काठमाडौं । बीमा समितिले हरेक बीमाबाट एक प्रतिशत शुल्क उठाउने क्रममा बचत मात्रै साढे चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अब उक्त बचत रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यको संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सुझाव औल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को महालेखा परिक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७३।०७४ मा ६५ करोड ७७ लाख, आव २०७४।०७५ मा ६६ करोड ३७ लाख र आव २०७५।०७६ मा एक अर्ब तीन करोड ८२ लाख सहित कूल चार अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बचत भएको जनाइएको छ । बीमा समितिले सोही बचत रकमबाट अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएकेको छ ।
