काठमाडौं । बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ अनुसार उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। सीईओ नियुक्तिको निर्णय गर्नुअघि सञ्चालक समितिले सीईओ पदका उम्मेदवार ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ अनुसार नियुक्तिका लागि योग्य भएको यकिन गर्नुपर्ने भएको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको पुस ४ गतेको बैठकले बल्ल बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५७ बमोजिम सीईओ का लागि पूर्वस्वीकृत नचाहिने ऐनको प्रावधानलाई स्वीकारेको छ। यो बैठकअघि संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०८० को अत्तो थापेर प्राधिकरणले सीईओ नियुक्ति गर्नु २१ दिनपूर्व प्राधिकरणसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान करकापमा पारेर लागू गर्दै आएको थियो।
प्राधिकरणले पुस ७ गते बीमकलाई गते फिट एन्ड प्रोपर टेस्टअनुसार उपयुक्तता परीक्षण गरेर सीईओ नियुक्ति गर्न बीमकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको हो। संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०८० को दफा ४३ को उपदफा २ मा बीमकले सीईओको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि र नियुक्तिपछि आवधिक रुपमा निज कानुनबमोजिम योग्य रहे नरहेको सम्बन्धमा उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५७ मा सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्तिको निर्णय गरेर ७ दिनभित्र प्राधिकरणमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। ऐनमा भएको यस्तो प्रावधानविपरीत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन २०८० मार्फत नियुक्ति पूर्वअनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लागू गर्दै आएको थियो।
ऐनको दफा ५७ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को अयोग्यता (अनफिट) सम्बन्धी प्रावधानहरुः
क. शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थ्यताका कारणले सञ्चालक भई सेवा गर्न असमर्थ भएको,
ख. प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको ३ वर्ष पूरा पूरा नभएको,
ग. बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको नजिकको नातेदार वा कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता वा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत रहेको,
घ. विगत ३ वर्षको अवधिमा सोही बीमकको लेखापरीक्षक भई कार्य गरेको,
ङ. धितोपत्र व्यवसायीका रुपमा कार्य गर्ने वा धितोपत्र बजारको सदस्य रहेको,
च. बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको,
छ. अध्यक्ष वा सञ्चालक समममिको अध्यक्ष भइसकेको,
तर, नेपाल सरकारले बीमकको अध्यक्ष वा सञ्चालकमा नियुक्त गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन।
ज. कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा नरहेको मितिले ६ महिना नपुगेको,
झ. प्रचलित कानुनबमोजिम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको,
ञ. विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको,
तर, विदेशी बीमक तथा संयुक्त लगानीमा स्थापित बीमकको कार्यकारी प्रमुखका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
ट. कीर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, बैंकिङ कसुर, बीमा तथा अन्य ठगी, शरीर बन्धक वा अपहरणस्ता फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
ठ. सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको।
संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० मार्फत सीईओको नियुक्तिको पूर्वस्वीकृतिको हलो अड्काउनुका पछाडि सीईओको सेवासुविधाको विषय वा अयोग्यताको विषयलाई लिएर मोलमोलाई गर्ने नियत रहेको प्रस्ट बुझिन्छ। नियुक्तिको पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि सीईओका उम्मेदवारले प्राधिकरणको सम्बन्धित अधिकारीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। यस्तो रिझाइमा पैसा, ती अधिकारीका आफन्तको जागिरको सुनिश्चितता वा भोजभतेरको सुनिश्चितता लुकेको हुन्थ्यो। यो विषयबारे जानकार भएरै होला बीमा ऐन, २०७९ मार्फत विधायिकीले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिदिएको हुन सक्छ।