काठमाडौ: पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले संघिय संसदमा पेश गरिएको वीमा बिधेयक २०७५ संसोधन गर्न माग गरेको छ । आईतबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरि संघले बीमा ऐन २०४९ लाई बिस्थापित गरी वीमा क्षेत्र, बीमा ब्यावसाय र बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले बनाएको नयाँ ऐनको लागि तयार गरिएको वीमा बिधेयक संसोधन गर्न माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले सबै सरोकारवालाहरुसँग रायसुझाव, छलफल र सहमतीबीना नै एकलौटि रुपमा ल्याईएकोले यसले सिंगो राष्ट्रको हित वीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तार हुन नसक्ने बताए ।
सरोकारवालाहरुसँग सुझाव नलिनु, नियमनकारी निकाय वीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनि पुरानो अधिकार समेत कटौति गर्नु, विमितको हित तथा प्रतिफलको ग्यारेन्टि नगरिनु, स्वदेशी बीमा कम्पनिहरुलाई प्रोत्साहन र जगेर्ना गर्नुको साटो बिदेशी कम्पनिहरुलाई शाखा खोल्न प्राथमिकता दिनु लगायतका बिषयले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
यस्तै बीमा ब्यावसायमा ९९ प्रतिशत योगदान पुर्याउदै आएका अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो २६ बर्ष भन्दा पुरानो ऐनमा ब्यवस्था भएको भन्दा पनि कम कम सुबिधा दिई पेशाबाट नै पलायन गराउने र विश्वबाट असफल भईसकेको बैंकासुरेन्स लागु गराउने व्यवस्था बिधेयकमा रहनु नयाँ सामन्तहरुको जन्म गराई अभिकर्ताहरुको चरम शोषण गर्ने प्रवृत्ती भएको पनि उनले बताए ।
विगतको आठ महिने आन्दोलनपछि भएको ९ बुदे सहमती र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत लत्याउदै सरकारले नयाँ वीमा वीधेयक ल्याईएको संघले जनाएको छ । संघले उक्त विधेयकको केहि दफा र उपदफामा असहमती रहेको जनाउदै संसोधन गर्न माग गरेको हो ।
बीमा समितिसँग भएको सहमती र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अनुसार उक्त बीधेयकमा आफुहरुका समेत सुझावलाई समेट्न पनि संघले माग गरेको छ । आफुहरुका माग सम्बोधन नभए कडा संघर्षमा उत्रने समेत संघले चेतावनी दिएको छ ।
