काठमाडौं । २०७७ साल बैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको कोरोना बीमा अर्थमन्त्रालयले नै गिजोल्ने प्रयास गरेको छ । बीमाको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित हुने गरी सुरु गरिएको कोरोना बीमा बीमा समितिले गरेको एउटा ऐतिहासिक भूल थियो । बीमा समिति नेपाल सरकारको मातहत रहेको तर स्वायत्त निकाय हो । बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारबाट दुई जना सहसचिव छन् । अर्थमन्त्रालयकै सह–सचिव झलक प्रसाद आचार्य कोरोना बीमा सुरु भएदेखि अहिलेसम्म नै बीमा समितिको बोर्ड सञ्चालक छन् भने कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव फणिन्द्र गौतमले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरु टाट उल्टिाउन सक्ने कोरोना बीमामा अनावश्यक रुपमा नेपाल पुनर्बीमालाई समेत मुछेका कारण उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लाग्न पुगेको छ । जसका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केही देशबाट गुमाइसकेको छ । यस्तो गर्नै नहुने, अनैतिक काम बीमा समितिले २०७७ साल बैशाख ७ गते सुरु गर्यो । बीमा समितिले सुरु गरेको उक्त कार्यप्रति तालुकदार मन्त्रालय अर्थको मौन समर्थन थियो । अर्थात कोरोना बीमा सुरु गर्दा अर्थमन्त्रालयको कुनै आपत्ति वा असहमति थिएन । न अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बीमा समितिका सञ्चालकले निर्णयको माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट नै लेखे ।
यति सम्म मात्रै होइन, विश्वमा कही पनि नभएको कोरोना बीमा नेपालमा सञ्चालन भइ दैनिक करोडका दरले बीमा शुल्क संकलन भइरहँदा नेपाल सरकारले जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमै कोरोना बीमाको प्रबद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरियो । कोरोना बीमाले संरक्षित गर्ने दायित्व बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमताले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै लिखित पत्र बीमा समितिमा पुर्याउँदा समेत सरकारले कोरोना बीमा पुनः सुचारु गर्न दवाव दियो । कोरोना बीमा पोलिसी संशोधन गर्दै, कोरोना बीमा मापदण्ड मार्फत नेपाल सरकारले समेत कोरोना बीमाको दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गरियो ।
सुरु गर्नै नहुने कोरोना बीमा बीमा समितिले जारी गरेको थियो । नियामक निकाय हुनुको नाताले अर्थमन्त्रालयले उतिबेला नै कोरोना बीमाको दायित्वले पार्ने भारको सम्बन्धमा उतिबेला नै प्रश्न उठाएको भए सम्भवतः कोरोना बीमा सुरु नहुँदै वा सुरु भएको केही समयपछि बन्द हुने थियो । तर, सुरुमा निर्लज्ज बनेर बसेको अर्थमन्त्रालय यतिबेला कोरोना बीमा गिजोल्न उद्यत देखिएको छ ।
पछिल्लो पटक हिजो अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिको नामका अत्यन्त जरुरी पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देन दिएको छ । प्रक्रिया १२ दिनभन्दा लामो छ, बीमा दावी भुक्तानीको लागि कम्पनीले सम्पूर्ण कागजात प्राप्त गरेपछि बीमा पुलमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । बीमा पुलले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै दावी भुक्तानीको लागि योग्य हुनेछ । बीमा समिति र बीमक संघका बीचमा छलफल भई प्रमाणिकरण सम्पन्न भएको दुई कार्यदिनभित्र कोरोना बीमाका दावी भुक्तानी दिने सहमति भई कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयले हिजो पुनः प्रक्रिया पूरा भएको ३ दिनभित्र दावी भुक्तानी दिनु भनेर निर्देशन जारी गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले बिहिबार जारी गरेको निर्देशन कोरोना बीमितका पक्षमा दावी भुक्तानी चाँडो गर्नको लागि सकारात्मक भएपनि कोरोना बीमाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई काम देखाउने नाममा थप गिजोल्ने प्रयास भएको बुझ्न कठिन छैन । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुले समयमा गरेनन्, पैसा उठाएर खाए भन्ने आरोप बीमा कम्पनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयले तीन दिनभित्र दावी भुक्तानी दिनु भन्ने निर्देशनले बीमा कम्पनी थप बद्नाम हुने र अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पालना नगरेको सन्देश जाने छ । कोरोना बीमाको कारण बद्नाम बन्दै गएको बीमा क्षेत्र मन्त्रालयको बिहिवारको पत्रले थप बद्नाम र आलोचनाको सिकार हुनुपर्नेमा दुई मत छैन । बीमितले बुझाएको पिसिआर रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुर्याएर प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा १५ प्रतिशत त्यस्ता रिपोर्टहरु प्रमाणिकरण हुन नसकेको तथ्य एकातिर छ । अर्थमन्त्रालयमा समन्वय गर्ने र बीमा पुल सञ्चालनमा अर्को व्यवधानहरु छदैछ । समस्याहरुको समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो समस्या तत्काल समाधान गर्न आदेश दिने तर समन्वय तथा नेतृत्वदावी भुमिका निर्वाह नगर्ने अर्थमन्त्रालयको वर्तमान कार्यशैलीले सिंगो निर्जिवन बीमा व्यवसाय धरासायी बन्न पुग्दछ । अर्थमन्त्रालय कोरोना बीमाको सम्बन्धमा सहजिकरणको साटो बीमा कम्पनी र बीमा समितिमाथि दुरुत्साहन गर्न खोज्दैछ । दुरुत्साहन समस्याको समाधान होइन, यसले थप गिजोलिने कुरामा दुई मत छैन ।
कोरोना बीमा बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गरिएको बीमा योजना हो, कुनै कम्पनी विशेष वा व्यक्ति विशेषले चाहदैमा छिटो हुने होइन । बीमा कम्पनीहरुले मन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको दावी भुक्तानी चाँडो गर्ने र अन्य सर्वसधारणको दावी भुक्तानी ढिलाई गर्ने परिपाटी पूर्णतः गलत छ । सुरुवातदेखि नै गलत भएको कोरोना बीमामा अहिले अर्थमन्त्रालयले चाहेर मात्रै आजको भोलि दावी भुक्तानी तत्कालै गर्न सम्भव छैन । कूल दावी भुक्तानी बक्यौता पाँच अर्बभन्दा बढि भइसकेको छ । छ लाख भन्दा बढि सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा शुल्क नै नेपाल सरकारले तिरेको छैन अर्थात उधारो छ । त्यसकारण हलो थिचेर गोरु चुट्ने अर्थमन्त्रालयको वर्तमान शैलीले कोरोना बीमाको समस्या जादुमयी रुपमा समाधान हुदैन ।
अर्थमन्त्रालयको मूल नेतृत्व कोरोना बीमालाई गिजोल्ने सोचबाट माथि उठेर समस्या समाधान गर्ने सोच, निर्जिवन बीमा व्यवसायको प्रबद्र्धन तथा उत्थानमा प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।
