बिजया बास्कोटा
काठमाडौँ: बिमा समितिले पूँजी बृद्धि गर्न दिएको निर्देशनलाई विदेशी बिमा कम्पनीको शाखाको रुपमा सञ्चालित कम्पनीहरुले भने अटेरी गर्दै आएका छन् । समितिले २०७३ साल चैतमा विमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बढाएको थियो ।
निर्देशिका अनुसार जीवन बिमा कम्पनले २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पु¥याउँनु पर्नेछ । विदेशी बिमा कम्पनीको शाखाको रुपमा रहेका कम्पनीलाई भने समिति निर्धारित पूँजी सोही अनुसार बढाउन निर्देशन दिएको हो । तर, कम्पनीहरुले समितिको निर्देशनलाई वेवास्ता गरी हालसम्म पूँजी बृद्धि योजना समेत बुझाएका छैनन् ।
नेपालमा तीन वटा विदेशी बिमा कम्पनीका शाखा सञ्चालित छन् । मेटलाईफ, नेशनल र ओरियण्टल इन्स्योेरेन्स कम्पनी । मेट लाईफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीले समितिले तोकेको निर्धारित पूँजी पु¥राउन नसक्ने व्यहोराको पत्र समितिका पठाएको छ । त्यस्तै, भारतीय नेशनल र ओरियण्टल कम्पनीलाई भारतीय सरकारले मर्जरमा जान निर्देशिन दिएकाले नेपालमा सञ्चालित शाखाहरुले तत्काल निर्धारित पूँजी बृद्धिको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसक्ने समितिलाई जवाफ दिएका छन् ।
निर्धारित पूँजी पुराउने क्षमता नै छैन
बिमा समितिले नेपाली कम्पनी र संयुक्त लगानीमा खोलिएका कम्पनीहरुलाई चुक्ता पूँजी तोकेको छ । त्यसैगरी विदेशी शाखा कम्पनीहरुलाई भने निर्धारित पूँजी तोकेको हो । चुक्ता पूँजी र निर्धारित पूँजी बढाउनका लागी समितिले फरक फरक विकल्प दिएको छ । नेपाली र संयुक्त लगानीमा खोलिएका कम्पनीले हकप्रद, बोनश सेयर र फरदर सेयर जारी गरी चुक्ता पूँजी बढाउन सक्नेछन् भने विदेशी शाखा कम्पनीहरुले मुख्य कार्यलयसँगको लेनदेन रहेको हिसाव रकम, कम्पनीहरुले वितरण गर्न जम्मा गरेको नगद लाभांश र समितिले तोकेको विशेष जगेडा बाहेक अन्य जगेडा कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, मेटलाईफ कम्पनीले यो सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि निर्धारित पूँजी पू¥याउन नसक्ने देखिएको छ ।
माग भित्र अनिवार्य पु¥याउनु पर्छ निर्धारित पूँजी
समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीहले गत आवको असारमसान्तसम्ममा चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्ने हो । तर, सो अवधिमा नेपाल लाईफ, शिखर, नेको र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स मात्रै पूँजी पु¥याउन सफल भएका छन् । यद्यपी कम्पनीहरुले पूँजी बृद्धि गर्न नसक्नुको उचित कारण देखाई समितिमा निवेदन दिएमा तीन महिना थप गर्न सकिने निर्देशिकामा प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी उक्त अवधिमा पनि पूँजी कायम गर्न नसके अर्को एक पटकको लागी तीन महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
