नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान करिब ३ प्रतिशत पुग्ने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताएका छन् । बीमा समिति स्थापनको ५० औँ बर्ष पूरा गरी ५१ बर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चापागाईले चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा जिडिपिको बीमाको योगदान बढ्ने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष चापागाईका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वको आर्थिक विकाससंगै विश्व बीमा बजारमा पनि सकारात्मक असर परेको छ । विश्वमा सन् २०१६ को तुलनामा २०१७ मा बीमाशुल्क ४.०१ प्रतिशतले बृद्धि भई ४.८९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी एशियाको बीमाशुल्क संकलन वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बृद्घिदर ओशेनियाको १.४१ प्रतिशत रहेको उनले बताए । विश्व बीमा बजारमा क्षेत्रगत अंशका अधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बीमा बजारको अंश अमेरिकाको रहेको छ । जुन ३४.३६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी बीमा क्षेत्रले युरोपमा सबैभन्दा बढी ६.४५ प्रतिशतका दरले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम अफ्रिकामा २.९६ प्रतिशतका दरले योगदान पुर्याएको देखिन्छ । एशिया महादेशमा ५.६२ प्रतिशतका दरले योगदान पुर्याएको देखिन्छ ।
यस बर्ष नेपाली बीमा क्षेत्रको विकासका लागि केही महत्वपूर्ण संस्थागत तथा कानूनी सुधारहरु सम्पन्न भएको अध्यक्ष चापागाईले दाबी गरे । फलस्वरुप आम जनताको बीमा प्रतिको विश्वसनियता बढ्दै गएको छ भने यसको विस्तार पनि निकै उत्साहप्रद रहेको उनले बताए । ५१ बर्षिकउत्सव समारोहलाई अध्यक्ष चापागाईले गरेको सम्बोधनको पूर्णं पाठ :
१. नेपालमा बीमाको पहुच र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान :
गत वर्ष बि.सं. २०७५ साल मुलुकको बित्तीय प्रणालीका ३ वटै क्षेत्रहरु बैकिङ्ग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र धितोपत्र बजार सबै अत्याधिक चलयमान र मुख्य समाचारको केन्द्रमा रहे । खासगरी बैकिङ्ग क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा समाञ्जस्यता कायम हुन नसक्दा बर्षभरी नै कर्जा हुन पुग्यो । धितोपत्र बजार अन्र्तगत बर्षको शुरुमा १८०० को हाराहारीमा रहेका नेप्से परिसूचक अन्त्यमा आईपुग्दा १२०० मा कायम हुन पुग्यो । बित्तीय प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र बीमा व्यवसाय भने यो बर्ष आफ्नो स्थापनाको ७१ बर्षे ईतिहासमै स्मरण गर्न लायक नतिजाका साथ अत्यान्तै सफल बर्षको रुपमा रहन गयो । बि.सं. २०७५ को शुरुमा १० प्रतिशत जनतामा सीमित रहेको बीमाको पहुंच बि.सं. २०७५ को फागुन मसान्तसम्म आईपुग्दा १७.६ प्रतिशत जनतामा पुगेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । बीमा समितिको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को अन्त्यसम्ममा बीमाको पहुँच करिव २० प्रतिशत जनतासम्म पुग्ने अनुमान रहेको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । गत बर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान २.०३ प्रतिशत रहेकोमा बि.सं. २०७५ को असार मसान्तसम्म आईपुग्दा २.६ प्रतिशत कायम हुन गएको छ । समितिको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान करिव ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ ।
२.जीवन बीमाः
नेपाली बीमा बजारमा हाल जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको संख्या १९ पुगेको छ । बि.सं. २०७५ फागुन मसान्तसम्ममा सबै जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत कुल ६० लाख ३० हजार बीमालेख बिक्री भएको छ । जसमध्ये करिव १ लाख ४६ हजार बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा रहेको छ । यसै अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४० अर्व बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनीहरूको पछिल्ला वर्षहरूमा खुद मुनाफा, बार्षिक बीमाशुल्क, जारी बीमालेख संख्या र लगानी लगातार बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा सबै जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिबाट जम्मा १०७ बीमालेखहरू स्वीकृत गराएका छन ।
३. निर्जीवन बीमा :
