काठमाडौं । पेय पदार्थ कोकाकालाको उत्पादक, बोटलर्स नेपाल (तराई)ले सरकारलाई ७८ करोड रुपैयाँ बढी कर रकम तिरेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार,सरकारलाई ७८ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको हो।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ को दफा ३० मा कर छुटको प्रावधान ल्याएपछि बोटलर्स नेपालले यसको फाइदा उठाएको हो। करको ब्याज र शुल्क मिनाहाको लाभ बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमार्फत बोटलर्स नेपाल लिमिटेड बालाजुले प्राप्त गरेको छ। तराई लिमिटेडमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ९० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ।
बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तनका अाधारमा राजश्व विभागले ठूलो कर दायीत्व निर्धारण गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ सम्मका बोटलर्स नेपाल तराइ लिमिटेडका लागि राजश्व विभागले २ अर्ब रूपैयाँ ८० करोड रूपैयाँभन्दा अधिक कर दायीत्व निर्धारण गरेको थियो।
रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्गस नेपालले १० जुलाइमा प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको सन् २०१४ मा भएको शेयर स्वामित्वमा उल्लेख्य परिवर्तनको कारोबारमा २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको कर दायीत्व निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।
यसबाहेक बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको शेयर स्वामित्व किनबेचको मुद्दामा ठूला करदाता कार्यालयबाट १५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ करारोपन गरिएको थियो।
नेपालमा कोकाकोलाको बोटलिङ प्लाण्ट सञ्चालक कम्पनीको पटक पटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा पूँजीगत कर छली भएको भन्दै पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले टक्सार पत्रिकामार्फत तथ्य सार्वजनिक गरेपछि बल्ल नेपाल सरकारले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो।
सन् २००२ देखि नै पटकपटक स्वामित्व परिवर्तन भई सन् २०१४ को शेयर किनबेच प्रक्रियामा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको कर छलीको मुद्दा विचाराधीन छ।
ठूला करदाता कार्यालयले साढे ५ अर्ब पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेकोमा बोटलर्स नेपालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा हालेको छ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने करिब ८ अर्ब रुपैयाँको कर नतिरी अदालतमा मुद्दा हालेको बोटलर्स नेपाललाई ब्याज र शुल्क छुट दिने गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक विधेयकको दफा ३० मार्फत व्यवस्था गरेका हुन्।
