काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले २०८२ साल मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेश जारी भएसँगै ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिनै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आँफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो । उक्त संशोधन अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनमा यस्तो कुनै समयावधि तोकिएको थिएन ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएकोले प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनी सिबिफिनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफुसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रुपमा राख्नु पर्ने भएकोले गैर बैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्न समेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म ऐ. दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलनसमेतलाई दृष्ीिगत गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ भन्ने आदेश गरेको छ ।
उक्त आदेशपश्चात हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भएपनि राहत हुने देखिएको छ ।