नेपाली बीमा बजारमा हाल निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको संख्या २० पुगेको छ । बि.सं. २०७५ फागुन मसान्तसम्ममा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत कुल १३ लाख ३८ हजार बीमालेख बिक्री भएको छ । यसै अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १४ अर्व बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा र दाबी भुक्तानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतार चढाव हुँदै बृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जम्मा ४८ वटा बीमालेखहरू स्वीकृत गराएका छन् ।
४. बाली तथा पशुपंक्षी बीमा :
नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं प्रोत्साहन गरी व्यवसायीक कृषि मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम लाई बीमा समितिले सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । हालको नीति अनुसार बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा रु १३ खर्ब २२ अर्ब बीमाङ्कको रु.५७ करोड ४३ लाख बीमा शुल्कमध्ये नेपाल सरकारबाट रु. ४३. करोड ६ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्त सम्ममा रु.९ खर्ब ११ अर्ब बीमाङ्क बराबरको रु.४२ करोड बीमा शुल्कमध्ये रु. ३१ करोड ८२ लाख अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि समितिले नयाँ बीमालेख तयार गर्ने क्रममा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोग लिई चिया बीमालेख, कफी बीमालेख र बाख्रा बीमालेख जारी गरी सकेको छ । कृषकबाट माग भई आएका बीमालेखहरु तर्जुमा गर्ने कार्य अन्र्तगत माछा बीमालेख, सुन्तला बीमालेख र कागती बीमालेख निकट भविष्यमा जारी गरिने क्रममा रहेका छन् । बिगतमा लागतमा आधारित कृषि बीमालेखहरु जारी गर्ने गरिएकोमा गत बर्षदेखि उत्पादनमा आधारित बीमालेख तयार गर्ने गरिएको छ । समितिले आगामी दिनमा लागतमा आधारित बीमालेखहरुलाई क्रमश उत्पादनमा आधारित बीमालेखमा रुपान्तरण गरी समयानुकूल बनाउदै जाने नीति लिएको छ ।
५. लघुबीमा :
बीमाको पहुँच सबै वर्गमा पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप न्यून आय भएका बर्गहरुलाई समेत बीमाको दायरा भित्र ल्याउन बीमा समितिले बि.सं. २०७१ सालमा लघु बीमा निर्देशिका, २०७१ जारी गरी सो सँग सम्बन्धित बिभिन्न बीमालेखहरु जीवन तथा निर्जीवन सबै कम्पनीहरु मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । लघु बीमा निर्देशिकालाई समयानुकुल सुधार गर्ने क्रममा चालु आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ मा संसोधन गरी अधिकतम सीमा रु.७ लाखसम्म कायम गरिएको छ । समितिबाट जारी गरिएका लघु बीमाहरुमा जीवन बीमा तर्फ सावधिक लघु जीवन बीमा र म्यादी लघु जीवन बीमा गरी २ प्रकारका रहेका छन् । निर्जीवन बीमा तर्फ ब्यक्तिगत दुर्घटना लघु बीमा, ग्रार्हस्थ्य लघु बीमा र स्वास्थ्य लघु बीमा गरी ३ प्रकारका रहेका छन् ।
नेपाल सरकारको चालु आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा भएको ब्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आगामी दुई वर्ष भित्र आफ्नो कुल बीमा व्यवसायको न्यूनतम दश प्रतिशत अंश लघुबीमामा हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा प्राप्त पछिल्लो तथ्यांक अनुसार निर्जीवन बीमा तर्फ बि.सं. २०७५ पुस मसान्तसम्ममा कुल १० लाख ४६ हजार बीमालेख जारी भएकोमा ५३ हजार लघु बीमालेख रहेको छ जुन करिव ५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, सोही अवधिमा जीवन बीमा तर्फ कुल ५१ लाख ५३ हजार बीमालेख जारी भएकोमा ३ लाख ४६ हजार लघु बीमालेख रहेको छ जुन ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।
६. पुनर्वीमा :
बीमा कम्पनीहरुले बीमितहरुबाट सकारेको जोखिम सबै आफैले मात्र धारण गर्न सक्दैनन् । आफ्नो पुँजी तथा नेटवर्थलाई ध्यानमा राखी आफुले सकारेको मध्ये जोखिमको केही अंश निश्चित शुल्क तिरेर पुनर्वीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् । आर्थिक बर्ष २०७०।७१ देखि २०७४।७५ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालका बीमा कम्पनीहरूले रू.२७ अर्ब ४० करोड ४५ लाख पुनर्बीमा शुल्क वापत भुक्तानी गरेको देखिन्छ भने बीमा दाबी वापत रू.२४ अर्ब ९७ करोड ४५ लाख पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट लिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७०।७१ देखि २०७४।७५ सम्म खुद रू.