काठमाडौं। शेयर बजार लगातार घटेपछि लगानीकर्ताका नाममा खुलेका संस्था आक्रामक रुपमा सरकार विरुद्ध उत्रिएका छन्।
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले १७ बुँदे माग राख्दै पाँच दिनभित्र माग पूरा नभए कडा संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ। संघका महासचिव जगन्नाथ पुडासैनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा २२ खर्ब रुपैयाँको बजार पूँजीकरण १३ खर्बमा झरेको उल्लेख छ।
१. शेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको सिमा ५० वाट पूर्ववत अवस्थामा अर्थात ७० प्रतिशत कायम गरियोस र वैंकहरुलाई तत्काल मार्जिन कल गरेर नअत्याउन निर्देशन दिईयोस ।
२. नेप्से र सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी वीच भएको संझौता अनुसार २०७५ जेठ १८ गते वा सो भन्दा अगाडि नै पूर्ण अनलाईन कारोवार प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गरियोस ।
३. तोकिएको पूँजी र पूर्वाधार कायम गर्नसक्ने वाणिज्य वैंक, कम्पनी वा व्यक्तिले शेयर दलालको काम गर्न पाउने गरी तत्काल शेयर दलाल थप्ने काम गरियोस ।
४. छोटो समय र दीर्घकालिन लगानीको वर्गिकरण गरी सोही आधारमा किनवेच गर्दा व्रोकर कमिशन र पूँजिगत लाभकरमा छुट दिने कार्यविधि तत्काल लागू गरियोस ।
६. लगानीकर्ताले लाभ पाउने गरि तत्काल सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केटको व्यवस्था होस ।
७. मार्केट मेकर र डिलरशिपको तत्काल व्यवस्था गरियोस ।
८. हकप्रद, वोनस र एफपीओ जारी भएको बढिमा एकसातामा सूचीकृत भएर लगानीकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था होस ।
९. धितोपत्र वोर्ड र नेप्सेले अन्य निकाय र संस्थाहरुलाई समेत परिचालित गरी देशका कम्तिमा १० शहरहरुमा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरोस ।
१०. पूँजीबजार सम्वन्धी नीति निर्माणमा लगानीकर्ताहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरियोस ।
११. नियम, कानुन र अलग प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको प्रवन्ध मिलाएर तत्काल उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारमा भित्र्याईयोस ।
१२. कम्पनीहरुले एकपटक सार्वजनिक गरिसकेको वोनस, हकप्रद र एफपीओ सम्वन्धी निर्णय र लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने कुरामा फेरवदल गर्न वन्देज लगाईयोस ।
१३. वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने गरि अधिकार दिईयोस ।
१४. सामूहिक लगानी कोषहरुलाई स्थापनाको उद्धेश्य र लगानी क्षमता अनुसार पूँजी बजारमा परिचालन गरियोस ।
१५. प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुवाट पूँजीबजार सम्वन्धी धारणा व्यक्त गर्दा यस क्षेत्रको संवेदनशीलता ख्याल गरियोस । नीतिहरु सार्वजनिक गर्दा सम्वन्धित निकायहरु वीच समन्वय कायम गरियोस ।
१६. अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको संरचना र स्वरुपले पूँजीबजारको विकास र विस्तार गर्न नसक्ने प्रमाणित भएकोले तत्काल त्यसको पुनसंरचना वा निजीकरण गर्नुका साथै पूँजिबजारलाई प्रतिस्पर्धी वनाउँन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्था गरियोस ।
१७. पूँजीबजारमा गैर आवासीय नेपाली र विदेशी संगठित संस्थालाई भित्र्याउनु अति आवश्यक देखिएको छ । सो कार्यका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदालाई तत्काल मन्त्रिपरिषदवाट पारित गरी संसदमा दर्ता गरियोस ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ हाम्रा यी मागहरु पूँजिबजारको विकास र विस्तारका लागि अतिमहत्वपूर्ण छन् । यसलाई हामीले पटक(पटक सम्वन्धित सरकारी निकायहरुमा पेश गरेर ध्यानाकर्षण गराईसकेका छौ । सरकारी निकायको वेवास्ता र गैरजिम्मेवारीका कारण अहिले परिस्थिति जटिल र गंभीर वनेको हुँदा आजको मितिले ५ दिन भित्र मागहरु सम्वोधन नभए हामी समस्त लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि कडा खालको संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याउन वाध्य हुनेछौ तथा अन्य लगानीकर्ता संघ संगठनहरुले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई एक्यवद्यता जनाउदछौ । यसवाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र उसका सम्वन्धित निकायहरु नै हुनुपर्नेछ ।
