काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष हुन्, डा रविन्द्र घिमिरे। सरकारले २०७८ कात्तिकमा घिमिरेलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा उत्पन्न विवादपछि घिमिरेले २०७९ मंसिरमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी बीमा विज्ञका रुपमा परिचित छन्। पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकसमेत रहेका घिमिरेले तत्कालीन बीमा समितिको अध्यक्षका उम्मेदवार पनि बनेका थिए। तर, उनी अध्यक्ष बन्न असफल भए। उनै बीमा विज्ञ घिमिरेसँगै इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँ ८ वर्षपहिले नै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय तत्कालीन बीमा समितिको झन्डै–झन्डै भइसक्नुभएको अध्यक्ष। एउटा घटनाक्रमले तपाइँलाई त्यसबाट बाहिर पुर्यायो भनिन्थ्यो। अहिले त्यतातिर नजाम्। तपाइँले अहिलेसम्म पनि नेपालको बीमा क्षेत्रलाई एकदमै नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ। प्राध्यापन पेसामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। अहिले बीमा क्षेत्र कस्तो देखिँदैछ ?
म विगत २० वर्षदेखि प्राध्यापन पेसामा छु। व्यवस्थापन विषयको विद्यार्थीको हैसियतले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम गर्दै पनि आएको छु। यसै सिलसिलामा तपाइँले भनेजस्तै बीमामा मेरो नाम जोडिन्छ। साथीहरुले समय–समयमा अन्तर्क्रिया पनि गर्ने गर्नुहुन्छ। मानिस जन्मिएदेखि नमरुन्जेलसम्म जोखिम नै जोखिमबाट संघर्ष गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ। कुनै पनि मानिसले मानवीय रुपमा बाँच्नका लागि केही आर्थिक स्रोत र साधनहरु जम्मा पार्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्ति आफैँले त्यस्ता स्रोत र साधन जम्मा गर्ने क्रममा टाठाबाठाले अलि धेरै जम्मा गर्ने र निमुखा वा सोझा मानिसलाई त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारण सबै नागरिकलाई समान रुपमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा समान रुपमा पहुँच स्थापना गर्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति राज्यले आफ्ना नागरिकलाई केही आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ। त्यसपछि एक किमिसको स्रोत–साधनलाई पुलमा राखेर राज्यले बाँडेर बीमा गरिन्छ। तपाइँले केही योगदान गरेर स्रोत र साधन लिनुहुन्छ भने त्यो सामाजिक बीमा भयो। जस्तै हाम्रो कृषि बीमा। किसानले एउटा भैँसी किन्नुपर्नेछ १० हजार रुपैयाँको भने किसानले २ हजार तिर्छ र बाँकी राज्यले तिर्छ। त्यो सामाजिक बीमा हो। स्वास्थ्य बीमा पनि सामाजिक बीमामा पर्छ। किनभने स्वास्थ्य बीमामा तीनवटा वर्ग छ। एउटा वर्गले पैसा नतिरीकन सेवा पाउँछन्, वृद्ध वा गरिबहरुले। त्यसपछि अर्को वर्गले ५० प्रतिशत र तपाइँ हामीले ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्छौं। यो रकमले पुग्छ त ? पक्कै पनि पुग्दैन। बाँकी रकम राज्यको स्रोत र साधनले दिन्छ।
अझै माथि जाउँ। जो हुने खाने वा अलि सम्पन्न परिवारमा छन्। उनीहरुले आफैँ जोखिम व्यवस्थापन गर्छन्। आफैँ बीमाको प्रिमियम तिर्छन्। त्यसलाई व्यापारिक बीमा भनिन्छ। अहिले जति पनि कुराकानी वा चर्चा हुने गरेको छ त्यो व्यापारिक बीमाको मात्रै छ। जसले सानो क्षेत्र वा सानो दायरा मात्रैको चर्चा हुन्छ।
तपाइँको यति कुरा सुनिसकेपछि हामीले के ठान्न हुने भयो भने नेपालमा बीमा क्षेत्र जसरी अगाडि बढ्दैछ र त्योमाथिको सार्वजनिक बुझाइ जे छ त्यो ठीक छैन र ठीक ठाउँमा पनि छैन ?