२ अर्ब ४२ करोड ९९ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा बीमा सेवा खरिदका लागि देशबाट बाहिर गएको देखिन्छ । नेपालमा पुनर्वीमा कम्पनीको स्थापना हुनुभन्दा पहिले नेपालका बीमकहरुले सम्पूर्ण पुनर्वीमा बिदेशी कम्पनीहरुसंग गरी आएकोमा नेपाल पुनर्वीमामा कम्पनीको स्थापना पश्चात नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीसंग समेत पुनर्बीमा गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को वजेट बक्तव्यमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्रत्येक व्यवसायमा संकलित बीमा शुल्कको प्रथम २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीलाई दिन निर्देशन गरे अनुसार कार्य भई रहेको छ । बीमा व्यवसायमा बीमा कम्पनीहरुले जोखिमको पर्याप्तता र उचित विश्लेषण गरेर मात्र आफ्नो जोखिम धारण क्षमताका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । उपयुक्त प्रवधिको प्रयोग र सञ्चालनका साथै वित्तीय क्षमता सुदृढीकरणमा समेत कम्पनीहरुले उचित ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले मुलुकको बीमा व्यवसाय बाहेक अधिकांश विकासशील राष्ट्रहरुको पुनर्वीमा सेवा खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । पुर्नबीमा व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिमको मात्रा हेरी व्यवसाय विविधिकरणका साथ नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीको व्यवसायिक क्षमताको विकास गरी पुनर्वीमा सेवा आयात मार्फत शोधानान्तर सन्तुलनमा सकारात्मक योगदान प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास समितिले लिएको छ । नियामक निकायको हैसियतले समितिले नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीको सवलीकरण र सुदृढीकरण कार्यमा साथ दिनेछ भन्ने विश्वास समेत दिलाउन
चाहन्छु ।
७. बीमकको चुक्ता पूँजी :
जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको चुक्ता पूँजी क्रमशः रु. २ अर्ब र रु. १ अर्ब पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा हालसम्म दुईवटा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरु र ४ वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुले मात्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी पुर्याएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४।७५ बाट बीमा कम्पनीहरुले समितिबाट जारी गरिएको बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका अनुरुपको वित्तीय विवरणका साथै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरुप समेतको वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण बीमकले आफ्नो दायित्व पर्याप्तता परीक्षण गर्नुपर्ने र यो एक प्रकारको बीमांकीय मूल्यांकन नै भएको र यस्तो मूल्यांकन गर्ने बीमांकी नेपारमा नभएकोले केही समय ढिलो हुन गएको छ ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान आधारित वित्तीय विवरण अनुसार बीमकले आफ्नो दायित्व पर्याप्तता परीक्षण गर्दा संचित मुनाफा हिसावमा फरक पर्न गएको कारण आफूले पेश गरेको पूँजी योजना बमोजिम समितिले तोकेको समय सीमामा चुक्ता पुँजी पुर्याउन व्यवहारिक कठिनाई रहेको देखिएको छ । बीमकहरुको यो व्यवहारिक कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै समितिको निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने महाविपत्ति जगेडा र बीमा जगेडामा रहेको रकमलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि सापटी प्रदान गर्ने गरी सहजता प्रदान गरिएको छ ।
८. बीमकको शाखा :
मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य स्वरुप समितिले बीमकको शाखा स्वीकृति प्रदान गर्दा संघीय संरचना अनुरुप ग्रामिणस्तरमा शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । बि.सं. २०७५ फागुन मसान्त सम्ममा देशभर बीमकका २,२९३ शाखा संचालनमा छन् । बीमा समितिबाट ईजाजतपत्र प्राप्त सबै बीमकहरुले यसै अवधिमा ८,८५२ कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । यसै अवधिमा जीवन बीमातर्फ ४,४३,८८१ र निर्जीवन बीमातर्फ ३,५२७ गरी कुल ४,४७,४०८ बीमा अभिकर्ता रहेका छन् । आगामी दिनमा बीमा समितिले बीमकका शाखा विस्तारसंगै जनताको घरदैलोमा बीमा सेवा प्रदान गरी बीमाको पहुँच बढाउदै लैजाने नीति रहेकोले बीमा क्षेत्रले थप रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
९. बीमकको गैह्र स्थलगत निरीक्षण र स्थलगत सुपरीपेवक्षण :
