इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनिय बनाई त्यसको विकास गर्न, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धावाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन र बीमितको हकहित संरक्षण गर्नको लागि बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित बीमा विद्येयक मन्त्री परिषदवाट पारित भएर संघिय संसदमा दर्ता भइसकेको छ ।
बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदामा सरकारले नेपाली नागरिक वा कम्पनीलाई विदेशमा बीमा गर्न बाटो खुला गरिदिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अहिलेको बीमा ऐनले बिदेशी बीमा कम्पनीमा बीमा गर्नु वा बीमा पोलिसी किन्नु गैरकानूनी हो भनेर परिभाषित गरेको छ। नेपाली बीमा क्षेत्रलाई ब्यबस्थित र बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने बिश्वाश गरिएको यो बीमा विद्येयक २०७५ हु-बहु पास भएको खण्डमा नेपाली नागरिक तथा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा विदेशमा बीमा गर्न पाउने छन ।
०७५ को मस्यौदामा ‘नेपालमा इजाजतपत्र पत्र बीमकले स्वीकार नगर्ने बीमा व्यवसाय, पुर्नबीमा व्यवसाय वा नेपालमा इजाजतपत्र प्रदान नगरिएको बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा विदेशी बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्न बाधा पर्ने छैन’ दफा २४ (३)मा बाधा फुकाउने नाममा लेखिएको छ।
यसअघि नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले बिदेशमा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
विदेशमा बीमा गर्ने बाटो खुला गर्ने हो भने जीवन बीमा भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। तुलनात्मक रुपमा जीवन बीमा कम्पनीहरु बढी प्रतिस्पर्धी भएको र जीवन बीमा सम्बन्धी धेरै बीमा पोलिसीहरु नेपालमा बनिसकेको, बीमाको दावी भुक्तानी र सेवाको स्तर पनि राम्रो भएकोले जीवन बीमातर्फ कम जोखिम भएको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रिको दोहोरो चरित्र
सरकारले ल्याएको बजेटमा पुनर्बीमा मार्फत ठुलो नेपाली रुपया बाहिरिएको भन्दै, सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई पुनर्बीमाको ३० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने अनिबार्य गरेको थियो, सो अनुरुपको निर्देशन बीमा समितिले निर्देशन समेत गरि सकेको छ । सरकारले भने अनुरुप पुन्रबीमा नेपालमै गर्ने तर नेपाली आमसर्बसाधारण तथा नेपाली कम्पनीले बिदेशी बीमा बीमा कम्पनीसंग बीमा गर्दा ठुलो रकम विदेशिने हुदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बोलाई र बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदामामा तारतम्य नदेखिने बिमा सम्बद्ध जानकारहरु वताउछन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बीमाको कारोबार असीमित मात्रामा भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौं । हाम्रा बीमा कम्पनीहरु नपुग्ने तर छिमेकीका बीमा कम्पनीहरु घरघरमा पुग्ने अवस्थाको अब छिट्टै अन्त्य हुन्छ। कमसेकम नेपालभित्र विदेशी बीमा कम्पनीहरुको बीमा पोलिसी किन्नु गैरकानूनी हो भनेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बोर्ड राख्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’ भनेर, बीमा समितिको बार्षिक उत्सबमा बोलेका थिए तर, आज तिनै अर्थमन्त्रीले नेपाली बीमा कम्पनीको हित बिपरित बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको देखिन्छ ।
