काठमाडौं । कोरोना बीमाको कारण २८ अर्ब चुक्ता पुँजि सहित नेपालमा सञ्चालित १९ वटा बीमा कम्पनीहरुको भविष्य जोखिममा परेको छ । बीमा समितिले २०७७ बैशाख ७ गतेबाट सुरु गरेको कोरोना बीमाका कारण नेपालमा दर्ता भई सञ्चालित १८ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनी, एक वटा पुनर्बीमा कम्पनीको भविष्य जोखिममा परेको हो । त्यस्तै, दुई भारतीय कम्पनीको नेपालस्थित शाखा कार्यालयको भविष्य समेत कोरोना बीमाकै कारण जोखिममा समेटिएका छन् ।
बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत कोरोना बीमामा जबरजस्ती मुछेको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्बको दायित्व बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले पाँच करोडका दरले जोखिम बहन गर्ने कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख छ । जसका कारण १० अर्ब लगानीमा सञ्चालित एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने नेपालको एक मात्र कम्पनीको भविष्य जोखिममा परेको छ । त्यस्तै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको भविष्य समेत जोखिममा परेको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा बीमा समिति र नेपाल सरकारले समेत जोखिम बहन गर्ने उल्लेख गरिएको शर्तका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले कोरोना बीमाबाट उत्पन्न सम्पूर्ण जोखिम २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनी र एक वटा पुनर्बीमा कम्पनीमाथि पर्ने सम्भावना समेत बढेको छ । रिट निवेदकको माग बमोजिम फैसला भएमा कोरोना बीमाको सम्पूर्ण जोखिम २१ कम्पनीमा सीमित हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा सबै निर्जिवन कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीमाथि थप दायित्वको भार पर्ने स्पष्ट छ ।
हालसम्म जारी गरिएको १५ लाख भन्दा बढि कोरोना बीमा पोलिसीका कारण एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको जोखिम नेपाली बीमा कम्पनीहरुको टाउकोमा थोपरिएको छ । नेपालमा दर्ता भएका १९ कम्पनीको कूल चुक्ता पुँजि २८ अर्ब छ । साथै दुई भारतीय कम्पनीले ग्यारेन्टी गरेको पुँजि समेत गर्दा कूल ३० अर्ब रुपैयाँका २१ वटा कम्पनीमाथि करिब १५० अर्बको दायित्व थोपरिँदा यी कम्पनीहरुको भविष्य जोखिममा परेको हो ।
हालसम्म २० हजार भन्दा बढि बीमितले दुई अर्ब भन्दा बढि रुपैयाँको बीमा दावीको लागि कम्पनीहरुमा कागजात पेश गरिसकेका छन् । हालसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको भएपनि अझै दुई अर्ब नजिक दावी बक्यौता बाँकी छ । कोरोना संक्रमितको दर लगातार बढ्ने क्रममा रहेकोले कोरोना बीमाको दावी अहिलेकै अवस्थामा पाँच अर्ब नाघ्ने विश्लेषण गरिएकोछ ।
