काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको थुप्रो लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ५ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ। ठूला उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन छाडेपछि लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिँदै गएको हो।
बैंकमा तरलता अधिक हुन थालेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६० प्रतिशतसम्म झरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथयांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रणालीमा १ खर्ब ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात रहेको थियो। एक वर्षको अन्तरालमा बैंकिङ प्रणालीमा २०५.८५ प्रतिशतले लगानीयोग्य रकम थप भएको देखिन्छ।
यो एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ४४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निक्षेप थप हुँदा कर्जा भने ३ खर्ब ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै थप भएको देखिन्छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरुमा ५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड निक्षेप थप हुँदा ३ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा थप भएको हो। साथै, विकास बैंकहरुमा २७ अर्ब १३ करोड निक्षेप थप हुँदा २३ अर्ब ५४ करोड कर्जा र वित्त कम्पनीहरुमा १७ अर्ब ८२ करोड निक्षेप थप हुँदा ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा थप भएको हो।
विगतमा चाडपर्व सकिएपछि कर्जाको माग बढ्ने गरेकोमा यस वर्ष त्यस्तो नभएको बैंकरहरु बताउँछन् । कर्जाको माग हुने समयमा पनि अपेक्षित मात्रामा कर्जाको माग हुन नसकेको हो ।
चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ६६ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड निक्षेप संकलन गर्दा ५३ खर्ब २७ करोड ४१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ५९ खर्ब १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४७ खर्ब १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । तर, मंसिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ७८.४२ प्रतिशत कायम छ। गत वर्षको सोहीअवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ७९.६१ प्रतिशत कायम थियो।
चालु वर्ष अपेक्षित कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा बैंकको सीडी रेसियो ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। गत मंसिर मसान्तमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसिायो ६०.८६ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६८.९७ प्रतिशत कायम थियो। साथै, उक्त अवधिमा ८ वटा बैंकको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म र १० वटाको ८० प्रतिशतमाथि ८५.०५ प्रतिशतसम्म कायम छ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा ४२ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेका छन् । चाडपर्व सकिएपछि कर्जा विस्तार करिब ८० अर्ब हाराहारी विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसको आधा मात्रै कर्जा विस्तार हुन सकेको बैंकरहरुले बताएका छन् । जुन अर्थतन्त्रका लागि तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौतीको विषय भनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
चालु वर्ष साउनमा २ अर्ब, भदौमा ५३ अर्ब र असोजमा ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकामा कात्तिकमा कर्जा २ अर्बले खुम्चिन पुगेको थियो । कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्दै आइरहेको र चाडपर्व सकिएको हुँदा मंसिरमा माग निक्कै बढ्ने अपेक्षा गरिएकोमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ।
अहिले निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्न नसकेको अवस्था छ। उत्पादनसमेत कटौती गरेर बस्नुपर्दा कर्जाको आवश्यकता नै महसुस नभएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुको मनोबल बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनतर्फ जोड दिनुपर्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्। तर, तत्कालै त्यसो गरिनुपर्नेमा सरकारले चासो नदिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । निजी क्षेत्रले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको बताउँदै आएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि भन्दै उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। तर, अध्ययन प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने भएकाले तत्कालै सुधार्नका लागि केही काम गरिहाल्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ। तर, लक्ष्यको निकै न्यून मात्रै कर्जा प्रवाह भइरहेको अहिलेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
