नेपाल सरकारले गएको साता बीमा समितिको अध्यक्षमा पुर्व प्रशासक सूर्य प्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्यो। बीमा क्षेत्र भन्दा बाहिरका सिलवाल आफुलाई सरकारले यस क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न पठाएको दाबी गर्छन्। बीमा समितिको स्वागत कार्यक्रममै सिलवालले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। यदि कानुन भन्दा माथि गएर जसले काम गर्छ उसले कारबाहीको भागिदार बन्न तयार हुनु पर्ने उनले बताएका थिए। प्रशासन क्षेत्रमा हकी स्वभावका रुपमा चिनिने सिलवालसँग आगामी कार्ययोजनाका विषयमा इन्स्योरेन्सखवरका केशव प्रसाद भण्डारी र अरुण सापकोटाले गरेको अन्तर्वार्ताको संम्पादित अंश:
प्रशासनमा बसेर धेरै लामो समय काम गर्नु भयो। एका एक बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने बीमा समितिमा कसरी आइपुग्नु भयो?
प्रशासन भनेको एक किसिमले नियमनको अंग हो। प्रशासन गर्दा नियमन पनि गरिन्छ। मुलुक भित्र भइहेका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई कसै न कसैले सञ्चालन गर्छ। सरकारको विस्वास के रह्यो भने मैले यो क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न सक्छु। यहाँ अलि बढि नै समस्या छ। त्यसलाई संवोधन गर्नुपर्छ। बीमा बजारको विस्तारका साथ साथै बीमाको बजारलाई फेयर मार्केटको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ। निश्चयनै पछिका दिनमा धेरै ठुलो योगदान दिने क्षेत्र बीमा पनि हो। त्यहि हिसाबले मलाई ल्याइएको हो। मलाइ लाग्छ अब यो धेरै ठुलो समस्याको रुपमा नरहला।
मैले हेर्नु पर्ने बीमा क्षेत्रलाई कसरी नियमित गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी विकास गर्न सकिएला भन्ने नै हो। अन्तत्वगत्व यसलाई कसरी नियन्त्रित राख्न सकिन्छ त्यहि काम गर्नु पर्छ। मलाई लाग्छ अव यस क्षेत्रमा धेरै समस्या नरहला।
चार वर्ष अगाडि अध्यक्ष बनेर आउनु भएका अध्यक्षले नयाँ १० वटा जीवन बीमा कम्पनी र तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिए। यसै अवधिमा संख्यात्मक बृद्धि त भयो। तर गुणात्मक बीमा क्षेत्रको बृद्धि हुन सकेन। बीमा क्षेत्रको संख्यात्मकसँगै गुणात्मक सुधारको लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ?
प्रष्ट कुरा गर्नु पर्दा बीमा व्यवसायमा संस्थापक एउटा पक्ष हो जसले कम्पनी खडा गर्छ। तर कम्पनी केका लागि खडा गरिन्छ भन्दा पोलिसी होल्डरबाट पैसा उठाएर त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने, त्यसबाट पोलिसीहोल्डरले उपयुक्त खालको मुनाफा प्राप्त गर्नु पर्यो। आफ्नो लगानी वापतको उचित मुनाफा शेयरधनीले पाउनु पर्यो।