बीमकहरूले प्रचलित ऐन, नियम, बीमा समितिबाट जारी नीति, निर्देशन, मार्गदर्शन र परिपत्रहरू लगायत आफ्नो संचालक समितिबाट जारी गरेका नीतिहरुको परिधिभित्र रही कार्य गरेका छन् । छैनन, उनीहरू वित्तिय रूपमा स्वस्थ छन् छैनन् लगायत बीमितहरूको हित संरक्षण भएको छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि बीमा समितिले नियमित निरीक्षण र सुवरिवेक्षण गर्ने गर्दछ । समितिले बीमकको निरीक्षण गर्ने क्रममा स्थलगत सुपरिवेक्षण र गैर स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ । समितिको गैर स्थलगत शाखाले बीमकहरूबाट प्राप्त सुचना, जानकारी एवम् विवरणहरूको वित्तीय विश्लेषण गर्ने गर्दछ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को अन्ततिर सम्पूर्ण बीमकहरूलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरणको साथमा वित्तीय अनुपातहरू समितिमा पेश गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ । हाल समितिले बीमकहरुबाट प्राप्त वित्तीय अनुपातहरूको आवधिक परीक्षण गर्नुका साथै अन्र्तराष्टिय प्रचलनका आधारमा वित्तीय अनुपातहरूको बेन्चमार्किङ्ग गर्ने कार्य संचालन गरिरहेको छ । सो कार्य सम्पन्न भईसके पछि बीमकहरूको जोखिम विवरण समेत तयार गरिने छ र हाल संचालन रहेको परिपालनामा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने छ । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागु गर्नका लागि समितिबाट गैह् स्थलगत रिपोर्टिङ्ग दिग्दर्शन समेत तयार गर्ने कार्य संचालन रहेको छ । समितिले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को फागुन मसान्तसम्ममा १५ वटा बीमकहरूको परिपलनामा आधारित समष्टिगत सुवरिवेक्षण र १२ वटा बीमकहरुको विषयगत आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
१०. बीमकमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागु :
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले गत आर्थिक बर्ष २०७३।७४ देखि नै बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागु गर्न निर्देशन गरेको थियो । तथापि, आवश्यक तयारी समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएका कारण गत आर्थिक बर्षमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागु गर्न सकिएको थिएन । जसले गर्दा बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु र समग्र बीमा क्षेत्र उपर बिभिन्न कोणबाट आलोचना हुदै आएको थियो । सामान्यतया बैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले समेत बुझ्ने लेखाको साझा भाषाको रूपमा रहेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान नेपालमा समेत लागु गर्ने कुरा राज्यले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ देखि सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिले जारी गरेको बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन २०६५ बमोजिम बनाइएको वित्तीय विवरणको साथ साथै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूपको वित्तीय विवरण समेत समितिमा पेश गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ । पहिलो पटक नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूप वित्तीय विवरण बनाउदा हुने व्यवहारिक कठिनाई र द्विविधाले गर्दा बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को वित्तीय विवरण अन्य वर्षहरूमा भन्दा केही ढिलो गरी पेश गरेका छन् । वित्तीय विवरण पेश गर्न बाँकी कम्पनीहरूलाई समेत समय सीमा तोकी वित्तीय विवरण पेश गर्न समितिले निर्देशन दिईसकेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७५।७६ देखि नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूप एउटै वित्तीय विवरण बनाउने गरी समितिले जारी गरेको बिद्यमान बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, २०६५ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरी रहेको छ ।
११. बीमा समितिको क्षमता अभिबृद्धि :
बीमा कम्पनीहरुको संख्यात्मक तथा गुणत्मक बृद्धि र बीमा व्यवसायमा भएको बृद्धिसंगै समितिको कार्यक्षेत्रमा पनि व्यापकता आएको छ । समितिको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न थप जाशक्ति आवश्यक भएकोले गत आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा समितिमा १ जना निर्देशक र १५ जना सहायक निर्देशकको दरबन्दी थप गरिएको थियो । जस अनुसार हाल समितिमा १ जना पूर्णकालिन अध्यक्ष, १ जना कार्यकारी निर्देशक, ४ जना निर्देशक, १३ जना उप निर्देशक, ४० जना सहायक निर्देशक, १२ जना सहायक प्रथम, ११ जना कार्यालय सहयागी र ४ जना चालक गरी जम्मा ८५ दरबन्दी रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा थप गरिएको दरबन्दी र रिक्त रहेको दरबन्दीमा लोक सेवा आयोग मार्फत अधिकांश पदपूर्ति गर्ने कार्य चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भएको र केही पदपूर्ति कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । हाल समितिको लागि व्यवस्थित र आवश्यकता अनुरुपको भवन नभएका कारण समितिले आफ्नो कुपण्डोल ललितपुर स्थित जग्गामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण गर्न लागेको छ । उक्त कार्यको लागि त्रिभुवन विश्व बिद्यालय, ईन्जिनीयरि अध्ययन संस्थान अन्र्तगतको कन्सल्टिङ्ग सेवा मार्फत भवनको डोईङ्ग डिजाईन सम्पन्न भई ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास समेत भइसकेको छ । समितिले छिट्टै बोलपत्र आह्वान गरी भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
