काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले असोजका लागि लागू हुने ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १० वटाले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने ९ वटाले स्थिर राखेका छन्। एउटा वाणिज्य बैंकले भने ब्याजदर बढाएको छ।
व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाउनेमा नेपाल एसबीआई बैंक, कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन्।
असोजमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नेपाल एसबीआई बैंकले ५.१८ प्रतिशत, कुमारी बैंकल ४.८१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ५.२५ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकले ६ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले ५.५ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ५.२५ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ४.७५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ५.२५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ५.०५ प्रतिशत र हिमालयन बैंकले ४.२५ प्रतिशत कायम गरेका छन्। भदौमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नेपाल एसबीआई बैंकले ५.२५ प्रतिशत, कुमारी बैंकल ५.०१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ५.७५ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकले ६.२५ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले ६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ५.४० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ५.५० प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ५.४० प्रतिशत र हिमालयन बैंकले ६ प्रतिशत कायम गरेका थिए।
यसैगरी भदौकै ब्याजदरलाई असोजमा निरन्तरता दिने बैंकहरुमा सिद्धार्थ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, नबिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, प्रभु बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक रहेका छन्। भदौमा सिद्धार्थ बैंकले ५.५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५.५ प्रतिशत, एनएमबि बैंक ६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ५.२५ प्रतिशत, नबिल बैंकले ५.५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ६.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ५.३५ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए। यही ब्याजदरले असोजमा पनि निरन्तरता पाउने भएका छन्।
असोजमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर बढाउनेमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ। यो बैंकले भदौमा ५.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिएको असोजमा बढाएर ५.१८ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधानअनुसार बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरमा अधिकतम १ प्रतिशत बढाएर रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपमा र १ प्रतिशत घटाएर संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