हो। एकदमै गलत बुझाइ छ।
कहाँ बसेर बुझ्दा बीमा क्षेत्रलाई ठीक ढंगले बुझिन्छ ? कसरी यसलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
बीमाको पादुर्भाव, इतिहास वा विकास जति पनि भएको छ, युरोपबाट भएको छ। पछिमात्रै अमेरिकाले यसलाई अपनाएको देखिन्छ। तैपनि हामीले जर्मनीमा पनि सन् १८८९ बाट सामाजिक बीमाको सुरुआत भएको देख्न सकिन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य बीमा त्यहीँबाट आएको हो। जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म जे–जति काम गर्नुपर्छ, त्यो व्यक्ति वा परिवारले मात्र गर्न सक्दैन। त्यसलाई सरकारले बीमाका माध्यमबाट सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो स्कुल–कलेजको शुल्क एकदमै चर्को तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई परिवारले तिर्न सक्दैन। त्यसकारण राज्यको जबरजस्त सहभागिता चाहिन्छ। यही कुरा विकसित मुलुकमा राज्यले व्यहोरिएको हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुँदा राज्यले व्यहोर्दैन। तर, उता सबै राज्यले व्यहोरिदिन्छ। हाम्रो मुलुकमा वृद्ध भएपछि कति समस्या छ। म आफैँ ५५ वर्ष कटिसकेपछि के गर्ने होला भन्ने अवस्था छ भने सामाजिक बीमा राम्रो भएको ठाउँमा सहज छ।
तपाइँले सामाजिक बीमाको एकदमै राम्रो अभ्यास भएका उदाहरण दिनुभयो। नेपालमा चाहिँ सामाजिक बीमा भनेर राज्यलाई जहाँ–जहाँ सहभागी गरायौँ, त्यहाँ–त्यहाँ ठीकठाक चलिरहेजस्तो देखिँदैन नि !
सामाजिक बीमाको अवधारणा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनापश्चात विस्तारै अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बीमालाई मात्रै हेर्ने गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका झन्डै ५० लाख नागरिकलाई अझै सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्न सकेको छैन। उसले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकलाई मात्रै समेटेको छ।
मैले तपाइँलाई लैजान खोजेको कहाँ हो भने सरकार संलग्न भयो प्रिमियममा कृषि बीमामा ठूलो समस्या छ। भुक्तानी पाएनौँ भनेर रोइकराइ भइरहेको अवस्था छ। सरकार संलग्न भएर कोरोना बीमा गराइएको थियो। त्यहाँबाट पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बीमितले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यो मुद्दा–मामिला अदालतसम्म पुग्ने अवस्था छ। यस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकार संलग्न छ। त्यहाँ ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराउने भनिए पनि त्यहाँ एकदमै समस्या छ। अस्पतालले भुक्तानी नपाएको पनि सुनिन्छ। यसको मतलब यी क्षेत्र कहाँ बिग्रियो ?
सबैभन्दा मुख्य कुरा मुलुकको राजनीति हो। नेपालको राजनीति सही ठाउँमा छैन भनेको सबैले देख्दै आएको कुरा हो। किनभने हामीसँगै विकास भएका मुलुकहरु अहिले अति विकसित अवस्थामा पुगिसकेका छन्। नेपालको शासकीय स्वरुप, शासन प्रणाली र सत्ता सञ्चालन गर्ने सत्ताधारीहरुमा कहीँ न कहीँ समस्या भएर यी कुरा आएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा नराम्रा होइनन्। यसलाई राम्रोसँग लागू गर्न सकियो भने आमजनताको भलाइ हुन्छ। स्वास्थ्य बीमाकै कुरा गर्दा अस्पतालबाट राम्रो सेवा पाइँदैन भन्दै गर्दा यो त बीमाको समस्या नभई अस्पतालको समस्या भएको बुझ्नुपर्छ। जस्तो म आफैँ पनि नियमित ६–७ वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा नियमित प्रयोग गरिरहेको छु। राम्रा औषधि बीमाबाट पाइँदैनन्, बाहिर पैसा तिरेर किन्नुपर्छ। त्यो त स्वास्थ्य बीमा बोर्डको समस्या नभएर समग्र प्रणालीको समस्या हो नि।
फेरि यी सबै चीज धेरै टुक्राइयो। केही विषय सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिइयो। केही बीमा कम्पनीहरुलाई दिइयो। यसरी टुक्राटुक्रा पारेर धेरै राम्रो अभ्यास नभएको हो ?
