काठमाडौं, वैशाख १० । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न यसअघि जारी गरिएको आदेश लागू गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
यसअघि सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य रूपमा यात्री, तेस्रो पक्ष र यात्री–गुण्टा बीमा लागू गर्न परमादेश दिइएको थियो । सो आदेश लागू नभएपछि सर्वोच्च अदालतले आइतवार तयार पारेको पूर्ण पाठमा त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न आदेश दिएको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात धनीहरूले त्यसलाई लागू गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि कानूनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन खासै चासो देखाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु राज्यका सबै निकायको कर्तव्य हो । कानूनको कार्यान्वयन नभएको भनी कुनै विवाद अदालतमा प्रवेश गर्छ र अदालतबाट सो विषयमा फैसला भई अन्तिम रूपमा विवादको निरूपण हुन्छ भने अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नुपर्छ ।’ आर्थिक अभियानले खवर छापेको छ ।
यसअघि दिइएका आदेशहरूमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब चाल्न र त्यसरी निर्धारण गरिएको भाडादर सर्वसाधारणले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो । सो आदेश पनि हालसम्म लागू भएको छैन । सार्वजनिक सवारी साधनहरूले हाल पनि मनपरी भाडादर लिने गरेका गुनासो आइरहेका छन् ।
यातायात सेवा हरेक दृष्टिबाट गुणस्तरीय हुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठमा त्यस्तो सेवा गुणस्तरीय नभएमा सोको उपचार खोज्ने र क्षतिपूर्ति पाउने हक हरेक उपभोक्तालाई रहने उल्लिखित छ ।