कम्पनीको संख्या बढेपछिको संख्यात्मक बृद्धिलाई म बृद्धि भएको मान्दिन। हुन सक्छ गएको एक वर्षसम्म अर्थतन्त्र खस्कदो छ। कोभिडको ठुलो प्रभाव छ। अझै पनि यदाकदा देखिएकै छ। तर पनि सरकारले जम्मा जनसंख्याको ३० प्रतिशतमा बीमाको पहुँच हुनु पर्छ भनेर लक्ष्य लिएको छ। ३० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउने हाम्रो प्रयास रहन्छ।
बीमा अर्थतन्त्रको असाध्यै ठुलो अंग हो भने आउदा दिनमा यसले आफ्नो भुमिकालाई स्थापित गर्नु पर्छ। त्यसैले कम्पनीमा बढि भन्दा बढि पोलिसी होल्डरलाई आकर्षित गर्नका लागि पारदर्शी कारोबार गर्नु पर्छ। जवसम्म बीमितले आफ्नो पोलिसीबाट राम्रो प्रतिफल पाउदैन तवसम्म बीमामा आकर्षण हुने कुरै भएन। यसको बाटो कसरी खोल्न सकिन्छ ? यसका धेरै प्राविधिक पक्षहरु होलान्। कस्ता कस्ता आइटमलाई हामीले नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसमा खर्च नगर्दा पनि हुन्छ। एकपल्ट गरेपछि बाँकी १० वर्ष चल्छ।
अहिले देखिएको समस्या, सबै जनाले प्रतिस्पर्धामा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छैनौ। त्यसैले गर्दा बीमा प्रतिको धेरै ठुलो विस्वास र हामीले अपेक्षा गरे अनुसार यसको विस्तार हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले कसरी यसप्रति जनविस्वासलाई जगेर्ना गर्ने, कसरी सरकारले दिरहेको लक्षलाई विस्तार गर्दै जाने, कसरी समयमा दाबी भुक्तानी गर्ने। जुन सर्तमा हामीले बीमितलाई पोलिसी बिक्री गरेका छौ। त्यो सर्तलाई कसरी पालना गर्न लगाउने। यस्ता पक्षलाई बीमा समितिले हेर्ने हो। समिति यस्ता मामिलामा गम्भिर छ। यी कुराहरु अवस्य गर्नेछ।
समिति जति क्षमतामा बस्नु पर्ने हो काँहि न काँहि, केहि कारणले त्यो नहुन सक्छ। अव त्यो अवस्था दोहरिनु हुँदैन। हामी क्रमस अगाडि बढ्नु पर्छ। जुन कामका लागि समिति यहाँ बसेको छ त्यो काम गर्नु पर्छ।
बीमा समितिले बेला बेलामा इन्साइड, अफ साइड इन्स्पेक्सन गर्ने गरेको छ। इन्सपेक्सनको कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। बीमा समिति अनुगमनमा गएका समाचार आउछन् तर समितिले कहिले पनि गर्यौ भनेर यथार्थता बाहिर ल्याउने गरेको छैन। यसले विश्वनियता गुम्ने काम भैरहेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
आजै मैले यहि विषयमा सबै जना निर्देशकलाई राखेर कुरा गरेको छु। मैले उहाँहरुलाई के भनेको छु भने, प्रत्येक कम्पनीको हामी इन्सपेक्सनमा जान्छौ त्यसको हामी सँग ‘चेक लिष्ट’ हुनु पर्यो। फिल्डमा जाने निर्देशकलाई ‘चेक लिष्ट’ प्रमाणित गरेर पठाउनु पर्यो। उसले चेक लिष्टका आधारमा ति कुराहरु रिपोर्टिङ गरेर ल्याउनु पर्यो। त्यो रिपोर्ट तपाईकोमा आइसकेपछि मैले पनि पढ्न पाउनु पर्यो।
