काठमाडौं फाल्गुन १६ । अर्थमन्त्रालयले बीमा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतासहित अघि बढाएको छ । बीमा समितिले तयार पारेको नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले राय दिएर कानुन मन्त्रालय हुँदै पुनः बीमा समितिमा फर्किएको छ ।
हाल बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँको नेतृत्वमा समिति समिति गठन गरेर थप छलफल भैरहेको छ ।‘बीमा ऐन हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ, बैशाख भित्र संसदमा पठाउने तयारी छ’, अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेले भने । २०४९ सालमा बीमा ऐन आएपछि हालसम्म संसोधन भएको छैन् । समितिले पुरानो ऐनलाई विस्थापन गर्ने योजनासहित नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
ऐनमा बीमा कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख बढीमा ८ वर्ष (दुई कार्यकाल) मात्र बस्न पाउने, व्यवस्थापनको सिलसिलामा कुनै पनि गल्ति भएमा कार्यकारी प्रमुखले जिम्मेवारी लिुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा नै कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कप्लाइन्स मेनेजरका योग्यता, सूचना अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
नयाँ बीमा ऐनले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा ठुलो योगदान दिने पाण्डेले बताए । बीमा समितिको सञ्चालक समेत रहेका पाण्डेले समितिलाई अधिक स्वायत्ततासहित शसक्त नियामक निकायका रुपमा स्थापित हुनेगरि ऐनको मस्यौदा तयार भएको पनि बताए ।
