काठमाडौं । जनतालाई राहत दिने नयाँ नयाँ योजनाका साथ अघि बढेको प्रदेश नं २ सरकारले जारी कोरोना महामारीमा किसानलाई ठूलो राहत दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश नं २ सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट समेत ऋण लिने किसानलाई कृषि ऋणमा चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारको व्यहोर्ने निर्णय गर्दै मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लकडाउनका कारण कृषकमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने राहत निर्देशिका पारित गरेर किसानलाई बम्पर राहत दिने घोषणा गरेको हो । राहत तथा पुनसर््थापना कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ करोड गरी ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बाली, बागबानी, पशुपक्षी, माछा आदि कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन एवं साना उद्योग र व्यवसाय सरकारको राहत तथा पुनसर््थापना कार्यक्रमको ब्याज अनुदानबाट लाभान्वित हुनेछन् । ‘ब्याज अनुदानका अतिरिक्त लक्षित वर्गका रूपमा गैरआवासीय नेपालीसमेत गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसँग आबद्ध कृषक, कृषि उद्यमी र कृषि फार्मलाई राहत दिने उद्देश्य लिइएको छ,’ प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भने । उनले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक परे रकम थपिने जानकारीसमेत दिए ।
कोरोना महामारीमा संघीय सरकारले समेत यस्तो बम्पर राहत घोषणा गर्न नसकेको सन्दर्भमा प्रदेश नं २ सरकारले सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेर किसानलाई लागि राहत घोषणा गरेको हो । भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाहको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा छलफल पश्चात पास गरेको प्रदेश नं २ सरकारले जनाएको छ ।
आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार कृषि फर्मका लािग किसानले लिएको ऋण मध्ये पाँच लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजदर मध्ये अधिकतम् १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर प्रदेश सरकारले तिर्ने गरी मिनाहा दिने निर्णय भएको प्रदेश नं २ को भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रबक्ता रजनिश मिश्रले इन्स्योरेन्स खवरलाई जानकारी दिए ।
त्यस्तै, पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशत सम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाखदेखि ३० लाखसम्मको कृषि ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा बढीको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम व्याजमा अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश नं २ सरकारको आजै बसेको बैठकले दूध, फलफूल, तरकारी, कुखुरा र माछा पालनमा सहभागी किसानलाई पनि विशेष राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कृषि मन्त्रलायका प्रवक्ता मिश्रले बताए । जस अनुसार दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकठ्ठा ७५० रुपैयाँ, कुखुरा पालक किसानलाई कुखुरा बिक्री नभएको अवस्थामा प्रतिगोटा १०० रुपैयाँसहित ३० हजार भन्दा बढि कुखुरा पालक किसानलाई अधिकतम् चार लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको छ । सम्बन्धित निकायबाट दर्ता भई ब्रोइलर, कुखुरा, हाँस पालन गर्ने फार्मका हकमा २०७६ माघ १५ पछि चल्ला खरिद गरी सो अवधिमा सञ्चालनमा आएका वा भइरहेका वा लकडाउन समाप्त भएको मितिमा कुखुराको उमेर ४५ दिन पूरा भएको फार्मलाई मात्र राहत दिइने निर्णय भएको छ ।
आजको निर्णय अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने किसानले बैंकबाट ऋण लिएको रहेछ र ब्याजदर १२ प्रतिशतभित्रै रहेछ भने सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारे व्यहोर्नेछ । उक्त ऋण सहकारी संस्थाबाट लिएको रहेछ भने १२ प्रतिशत ब्याजदर मात्रै प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ र बाँकी ब्याज किसानले व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यस्तै पाँच लाख भन्दा बढि ऋण लिएको रहेछ भने पाँच लाखसम्मको यसै बमोजिम हुनेछ भने बाँकी ऋणमा तहगत रुपमा अनुदान पाइनेछ ।
राहत तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धित जिल्ला कार्याहरूमार्फत बैंक खाताका माध्यमले दिइनेछ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा चार लाख पचहत्तर हजार वा सोभन्दा बढी नगद वा वस्तुगत अनुदान लिएका सहकारी संस्थालाई भने राहत तथा अनुदान नदिइने बताइएको छ ।