१२. बीमा दावी फछौट :
बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा समितिलाई बीमा सम्बन्धी विवाद अन्र्तगत बीमित र बीमकको बीचमा उत्पन्न हुने विबादमा मध्यस्थता गर्ने एबम बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमकका बिरुद्ध वीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने एक अर्धन्यायिक निकायको रूपमा स्थापना गरेको छ ।समितिमा बीमितले दिएका बीमा दावी सम्बन्धी उजुरीहरु बिगत लामो समयदेखि फर्छ्यौट हुन नसकेकोमा हाल त्यस्ता उजुरीहरु प्राथमिकताका साथ निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरी किनारा लगाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षको शुरु देखि फागुन मसान्तसम्म समितिबाट ७६ वटा उजुरीहरु किनारा लगाई सकिएको छ । आगामी दिनमा बीमा समितिले बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरुलाई ‘विलम्ब गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी छिटो, छरितो, निष्पक्ष र पारदर्शी तवरले निरुपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने छ ।
१३. बैदेशिक रोजगार (म्यादी जीवन बीमा) व्यवसाय सञ्चालनमा पुलको व्यवस्था :
देशबाट कामको खोजीमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुका लागि नेपाल सरकारले अनिवार्य बैदेशिक रोजगार (म्यादी जीवन बीमा) लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको उक्त नीतिलाई बीमा समितिले जीवन बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरु मार्फत बैदेशिक रोजगार (म्यादी जीवन बीमा) संचालन गरिरहेको छ । बिगतमा बैदेशिक रोजगार (म्यादी जीवन बीमा) को बीमालेख जारी गर्ने क्रममा बीमा कम्पनीहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा नक्कली बीमालेख जारी गरिएको जस्ता समस्याहरुलाई निराकरण गर्ने उद्देश्यले समितिले २०७५ माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुलको व्यवस्था गरिदिएको छ । हाल पुल सञ्चालनका लागि चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु तोकिएका छन् । यसले बैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित, व्यवस्थित तथा बढीभन्दा बढी ग्राहक सेवाउन्मुख बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, आगामी दिनमा बीमा दावी अनुपातका आधारमा बीमा प्रिमियम दरमा पनि समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने नीति समितिले लिएको छ ।
१४. ईन्स्योरेन्स ईन्टिच्युट्स नेपालको स्थापना :
नेपालको बीमा क्षेत्रको शुरुवात भएको सात दशकसम्म पनि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत बीमा समितिमा कर्मचारी, बीमकका कर्मचारी, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्वेयर, बीमा दलाल र बीमाको बारेमा बिश्व विद्यालय तहबाट उत्तिर्ण बिद्यार्थिहरुलाई तालिम दिने संस्थाको अभाव खट्केको यर्थाथ सबैका सामु स्पष्ट नै छ । तथापि बीमा क्षेत्रको नियमक निकाय बीमा समितिको रणनीतिक योजनामा बिगत १० बर्षदेखि बीमा एकेडेमीको उल्लेख भएको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक बर्षमा ईन्स्योरेन्स ईन्टिच्युट्स नेपालको स्थापना गर्न सफल भएको उल्लेख गर्न पाउदा अत्यान्तै खुसी लागेको छ । बीमा समिति र बीमा क्षेत्रमा स्थापना भएका सबै बीमकहरुको संयुक्त लगानीमा यो संस्था स्थापना भएको छ । शुरुमा बीमा क्षेत्रका सारेकारवाला पक्षहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको यो संस्थाले क्रमश व्यवसायिक बिकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । व्यवसायिक शिक्षाका लागि बिशेष गरी भारतीय बीमा संस्थान संग सहकार्य गर्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल भई रहेको छ । साथै, भारतीय बीमा संस्थानले नेपालमा संचालन गरिरहेको व्यवसायिक शिक्षाको परीक्षा पनि यसै संस्था मार्फत संचालन गर्ने कार्यको आरम्भ समेत भई सकेको छ । चालु आर्थिक बर्षको शुरुमा बीमा समितिमा पहिलो पटक नियूक्त कर्मचरीहरुलाई सेवा प्रवेशकालिन तालिमाबाट शुरु गरेको तालिम कार्यक्रम २०७५ चैत समान्तसम्म आईपुग्दा बीमा समितिका कर्मचारीहरुलाई निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी तालिका अतिरिक्त २८ वटै बाणिज्य बैंकका कर्मचरीहरुलाई सम्पत्ति बीमा तालिम प्रदान गरिसकेको छ । यो अवधिमा ईन्स्योरेन्स ईन्टिच्युट्स नेपाल मार्फत १७ वटा तालिमबाट ५०१ जना कर्मचारीहरु लाभान्वित भएका छन् । आगामी दिनमा यस ईन्टिच्युट्स मार्फत बीमा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति एवं बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
