिनु पर्ने ठहरेमा बीमा रकमको अतिरिक्त उजुरी परेको मितिदेखी ५ प्रतिशतका दरले हुने ब्याज तथा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न लागेको वास्तविक खर्च बराबरका रकम समेत उजुरवालालाई सम्बन्धित बीमाले दिनुपर्ने व्यवस्था समेत हेरफेर गर्न सुझाव पेश भएको छ ।
त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ५ बाट १० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिइएको छ । बीमकले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेमा प्राधिकरणले १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने सक्ने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर १ देखि ३ लाख कायम गर्न छलफल भएको थियो ।
हाल समितिले प्रत्येक तीन महिनामा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत काम कारबाही, तथ्याङक विवरण तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण प्रकाशन गर्दै आएकोमा अब यो प्रत्येक महिनामा प्रकाशन गनपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव पेश भएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन अब तीन महिनामा पेश गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल तथा सुझाव पेश भएको थियो । बीमा प्राधिकरण आएपनि समितिका अध्यक्षको पदावधी कायमै रहनु पर्ने भन्दै सुझाव पेश भएको छ । पहिलो मस्यौदामा प्राधिकरण ऐन आउने वित्तीकै अध्यक्षको पदावधि नरहने व्यवस्था थियो । तर यसलाई लिएर सबैभन्दा धेरै संसोधन प्रस्ताव परेको थियो ।
अर्थ समितिमा भएको छलफलमा राजस्व सचिव पुडासैनीले हालका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको पदावधी प्राधिकरण ऐन आउदा पनि कायम रहने बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