यस्तो किन भएको छ भने नेपालमा राष्ट्रिय बीमा नीति छैन। प्राधिकरणको वेबसाइटमा छ नि भन्नुहोला। तर, पर्यटन नीति छ, कृषि नीति छन्, व्यापार नीति छन्, जुन आआफ्नो मन्त्रालयको वेबसाइटमा देखिन्छ। तर, बीमा नीति अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा छैन। सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि देखिँदैन। राज्य यसमा अचेत छ। राज्यलाई बीमा भनेको के हो भन्ने थाहै छैन। अमेरिकामा एउटा नागरिक जन्मने बित्तिकै एउटा नम्बर दिन्छ र मृत्यु नहुँदासम्म सबै किसिमका सेवाहरु त्यही नम्बरबाट पाउँदै जान्छ।
हाम्रोमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि अल्झिरहेको छ।
त्यसको प्रयोजन कहाँ–कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने राज्यलाई थाहै छैन। नीति निर्माण गर्नेहरुलाई नै बीमाको जानकारी छैन। बीमा भनेको थाहा नभएसम्म यसको विकास गाह्रो छ।
बैंकभन्दा धेरै पछि आएको पनि होइन बीमा। केही वर्षपछि आइहालेको थियो। बैंक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर बीमा चाहिँ अझै यस्तो ठाउँमा छ कि मन्त्रीलाई नै बुझाउन नसकिएको अवस्था छ। यो कसको कमजोरी हो ?
बीमा भनेको समाजवादी अवधारणा हो। पुँजीवाला अवधारणा बोक्नेले बीमालाई व्यापारको हिसाबमा मात्रै बुझ्छन्। एकछिनलाई मानौँ काठमाडौंमा भूकम्प गएर संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुग्यो। सबै घर भवनलगायतका संरचनाको बीमा गरिएको थियो। अब बीमा कम्पनीले यी सबैलाई तिर्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन। त्यसकारण क्षतिपूर्ति दिने वा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विषय राज्यले नै लिन सक्नुपर्छ। कुनै बीमा कम्पनीलाई गाली गरेर आफू चाहिँ पानी माथिको ओभानो भएर बीमा क्षेत्र फस्टाउँदैन।
भनेपछि त यो बीमामा जे अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यो गलत हो। तर, राज्यले सबै ठाउँमा हात हालेर त कसरी चल्ला ?
मानौँ एउटा सहरमा भूकम्प गयो। झुपडीहरु पनि छन् भने १० तले घरहरु पनि छन्। ती सबै घरमा क्षति पुग्यो। अब राज्यले के गर्ला ? सबैलाई १० तले घर बनाइदेला कि सबैलाई समान केही ? हो, यस्तो अवस्थामा राज्यले सबैलाई एउटा सानो अर्थात आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेगरी समान किसिमको घर बनाइदिन्छ। यो समाजवादी अवधारणा हो। यो सामाजिक बीमाको अवधारणा हो।
त्यसो हुँदा त बीमा कम्पनीहरु बन्द गरिदिए भयो त ?
अब त्यो चाहिँ व्यापारिक बीमाको अवधारणा हो। यस अवधारणामा बीमा कम्पनीले जति क्षति भएको छ, त्यति दिन्छन्। हुने खानेहरुले प्रिमियम तिर्छन् र क्षतिपूर्ति पनि सोहीअनुसारको लिन्छन्। नहुनेलाई त्यही किसिमको आधारभूत सुविधा चाहिन्छ। अहिले लघुबीमा अगाडि बढाइएको छ। लघुबीमा पनि निःशुल्क त होइन।
भन्न चाहिँ लघुबीमालाई गरिबको बीमा गर्न ल्याइएको भनिएको छ नि ?
यो वाहियात कुरा हो। लघुबीमा निःशुल्क त छैन।
बीमा गर्ने चाहिँ कसले हो ?
बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापनको एउटा उपकरण हो। नमरुन्जेल हामीलाई चिन्तै–चिन्ता छ। हरेक समय हामीले म मरेँ भने हाम्रो सन्तानले पढ्न पाउलान् नपाऊलान्, कसरी बस्लान् भन्ने चिन्ता सबैलाई छ। यदि राज्यले तिमी मर्यौ भने पनि तिम्रा सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गरिएको छ, उचित शिक्षा पाउँछन् भनिदिने हो भने त्यो भन्दा ठूलो बीमा अरु हुन सक्दैन। बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा हामी लिन्छौँ भनिदिने हो भने सबैभन्दा ठूलो जोखिम व्यवस्थापन त्यही हो। तर, अहिले हामीले गलत शिक्षा दिइरहेका छौँ। राज्यको दायित्व छैन, बीमा कम्पनीमा गएर बीमा गर्नुपर्ने अवस्था छ।