त्यो रिपोर्ट मैले पढिसकेपछि तपाईहरुलाई आदेश हुन्छ। यसमा भएका कुराहरुलाई अगाडि बढाउ भनेर आदेश हुन्छ। त्यो आदेशमा मिति हुन्छ। कति दिनमा पुरा गर्ने हो १०/१५ दिन। त्यो १५ दिन पछि मैले के छ भनेर सोध्छु। मेरो डिपार्टमेन्टलाई सोध्छु। अव चेक एण्ड व्यालेन्सको मेकानिजम पछि डिपार्टमेन्ट अलि बढि जिम्मेवार पनि होला। म पनि उसको बारेमा जानकार हुँदै जान्छु।
मलाई लाग्छ कतिपयको चेक लिष्ट पनि तयार भैसकेको छ भने कतिपयको प्रमाणित पनि गराउदै छु। यस्ता धेरै क्षेत्र छन् हामीले इन्टरभेन्सन गर्नु पर्छ। यो भनेको बीमा कम्पनीलाई हामीले नियन्त्रित गर्न खोजिएको होइन। समितिको हिसावमा समिति आफुले बुझिराख्नु पर्ने, जानिराख्नु पर्ने, मार्केट कसरी अगाडि बढिरहेको छ, उपभोक्ताका गुनासा कस्ता छन् भनेर हेर्नु पर्नेछ। पछिल्लो समय केहि विकृतिका गुनासा आइरहेका छन्। किन आयो त्यस्तो। यो हाम्रो वेवास्था हो। समिति जति क्षमतामा बस्नु पर्ने हो काँहि न काँहि, केहि कारणले त्यो नहुन सक्छ। अव त्यो अवस्था दोहरिनु हुँदैन। हामी क्रमश अगाडि बढ्नु पर्छ। जुन कामका लागि समिति यहाँ बसेको छ त्यो काम गर्नु पर्छ।
बीमा समितिलाई सधै एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ। समितिको स्थापना कालमा तत्कालिन सरकारका व्यक्तिहरुको नियुक्ती केन्द्र बन्यो। त्यस पछि अध्यक्षमा आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बन्यो। यसले गर्दा समितिले कहिले पनि आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ। तपाई गृह मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन तहमा खरो रुपमा उत्रिएर काम गर्नु हुन्थ्यो। तपाईको जुन छवी थियो, त्यसले बीमा क्षेत्रलाई लाग्दै आएको आरोप मेटाउन कस्तो प्रयास रहला ?
पहिला पारदर्शिता भन्ने कुरा म आफैमा हुनु पर्यो नि। मेरो विजनेस भनेको कसले कुन डिपार्टमेन्टमा के काम गर्छ हेर्ने हो। कुन डिपार्टमेन्टमा के समस्या आयो। हाम्रोमा आएको गुनासो महिनौ दिनसम्म किन फर्छ्यौट भएन। यो त तत्काल संवोधन हुनु पर्ने हो। म हरेक दिन विहान कम्तिमा पनि ५ जना निर्देशकहरुसँग बसेर कुरा गर्छु। त्यो कुनै न कुनै डिपार्टमेन्टसँगको कुरा हो।
उहाँहरुलाई मैले सचेत गराइसकेको छु। तपाईहरुले आफुलाई जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा स्थापित गर्नु पर्यो। तपाईको कर्मचारी माथि तपाईहरुको निगरानी हुनु पर्यो। प्रत्येक घटनाको चिठ्ठिको बोधार्थ मलाई दिन मिल्दैन भने चिठ्ठिको प्रति नै मलाई ल्याएर दिनु पर्यो। मेरो पनि निगरानी के हो भने जव यो समिति आफै सशक्त हुदैन भने यसले अरुलाई कसरी सशक्त बनाउछ।
बैंक अफ दि इयर घोषणा गर्न मिल्ने ? इन्स्योरेन्स अफ दि इयर घोषणा गर्न नमिल्ने ?
जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई सम्मान गर्नु पर्छ। बैंक अफ दि इयर घोषणा गर्न मिल्ने? इन्स्योरेन्स अफ दि इयर घोषणा गर्न नमिल्ने ? कसरी गर्ने यसका लागि चेक लिष्ट बनाउनुस भनेर भनेको छु। कसले सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी गर्यो, कसको फेयर ट्रेड छ, कसले हाम्रो निर्देशिका बमोजिम पालना गरिरहेको छ। कसले समयमा रिपोर्टिङ गरिरहेको छ। यि सबै आधारमा हामीले पनि वर्षको तीन जनालाई इन्स्योरेन्स अफ दि इयर दिने। आउने वर्षको कार्यक्रममा यसलाई राख्नुस भनेको छु। यसले एकातिर कसरी यो एक नम्बर भयो भनेर २० नम्बरकोले सोच्न थाल्छ। समिति भनेको नियन्त्रणै गरिदिने खारेजै गरिदिने कारबाही नै गरिदिने भन्ने होइन। यि सबै कुरालाई हामीले विचार गर्नु पर्छ। तै पनि लक्ष्य एउटा मात्रै हो। यो बजारको बृद्धि गर्नका लागि बीमा समितिले प्रयास गर्नु पर्छ। त्यसमा बीमा कम्पनीले हातमालो गर्नु पर्यो। नेपालको जनताको तल्लो तहसम्म बीमाको सेवा प्रवाह होस्। सबैले बीमाको माध्यमबाट सुरक्षित महसुस गरुन्। यस उद्देश्यबाट उनिहरु पनि बिचलित हुनु भएन। त्यसैले अर्को वर्षदेखि सबैलाइ टार्गेट “लक्ष” जान सक्छ।
तश्विर: रोशन ति खत्री
जहाँ विकृती देखिन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ। हामीले चार/पाच/दश जना मिलाएर बनाएको कम्पनी होइन। त्यो कम्पनीको उद्देश्य के हो ? त्यो कुरालाई विर्सनु भएन। हाम्रो अन्तिम प्रयोगकर्ता भनेको आम सर्वसाधारण नै हो। यसको लाभ उनिहरुले नै पाउने हो। लगानी गरे बापत जेन्युन मुनाफा लिन पाउनु पर्छ। सबै जना ‘विन विन’ अवस्थामा बस्नु पर्यो। बीमितलाई मर्का पारेर एक लाख ५ हजार रुपैयाँ लिएर एक लाख ३५ हजार दियो भने कति नै प्रतिशत प्रतिशत प्रतिफल आउछ र।
यस विषयमा कम्पनीहरु आफैले सोच्नु पर्यो। हामीले गरेको काम स्वच्छ हो कि होइन भनेर सोच्नु पर्यो। हामी कोहि पनि कानुन भन्दा माथि छैन। म पनि कानुनकै सिमा भित्रै रहने हो। सबै जना कानुनकै सिमा भित्र रहेर काम गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा पनि स्वच्छ हुन्छ।
यस्तो समय आउन पनि आउन सक्छ बैंकहरुकै जस्तै सुरुमा तमाम खुल्ने तर क्षमता नभए पनि मर्जरको कुरा। अहिले प्रत्येकलाई के अवसर छ भने, सक्दो धेरैलाई बीमा क्षेत्रमा ल्याउने। हामीले उनिहरुको प्रस्तुति पनि हेरौ। उ टेक्निकल्ली कति साउण्ड छ। उ वित्तीय रुपमा कति क्लियर छ। त्यस पछि सबै कुरा कानुनमा भएको व्यवस्थाकै आधारमा अगाडि बढ्ने हो।
अव केहि समय पछि बीमा समितिका कर्मचारीहरुले पनि टार्गेट पाउछन्। किन मुद्दाको फर्छ्यौट भैरहेको छैन। मान्छे पुगेन मान्छे राख्नु पर्यो। तर चिज त अगाडि बढ्नु पर्यो नि?
बीमा समितिको आन्तरिक संचरना धेरै नै कमजोर छ। निवर्तमान अध्यक्ष ज्यूले यस्तो संचरना चलाउन खोज्दा समितिले पुर्ण रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप सुनिन्छ। यसलाई कसरी बलियो बनाउनु हुन्छ ?
