काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी ६ महिनामा बैंक निक्षेपमा बीमाको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी सुरु गरेको छ।
वित्त मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसबारे विचार–विमर्श भइरहेको बताए। यद्यपि, नयाँ सीमा के हुनेछ भन्ने बारेमा अन्तिम निर्णय अझै भएको छैन।
ती अधिकारीका अनुसार नयाँ सीमा तय गर्दा धेरै पक्षमा विचार भइरहेको छ। जस्तै– कति खाताधारकलाई कभर गरिनेछ, कति रकमको बीमा गरिनेछ र सरकारले कति ग्यारेन्टी दिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वित्त मन्त्रालयले यसको घोषणा गर्नेछ।
वास्तवमा निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी निगम ऐन (डीआईसीजीसी) अन्तर्गत सरकारले हाल बैंक बन्द भएमा वा डुबेको अवस्थामा ग्राहकलाई ५ लाख रुपैयाँको निक्षेप बीमा प्रदान गर्दछ। निक्षेपकर्ताले यो रकम ९० दिनभित्र प्राप्त गर्छन्।
यो सीमा अन्तिम पटक ५ वर्षअघि बढाइएको थियो। भारतमा निक्षेप बीमा सन् १९६२ मा सुरु भएको थियो। त्यतिबेला प्रतिखाताधारक सीमा १ हजार ५०० रुपैयाँ थियो। समय–समयमा यसलाई बढाइएको थियो। सन् १९७६ मा यसलाई २० हजार रुपैयाँ, सन् १९८० मा ३० हजार रुपैयाँ र सन् १९९३ मा १ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो।
पञ्जाब र महाराष्ट्र सहकारी बैंक संकट पछि फेब्रुअरी २०२० मा यसलाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
भारतमा यदि बैंक टाँट पल्टियो भने खातावालाले आफ्नो जम्मा गरेको रकमबाट निश्चित सीमासम्मको पैसा फिर्ता पाउँछन्। फेब्रुअरी २०२५ मा भारतीय रिजर्भ बैंकले नयाँ भारत सहकारी बैंकविरुद्ध कडा कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि बैंक निक्षेप बीमा बढाउने बारेमा छलफल तीव्र भएको हो।
