काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण लगानीमा आक्रामक हुँदा विस्तारै व्याजदर बढ्न थालेको छ । कतिपय बैंकहरुले चैत महिनाका लागि जारी गरेको व्याजदरमा सामान्य बृद्धि गरेका छन् । सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च नगर्दा तरलतामा विस्तारै दवाव पर्न गएको हो । कतिपयले अव व्याजदर विस्तारै माथि जाने विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले बैंकरहरुले भने तत्काल व्याजदर माथि नजाने तर असार पछि विस्तारै बढ्न सक्ने बताउदै आएका छन् ।
कोभिड १९ पछाडी तल झरेको व्याजदरलाई क्यास गर्न व्यवसायीहरुले लगानी विस्तार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण विस्तार स्वभाविक रुपमा धेरै देखिएको पुर्व बैंकर तथा अर्थशास्त्री अनल राज भट्टराईको विश्लेषण छ । कतिपय व्यसायीले तल्लो विन्दुको व्याजदरलाई क्यास गर्न खोज्दा कर्जा बढिरहेको उनि बताउछन् ।
अहिलेको सिङ्गल डिजिटको व्याजदरलाई यथावत राख्न सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकारी खर्च अन्तिम तीन महिनामा अत्याधिक बढ्ने गरेकोले जेठ असारमा बैंकहरुमा तरलता बढ्ने विश्लेषकहरु बताउछन् । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म जम्मा २२.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको जम्मा खर्च ६ अर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको भएको छ। यो लक्ष्यको ५६.४६ प्रतिशत मात्रै हो। पुँजीगत खर्च भने जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै हुन सकेको छ। गएको वर्षको यहि अवधिमा ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
चैत महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको चाप बढ्ने भएकाले तरलता अझै खुम्चिन सक्ने छ । यस अवधिमा सरकारले पनि २०० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने छ। सरकारले बजारबाट २०० सय अर्ब भन्दा माथि खिच्दा थप तरलता खुम्चिने छ । अर्को तर्फ बैशाख, जेठ र असारमा पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा चार सय अर्ब भन्दा धेरै पैसा बाहिन्छ । यसले चैत महिनामा तरलताको सन्तुलनमा समस्या देखिए पनि बैशाखदेखि भने विस्तारै बजारमा पैसा आउन थाल्नेछ ।
बैंकहरुले सबैभन्दा धेरै चैत महिनामा कर्जा विस्तार गर्छन् । त्यस पछि अन्तिम त्रैमाशमा खासै कर्जा विस्तार गर्दैनन्। यस अवधिमा कर्जाको खासै माग आउदैन। राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाका लागि अहिलेसम्म ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले थप एक सय २० अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जाका लागि खर्च गर्नु पर्ने भएकाले बजारमा थप तरलता शिर्जना हुने विश्लेषक भट्टराई बताउछन् । तत्काल तरलता खुम्चिए पनि व्याजदरै बढ्ने गरि प्रभाव नदेखिने विश्लेषकहरु बताउछन् ।
लगानीको अहिलेको वातारवरणलाई कायम राख्ने र जिडिपीको ग्रोथलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने हो भने सरकारले बजारमा तीन चार सय अर्ब रुपैयाँ थप पैसा भित्र्याउने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने भट्टराईको सुझाव छ । उनले भने ‘यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार अर्थतन्त्रलाई अबलम्बन गर्नु पर्छ । यसको आधारभुत कुरा भनेको राष्ट्र बैंकले न्यून व्याजदर, तरलताको उपलब्धता र कर्जाको सहजतालाई सबैभन्दा धेरे ख्याल राख्नु पर्छ ।’
साना साना व्यवसायीदेखि ठुला उद्योगीहरुले सस्तो व्याजदरको समयमा लगानी थप गरिरहेका छन्। यदि अहिलेनै व्याजदर माथि जाने अवस्था आयो भने लगानीको बतावरण बन्दैन। कोभिड १९ का कारण अघिल्लो वर्षको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर यस वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सुन्यमा झर्यो। यदि सरकारले पहिलाको ७ प्रतिशतलाई कायम राख्न खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला व्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटमा कायम राख्नु पर्छ त्यसका लागि अहिलेको भैरहेको तरलतामा थप तीन चार सय अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण तथा सहायताको आवस्यक पर्ने भट्टराईको विश्लेषण छ।
गत असार यता बैंकहरुले तीन खर्ब ३६ अर्बकले ऋण विस्तार गरिसकेका छन्। यसै अवधिमा बैंकहरुमा ४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बृद्धि भएको छ। तर दशै तिहार पछि भने कर्जा विस्तार आक्रामक रुपमा विस्तार भैरहेको छ। कतिपय बैंकहरुको तरलता विस्तारै खुम्चिन थालेको भन्दै निक्षेपको व्याजदर बढाउन थालेका छन्। निक्षेपको व्याजदर बढाउने वित्तीकै कर्जाको व्याजदरमा प्रभाव पर्दछ।
अवको केहि समय नेपालले आर्थिक बृद्धिलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भएकाले व्याजदर तलै झार्ने प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ। व्याजदर तल झर्दा सबैभन्दा धेरै प्रभाव शेयर बजारमा देखिने गरेको छ । शेयर बजार माथि गयो भनेर तत्काल नै व्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजियो भने दुर्घटना हुने भट्टाराईको विश्लेषण छ। शेयर बजारमा पैसा गयो अव रोक्नु पर्छ भन्नु भन्दा केहि समय शेयर बजार बढे पनि बढोस तर व्याजदर भने सिङ्गल डिजिटमै रहन दिनु पर्ने उनिहरु बताउछन् । इमर्जीङ अर्थतन्त्र भएको देशमा सुधार भैरहेको शेयर बजारमा पैसा गयो भनेर कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भन्दा थप लगानीका आयाम बढाउन व्याजदर तलै राख्नु सबैभन्दा उत्तम हुने अर्थशास्त्रीहरु बताउछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अन्य आम्दानीमा नियन्त्रण गर्दा व्याजदरमै बढि खेल्न खोजिरहेका छन् । तरलता थोरै मात्रै तल माथि हुने वित्तीकै उनिहरुले व्याजदर चलाउछन् । यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा व्याजदरको उचारचढाव बढि हुन्छ । कतिपय बैंकहरुले प्रोसेसिङ शुल्क बढि लिएर स्प्रेडदर कम लिने गलत अभ्यास गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रोसेसिङ शुल्कमा पनि नियन्त्रण गरेको छ । केहि बैंकहरुको हर्कतले गर्दा अन्य बैंकहरु यसको मारमा परिरहेका छन् । यदि राष्ट्र बैंकले अन्य शुल्कमा खासै कडाइ गर्नु पर्ने अवस्था शिर्जना नभएको भए सामान्य अवस्थामा पनि व्याजदर परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था नआउने विश्लेषकहरु बताउछन् ।
अर्को तर्फ बैंकहरुको सञ्चालन खर्च र कर्मचारी खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ । दुबै खर्च घटाउन सक्ने अवस्था छैन । खर्च नघट्ने अवस्थामा बैंकहरु कर्जा विस्तार गर्नै पर्ने दवावमा छन् । कर्जाको माग आउने वित्तीकै आक्रामक रुपमा लगानी गरिहाल्ने प्रबृतीले पनि बैंकिङ व्याजदरमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