संरचना भनेको के हो ? व्यक्ति प्रमुख हुन्छ। व्यक्ति हुने वित्तीकै उसको ट्यालेन्टको कुरा हुन्छ। उसको क्षमता, दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता र खट्न सक्ने क्षमताको कुरा हुन्छ। अनि के को अभावको कुराले रोक्यो त? त्यो क्षमता पुर्याइदिने भनेको मेरो काम हो। त्यसको माग आउने तलबाट हो। जसलाई क्षमता बढाउनु परेको छ उनिहरुको माग अनुसार हामीले क्षमता बढाउने काम गर्न सक्छौ। त्यस पछि उ बस्न पाउदैन। दौडनु पर्यो। अव केहि समय पछि बीमा समितिका कर्मचारीहरुले पनि टार्गेट पाउछन्।
किन मुद्दाको फर्छ्यौट भैरहेको छैन। मान्छे पुगेन मान्छे राख्नु पर्यो। तर चिज त अगाडि बढ्नु पर्यो नि? म प्रस्ट सँग भन्छु यहाँ केहि प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ। त्यसका लागि हामीले तथ्याङ्कशास्त्री र चार्टर्ड एकाउण्टेड माग गरिरहेका छौ। कति पय पदमा विज्ञापन भएर परिक्षा लिसकेको अवस्था छ।
यहाँ निर्देशक पदबाट सुरु हुन्छ। एउटा सहायक निर्देशक भन्दा माथि सबै निर्देशक हुन्छ। त्यो पदको गरिमा पनि छ। त्यो पदमा रहेको मानिसले बुझेको छ भन्ने मान्यता पनि रहन्छ। यो अड्डाले काम गरिरहेको छ भने यसको रिजल्ट पनि त आउनु पर्यो नि।
आजका दिनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब भन्दा माथि छ। तर कतिपय कम्पनीहरुको व्यवसाय हेर्ने हो भने चुक्ता पुँजी भन्दा पनि कम छ। त्यसमा पनि कतिपय कम्पनीको व्यवसाय सरकारले बीमा लाई अनिवार्य गरेकै क्षेत्रमा मात्रै समित छन्। यस्तो अवस्थामा समितिको भुमिका के कस्तो रहन्छ ?
तिमिले कसरी व्यवसाय गर्छौ भनेर डिक्टेड गर्ने कुरा त रहदैन। बरु टार्गेट दिने कुरा चाँहि हुन सक्छ। टार्गेट स्वत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउने बाटो हो। यसका लागि पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। आफु कसरी उत्कृष्ठ बन्ने भन्ने सबैको ध्यान रहन्छ। कसैलाई पनि निकृष्ठ बन्न मन हुँदैन। यसले उसको क्षमतलाई प्रयोग गर्न पनि दवाव शिर्जना गर्छ। यस्ता दशौ आधार बनाउन सकिन्छ। जसले व्यवसाय बढोस।
कम्पनीहरु अगाडि बढ्नु पर्यो। समितिले गर्नु पर्ने सहयोग समर्थन जे गर्नु पर्नेछ सबै गर्छौ। समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर गर्नु पर्ने काममा तयार छ। तर तिमि जुन उद्देश्यले आयौ त्यसको तार्गेट हुन्छ न? किन तिमिहरु सिमाका सहरमा गैरहेका छैनौ। पहिला आफ्नो विश्वसनियता बढाउ।
ति बजारमा यस्तो गुडविल होस विस्वासको बातावरण बनोस। दाबी पर्नासाथ भुक्तानी हुनु पर्यो। तत्काललै ठिक ठिक सर्भे गर्नु पर्यो। रिपोर्ट ठिक हुनु पर्यो। बीमितलाई मर्का पर्यो भन्ने अनुभुति हुनु भएन। बीमा समितिको स्ट्रेन्देन गर्नका लागि जे जे गर्नु पर्ने भनेको छु त्यो सबै बीमा कम्पनीमा पनि लागु हुन्छ।