१५. बीमा बिधेयकको मस्यौदा संघिय संसदको अर्थ समितिमा :
लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा कानूनी सुधार गरी बीमा क्षेत्रको नियमक निकायलाई थप मजबुद र स्वयत्तता प्रदान गर्ने उद्देश्यले बीमा बिधेयकको मस्यौदा तयार भएतापनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । यस बीचमा बीमा क्षेत्रको बीमा नियमनकारी निकायले प्रतिपादन गरेका नविनतम सिद्धान्तहरुलाई नेपाली बीमा बजारमा प्रयोग गर्ने क्रममा समितिले बिभिन्न निर्देशन मार्फत कामचलाउ रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु । निर्देशनहरु मार्फत गरिएका कतिपय कार्यहरुको कानूनी धरातल कमजोर हुने हुंदा समितिले समय समयमा विभिन्न व्यवधानहरु सहनु परेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा बीमा नियनकारी निकायको स्वयत्तता र अधिकारलाई स्पष्ट किटानी गर्नुका साथै बीमा कम्पनीहरु र बीमा मध्यस्थकर्ताहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने थप व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । साथै, समय समयमा नेपाली बीमा बजारमा हुने बीमा अपराधलाई नियन्त्रण गरी बीमित हक हित संरक्षण गर्न प्रस्तावित ऐनले महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्ने छ ।
१६.समितिबाट जारी निर्देशिकामा समयानुकुल संसोधन तथा नयाँ निर्देशिका जारी :
(क) बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ :
बीमकको संचालक समिति, शयेरधनी तथा व्यवस्थापनको सम्बन्ध तथा जिमेवारी निर्धारण गर्न एवमं बीमित हित संरक्षण गर्ने र योजनाका साथ बीमा समितिले सर्व प्रथम बि.सं.२०६९ सालबाट बीमकको संस्थागत सशुासन कायम गर्न यो निर्देशिका बनाएको हो । बीमा क्षेत्रमा आईरहेको नयाँ चुनौतीहरुको समाधान गर्न समय सापेक्ष संसोधन गर्ने क्रममा समितिले गत बर्ष पुरानो निर्देशिका प्रतिस्थापन गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यस निर्देशिकामा संचालक सिमितिको गठन, काम र कर्तव्य संचालकको आचरण, बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण, कार्यकारी प्रमुख तथा बिभागीय प्रमुख, कमचारी ,लेखापरीक्षण, बीमा गर्न नपाइने व्यवस्था, बीमकले गर्न नहुने काम र विवध सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
(ख) सम्पति शुद्धिकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५ :
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर निवारण गर्ने सम्बन्धमा बीमकको काम कारबाहीलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन साबिकमा प्रचलनमा रहेको निर्देशिकामा रहेका कतिपय प्राबधानहरु समयानुकुल नभएकाले उक्त निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गरी सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५ जारी गरिएको छ । गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन, त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्न बीमा क्षेत्रको प्रयोग हुन बाट रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशिकाले बीमा क्षेत्रमा रहेका संस्थाले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारवाहीलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाएको छ । बीमकले प्रचलित कानून बमोजिम काम कारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा बीमा समितिबाट नियमित रूपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षणको कार्य समेत भईरहेको छ । यसैगरी सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउन त्यस्ता कसूरहरुको प्रभावकारी विश्लेषण तथा अनुसन्धानका लागि अन्तर निकाय समन्वयलाई सजिलो बनाउन समितिले सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभाग संग पारस्पारिक समझदारी समेत गरेको छ ।
(ग) नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान निर्देशन २०७५ :
