काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक क्षेत्रमा महत्व राख्ने छुट्टाछुट्टै चार विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् । उक्त विधेयकमा सबैभन्दा महत्वपवूर्ण विधेयकको रुपमा बाफियामाथिको संशोधनलाई हेरिएको छ । बाफियामा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सिईओ नियुक्ती गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बैंकका सिईओ तथा सञ्चालकहरुको उमेर हद समेत उक्त विधेयकमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै २०७३ सालमा जारी बाफिया, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा केही संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गराएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंक सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनु पर्ने, बैंक सञ्चालकको कार्यकाल, बैंक सञ्चालकको उमेर हद लगाएतका विषयहरु संसोधनका राखिएका छन् । त्यस्तै कुनै बैंकमा एक पटक सिईओ भएको व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढि सिईओ हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक समिति समक्ष उत्तरदायी हुने बैंकका सिईओहरु अब केन्द्रीय बैंक समक्ष उत्तरदायी हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १४ मा मूल ऐनको दफा ७२ मा संसोधन गरी मूल ऐनको दफा ७२ को सट्टा दफा ७२ मा वित्तीय एजेण्टको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उफ दफामा प्रचलित संघिय कानूनको अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त तथा सीमाको अधिनमा रही नेपाल सरकारद्धारा वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारद्धारा जारी गरिएका ऋणपत्र खरिद बिक्री, बजार व्वस्थापन, हस्तान्तरण, अभिलेख र सोसँग सम्बन्धित अन्य कारोबार सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीद्धारा प्रस्तुत गरिएको चार विधेयकमध्येको एक विधेयक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको संसोधित दफा ४ मूल ऐनको दफा ५ को उप दफा द (१) मा नियम गर्ने निकाय वा पूँजी बजार सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आवश्यकता अनुसार तथ्याङ्क सूचना वा विवरण आदान प्रदान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको प्ररिच्छेद ४ क थप गरि केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५५ क मा सिफरिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५५ क को उफदफा १ मा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न भाहने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम सङ्गिठत संस्था स्थापना गर्नु अघि बोर्डको सिफारिस लिनु पर्नेछ भन्ने कुरा समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