कम्पनीले किन प्रयाप्त कर्मचारी राखिरहेको छैन। प्रावधिक जनशक्ती किन राख्न सक्दैन। त्यत्रो पैसा लिएर बस्ने तर क्षमता चाहीँ सून्य बनाउने। एउटा कागजको टुक्रामा लेख्ने अनि तोक लगाउने। कम्पनीले व्यवसाय गर्नु पर्यो ‘सरकार बन्ने’ होइन। तिमि पोलिसी होल्डरको सरकार होइनौ। यो कुरा बोध हुनु पर्यो। बजारको थप विस्तार र आयामको विकासका लागि भने हामीले अध्ययन गर्नु पर्छ। काठमाडौमा बसेको मानिसले नै घरको बीमा गरिरहेको छैन। बीमा गर्नु पर्छ भन्ने कसैलाई छैन। महंगो प्रिमियमका कारण कतिपयले बीमा गर्ने गरेका छैनन्।
मैले सम्पुर्ण भाषमा बीमाको सचेतना जगाउने कार्यक्रम सम्पुर्ण एफएफ रेडियो मार्फत गर्न निर्देशन दिएको छु। केहि दिनमै भोजपुरी, तामाङ, नेवारी लगायतका भाषामा बीमा समितिको जिङ्नल मार्फत सचेतना कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। बीमाको बारेमा शिक्षित बनाउनु पर्यो। कम्पनीले पनि गर्नु पर्यो। डबल हुन्छ ट्रिपल हुन्छ भनेर झुटको कुरा गरेर हुँदैन।
तश्विर: रोशन ति खत्री
बीमा गर्न एकदमै सजिलो छ तर दाबी पाउन आजका दिनमा पनि मुस्किल छ। यसले बीमा प्रतिको विस्वसनियता गुमिरहेको छ। जसरी बीमा एक क्लिकमा हुन्छ दाबी पनि फास्ट ट्र्याकमा हुने व्यवस्था मिलाउन सकिदैन?
सकिन्छ। नसकिने भन्ने कुरा केहि हुँदैन। तिमिले बीमा गरेर प्रिमियम लिसकेपछि त्यसको दायित्व भुक्तानी पनि गर्नु पर्यो नि। बीमा परिपक्व भए पछि कम्पनीले तिर्नु पर्ने दायित्व तिर्नु पर्छ। यो करार हो। करार भैसकेपछि बीमितले मात्रै मानेर हुन्छ। बीमा कम्पनीले पनि पुरा गर्नु पर्यो। यति दिनभित्रमा कागज पुरा गर्न पर्यो भन्नु पर्यो। कागजपत्र पुरा भैसकेपछि जति सक्दो दाबी तिर्न लाग्नु पर्यो।
बीमा कम्पनीले जथाभावी गर्न मिल्दैन। फर्जी देखिएको लाई सिधै दाबी तिर्दिन भन्नु पर्यो होइन भने अरुको समयमा दाबी भुक्तानी हुनु पर्यो। कागजपत्र लिने अनि कयौ दिनसम्म घर्रामै थन्काएर राखिदिने। त्यो तरिका भएन। एउटा व्यक्तिको व्यवहारले सयौ जनाले दुखः पाए। यो दुषित व्यवहार हो। कागजपत्र पुगेको छैन भने यतिदिन भित्रमा कागजपत्र बुझाउ भन्नु पर्यो।
कागजपत्र बुझाइसकेपछि अड्काएर राख्नु भएन। एक पटक आउदा एउटा कागजपत्र माग्ने अर्को पटक आउदा अर्को कागजपत्र मागेर दुखः दिनु भएन। यो दुई पक्ष विचको कानुनी संझौता हो। र त्यसलाई मुद्दाको रुपमा कसरी लिएर जान सकिन्छ तर जरिवानाको रुपमा कसरी लिएर जान सकिन्छ।