बीमा समितिले गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि नै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान निर्देशन (ल्ँच्क्) मा आधारित रहेर दुई वटा समानान्तर बित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने गरी सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । बीमा व्यवसाय मध्ये जीवन बीमा व्यवसायमा दीर्घकालिन जेखिमाको मात्र रहने भएको र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा पनि जोखिम अत्याधिक रहने भएकोले तथा बिदेशी पुर्नबीमा समेतबाट कम्पनीको यर्थाथ स्थितिको बारेमा जानकारी लिन यो बित्तीय विवरणले महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने देखिएको
छ ।
(घ) एकिकृत सम्पत्ति बीमालेख निर्देशिका २०७५ः
निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी बीमाको स्तरीकृत बीमालेख तयार गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने बीमादर तालिका समेत निर्माण गर्न सम्पति बीमा निर्र्दे्शिका, २०७५ जारी गरिएको छ । प्रचलनमा रहेको अग्नी बीमा सम्बन्धी सामान्य नियमहरु, २०५८ समय सापेक्ष नभएको र बर्तमान बीमा बजारमा बिकास भएका नविनतम् सिद्धान्त, अभ्यास र प्रचलनहरु आद्यवधिक गर्न आवश्यक भएकोले उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हो । यसअघि अग्नी बीमालेख लिन चाहने बीमितले अग्नी र भूकम्प जोखिम रक्षवरण अनिवार्य रुपमा लिनै पर्ने र अन्य जोखिम स्वेच्छिक रूपमा लिन वा नलिन सक्ने व्यवस्था रहको र एउटै प्याकेजमा आधारभूत सबै जोखिमहरुको रक्षावरण नहुँदा बीमितहरुलाई ब्यबहारिक रुपमा कठिनाई पर्नुका साथै अलग अलग जोखिमको लागत जोड्दा बीमाशुल्क महँगो पर्न गएको अवस्था थियो । साथै, नेपालका बीमायोग्य सम्पत्तिहरुको व्यवहारिक रुपमा बर्गीकरण नभएको, बर्गीकरणमा परेका कतिपय उद्योगहरु नवीन प्रविधिका कारण लोप भई सकेको र हाल प्रचलनमा रहेका नयाँ प्रकारका उद्योगहरु छुट हुन गएको अवस्था रहेको थियो । सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी भएसंगै निर्जीबन बीमा (सम्पत्ति र दायित्वको बीमा) ब्यबसाय अन्तर्गत अग्नी बीमालेख र ग्राहस्थ बीमालेखलाई एकै निर्देशिकाको अधिनमा रहने गरी क्रमशः सम्पति बीमालेख र घर बीमालेखले प्रतिस्थापन भएको छ । नेपाल राज्य भरीका बीमायोग्य सम्पत्तिहरुलाई ५४८ वटा क्षेत्रमा बर्गीकरण गरी जोखिमका आधारमा ७ वटा समूहमा राखी प्रत्येक समूहको लागि अलग अलग ७ वटा बीमादर लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सम्पत्ति बीमालेख र आवासीय प्रयोजनको लागि घर बीमालेख लिन सकिनेछ र यस्ता बीमालेख अन्तर्गत कम लागत (बीमाशूल्क) मा सबै प्रकारको जोखिमको रक्षावरण हुनेछ । अब अनिवार्य जोखिम सहित सबै बीमायोग्य जोखिम लिँदा समेत कुल बीमाशुल्कमा औषत ६५ प्रतिशतका दरले घटी हुनेछ । यसबाट बीमाको दायरामा समेत ब्यापक बिस्तार हुन सहयोग पुग्ने बिश्वास लिईएको छ ।
(घ) बीमकको लगानी निर्देशिका २०७५ः
बीमा व्यवसाय अन्तर्गत बीमकको तोकिए बमोजिमको सोल्भेन्सी अनुपात कायम गरी बीमकको लगानीलाई थप व्यवस्थित र विविधिकरण गर्ने उदेश्यले बिगतमा जारी गरिएको बीमकको लगानी नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी बीमकको लगानी निर्देशिका २०७५ जारी गरिएको छ । बिगतको नीति अनुसार बीमकको लगानीको क्षेत्र साँगुरो भएकोले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको निक्षेपको व्याजसंग बमिकको आम्दानी निर्भर रहने गरेको थियो । यस निर्देशिकाले बीमकको लगानीमा विविधीकरण गरी न्यून जोखिममा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक नगद तरलता र लगानीको सुरक्षामा विशेष योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यस निर्देशिकाले बीमकलाई ऋणपत्र बजार र पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको कारण नेपाल सरकारको उद्देश्य अनुरुप समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने मौका समेत प्रदान गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
(च) बीमक गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ :
बीमा समितिले बि.सं.२०७६ को शुरुमा नै बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ती सम्बन्धी बिगतको निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । समितिले २०७३ मा नै बि.सं. २०७५ असारमसान्तभित्र जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकका लागि रु.