काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनमा जारी गरेको एकीकृत निर्देशन हिजो संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमाथि हिजो संशोधन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशनमार्फत बैंकका सञ्चालकहरुलाई थप कडाई गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुलाई थप कडाई गरिएको छ । बैंकका सञ्चालकहरुले संस्थापक शेयर धितो राखेर लिने ऋण लिन थप कडाई गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चालकहरु एक कार्यकाल भन्दा बढि एउटै समितिमा रहन पाउने छैनन् । त्यसैगरी, कुनै पनि एक कम्पनीबाट बैंक वित्तीय संस्थामा एक पटकमा एक ठाउँमा मात्रै सञ्चालक हुन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कार्यकारी प्रमुखको तलव तथा सेवा सुविधामाथि पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । संशोधित रुपमा जारी नयाँ एकीकृत निर्देशनमा बैंकको व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी मार्गदर्शनको सीमाभित्र रहेर सिईओले सेवा सुविधा लिन पाउनेछन् ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनहरु संशोधन गर्दै सञ्चालकहरुको नियुक्ती तथा राजिनामा सम्बन्धी विषय समेत तत्कालै केन्द्रीय बैंकमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई प्रतिशत भन्दा बढि शेयर हुने संस्थापक शेयरधनीले केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिमा मात्रै उक्त शेयर धितो बन्धक वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्तै शेयर धितोमा प्रवाह भएको कर्जा नविकरण गर्न समेत नियमित रुपमा सावाब्याज भुक्तानी भइरहेको हुनेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार उद्योग कलकारखानामा गरिने लगानीका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ । साथै वातावरणीय मूल्याङ्कन आवश्यक नपर्ने क्षेत्रमा समेत बैंक आफैले वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने तालिका बनाउँदा अन्न उत्पादन हुने समय पारेर बनाउन भनिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार क बर्गका बैंकका लागि ५ करोड र ख तथा ग बर्गको वित्तीय संस्थाको लागि दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढि ऋणीहरुको विवरण केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घर जग्गा कर्जालाई रियल स्टेट कर्जाको रुपमा समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनमा कूल मूल्यको ८० प्रतिशत ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
Unified-directives-2076-amendment1