हाम्रोमा पनि उजुरी आउछ। पहिलो अदालत भएकाले यहाँबाट फैसला हुन्छ। यहाँबाट फैसाल भएर गए पछि कम्पनीले कार्यान्वयन गर्यो गरेन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारणले यसको कार्यान्वयन भयो भएन भनेर जानकारी लिन प्रत्येक कम्पनीलाई चेक लिष्ट बनाएर पढाएका छौ। हामीले पठाएको चेक लिष्टमा के के कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हामीलाई पठाउन पर्यो। यसरी हामी जानु पर्छ। तर हामीले धेरै जटिल बनाउने होइन। सबै कुरालाई सजिलो बनाएर काम गर्यो भने हामी सँग सबै तथ्याङ्क आउछ। यहाँबाट फैसला भएर अदालतमा मुद्दा गयो भने हामीले रोक्न सक्दैनौ तर अरु फैसलाको कार्यान्वयन हुनु पर्छ।
यो कसैलाई धोका दिएर उटपट्याङ गरेर गरिने व्यवसाय होइन। बीमा भनेको दुई पक्ष विचको करार हो। करारमा एउटा पक्षले सर्त नमानेपछि भङ्ग हुन्छ। अर्को पक्षमा जसले उल्लङ्घन गर्छ उसलाई कारबाही हुनु पर्छ।
सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थालाई बीमा समितिले नियमन गर्न नसक्दा समितिको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठेन र ?
तत्कालिन अवस्थामा नेपालमा एउटै मात्रै बीमा कम्पनीको रुपमा थियो। यसले बीमाको बजारलाई विस्तार पनि गर्यो। पछिल्लो समयमा यसमा तलमाथि तलमाथि भयो। अस्थिरता पनि बढ्यो। त्याहाँ नियन्त्रण पनि भएन होला। त्याहाँ नियमन पनि गर्न सक्ने अवस्था रहेन होला। लेखा नै दुरुस्थ छैन भन्ने जानकारी आएको छ। लेखा दुरुस्थ गर्न हामीले के सहयोग गरिदिनु पर्छ त्यो हामीले भनिसकेका छौ।
सक्ने कुरा कानुन सम्बत कुराहरु हामीले गर्दै जाउ। त्याहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेटको आवस्यकता हुन सक्छ। एक्चुरीको आवस्यकता हुन सक्छ। अरु कुनै प्रावधिक सहयोग गरिदिनु पर्ने हुन सक्छ। एकपल्ट यसलाई दुरुस्थ गरिसकेपछि कहिले पनि विग्रिन नपाउने गरि मेकानिजमहरु विकास गर्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई कृषि विकास बैंकलाई नियमन गर्न मिल्ने अनि बीमा संस्थानलाई गर्न नमिल्ने? सरकारको भयो भन्दैमा त्यतिकै बस्न पाइदैन।
नियामक निकायको हरेक निर्णयलाई संस्थानले मान्नु पर्छ। उ पनि मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी भएकाले अन्य कम्पनीको सरह समितिको नियमन लागु हुन्छ। त्यस भित्रका अन्य के के रहेछ, म हेर्छु।
तश्विर: रोशन ति खत्री
कोरोना बीमाको जुन गलत अभ्यास हामिले गर्यौ। यसको यसको सेटलमेन्ट कसरी गर्नु हुन्छ?
अभ्यासै त गलत होइन। तपाईहरुले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने कोरोना बीमाले जुन व्यापकता पायो, यसले बीमा भन्ने कुरालाई प्रचार गर्यो। बीमाको केहि थाहै नभएका मानिसले कम्तिमा पनि जान्ने मौका पाए।
तर केहो भने जसलाई मर्का परेको छ उसले भुक्तानी पाउनु पर्छ। त्यसमा सरकार पनि प्रतिवद्ध छ साथै समिति पनि प्रतिवद्ध छ। अहिलेसम्म साढे तीन अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भैसकेको छ।
तर बास्तविक बीमितले अझै पाउन सकेका छैनन्?