२ अर्व र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकका लागि रु. १ अर्व पूँजी पुर्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी गरी सकेको थियो । समितिको निर्देशन अनुसार कतिपय बीमकहरुले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को नाफा समेतलाई बितरण गरी पूँजी पुर्याउने गरीे पूँजी योजना पेश गरेकोमा बीचमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान निर्देशन (ल्ँच्क्) मा आधारित बित्तीय विवरण समेत पेश गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भएकोले गत बर्षको बित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न ढिलाई भएकोले न्यूनतम पूँजी पुर्याउन नसकेको देखिन्छ । तथापि कतिपय बीमकहरुले हकप्रद शेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेतापनि कार्य गरेको अवस्था नदेखिएकोले बीमकहरु स्वेच्छाले एक आपसमा मर्ज हुन सकुन भन्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका जारी गरिएको छ । बीमक एक आपसमा स्वेच्छाले मर्ज हुन सकुन भन्ने उद्देश्यले समितिले केही छुट र सुविधाहरु समेतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, भविश्यमा बीमा प्रणालीको बिकास र बिस्तारका लागि समितिले फोर्स मर्जरमा समेत जान सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको व्यहोरा समेत उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१७. Association of insurers and reinsurers in Developing countries. (AIRDC) सम्मेलन नेपालमा सम्पन्नः
समिति विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको सदस्यको रुपमा रही समग्र बीमा क्षेत्रको विकासमा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । साथै, समितिले अन्र्तराष्ट्रिय बीमा नियमनकारी निकाय IAIS ले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरु र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई बमिा सम्बन्धी नीति निर्देशन बनाउँदा आत्मसाथ गर्ने गरिएको छ । यसै वर्ष ३० वटा राष्ट्रका १५० सदस्य रहेको संस्था Association of insurers and reinsurers in Developing countries. (AIRDC) सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको छ । यसका साथै समय समयमा आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा बीमा समितिले सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ ।
१८. स्थानिय तहसंग बीमा समिति :
नेपालको संबिधान अनुसार हाल मुलुकमा संघिय, प्रदेशिक र स्थानिय गरी ३ प्रकारका सरकारहरु सञ्चालन रहेका छन् । बमिा समिति यी ३ वटै सरकारसंग समन्वय गर्दै बीमको दायरा फराकिलो बनाउने अभियानमा लागेको व्यहोरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । खासगरी, संघिय सरकारले अघि सारेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न कृषि बीमा अनुदान दिने नीतिलाई स्थानीयस्तरमा लैजानु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । अर्कोतर्फ स्थानिय स्तरमा सम्पत्ति कर कार्यक्रम स्थानिय सरकारबाट संचालन हुने भएकोले समितिले मिति २०७५ माघ १ गतेदेखि लागु गरेको एकिकृत सम्पत्ति बीमालेख नीतिलाई स्थानिय सरकार मार्फत संचालन गर्नका लागि समेत यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । समितिले गत एक वर्षको अवधिमा सात प्रदेशका विभिन्न चौध वटा स्थानीय तहसंग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ । यस प्रकारको बीमा प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रचारात्मक कार्यक्रमले समेत बीमाको दायरा बढ्नमा सहयोग गरेको छ ।
१९. विद्यालय र बिश्वबिद्यालय स्तरमा बीमा शिक्षाको अध्ययन :
हाल नेपालको बीमा बजारमा जीवन, निर्जीवन र पुर्नबीमा गरी ४० वटा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । बीमाको बजार पनि बिस्तार हुदै गईरहेको अवस्थामा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि बीमा क्षेत्र सक्षम हुदै गएको छ । बमिा क्षेत्रमा पछिल्ला बर्षहरुमा गरिएका संरचनागत सुधारका कारण श्रम शक्तिको चासो बढ्दै गईरहेको छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी समितिले त्रिभुवन विश्व बिद्यालय देखि विद्यालय तहसम्म बीमा बिषयको पढाई हुनेगरी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसंग छलफल शुरु गरिसकेको छ । निकट भविश्यमा यसले मुर्त रुप लिने बिश्वास लिएको छु ।
अन्तमा बीमा सर्वसाधारण जनताको दैनिकीसंग जोडिन सक्नुपर्छ यसका लागि सम्पूर्ण सरकोकारवालाहरुसंग रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बीमितको हक हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी बीमा सम्बन्धी प्रचारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र सचेतनामूलक कार्यहरु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास समेत दिलाउनु चाहन्छु । बीमा समितिको ५१औं वर्षिकोत्सवको अवसरमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