अस्ति भर्खरै बीमकसँग छलफल भएको थियो। हामीले पनि दिएका छौ। नेपाल पुनर्बीमालाई पनि पैसा दिन भनिसकेका छौ। आज भोलि नै पुनर्बीमाले पुलमा पैसा हाल्छ। पुलमा भएको पैसा वितरण भईसकेको छ। नेपाल पुनर्बीमाले हाल्ने वित्तीकै हामीले हाल्नु पर्ने पैसा पनि पुलमा हालिदिन्छौ। त्यस पछि नपुगेको पैसा के गर्ने भनेर सरकारसँग छलफल गर्छौ।
बीमा समितिले केहि समय अगाडि बीमा कम्पनीमा क्रस होल्डिङको अध्ययन गरेको थियो। तर त्यसको आधिकारिकता बाहिर आएन। साथै कार्यान्वयन पनि भएन। तपाईले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ?
यि कुरा कानुन बमोजिम अगाडि बढ्छ। यहाँ अध्ययन भएको छ भने म त्यो रिपोर्ट पढुला। यदि कानुन विपरित होल्डिङ छ भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ र कानुन बमोजिम अगाडि बढुला त्यसमा मेरो कुनै आपत्ती रहदैन।
बजारमा तीन वटा पुनर्बीमा कम्पनी र दुई वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी दर्ता हुँदै छ भन्ने हल्ला छ। के ति कम्पनी दर्ता हुन बीमा समितिमा आएको छ?
मेरो जानकारीमा छैन। अहिले दर्तै हुँदैन। त्यो दर्ता गर्ने कुरा होइन। अध्ययनबाट यसको आवश्यक्ता देखियो र कारण पनि खुलाइयो भने बल्ल प्रकृया अगाडि बढ्ने हो। त्यस पछि सर्वसाधारणका लागि सूचना नै जारी हुन्छ। सूचना जारी भए पछि योग्य कम्पनी मात्रै दर्ताका लागि जाला। त्यो त अर्को प्रकृया हो। अहिले यहाँ दर्ता भएर के गर्ने? समितिले कसैलाई पनि टिका लगाएर दिन सक्दैन।
तश्विर: रोशन ति खत्री
अहिले भएकै कानुनले पनि बजारको अध्ययन गर्नु पर्छ भन्छ। अध्ययन पछि नयाँ कम्पनी कति वटा चाहिन्छ, किन चाहियो, यो भए पछि यसको परिणाम के हुन्छ भनेर प्रतिवेदन बन्नु पर्यो। त्यस पछि ति कम्पनी खोल्दा कस्ता कस्ता प्रावधान राख्ने भनेर छलफल हुन्छ। यि सबै प्रकृया पुरा गरेर दर्ता भए पछि बल्ल कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन्छ। प्रकृयाँ यहि हो। अव यहाँ निवेदन दिएर पनि केहि अर्थ छैन।
हामीले तपाईको कार्यकालमा बीमा क्षेत्रमा के कस्तो सुधार भएको देख्न पाउछौ?
प्रयास गर्ने हो। यसमा सबैको सहकार्य चाहिन्छ। एउटा चनाले हाडी फुटाउछु भनेर हिड्नु हुँदैन। मेरो तर्फबाट म सक्दो प्रयास गर्ने छु । मसँगै हाम्रो टिम पनि अगाडी बढ्ने नै छन् । टिमले पनि आफुलाई परिवर्तन गर्दै जान्छन् । ड्राइभ नेत्रृत्वले गर्ने हो। जस अपजस भन्ने कुरा हर क्षेत्रमा आउँछन् त्यसको जिम्मा भनेको नेत्रृत्वले लिने हो। यस सँगै त्यसको उपलब्धी बीमा समितिको पनि हो। आशा गरौ तपाईहरु लगायत सबैको साथ रहेमा राम्रै गरौला।
