काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताका संघसंगठनले शेयर लोनमा १५ करोडको सीमा र लघुवित्तको लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउन माग गरेका छन्।
नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन, साधारण लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने कार्यमा नीतिगत अग्रसरता समेत देखाएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य छ तथापि लगानीकर्ताले उठाएका कतिपय जायज माग जस्तैः शेयर धितो कर्जाका जोखिम भार घटाउने एवं एकल ग्राहक मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जामा लगाइएको १५ करोडको सीमा हटाउने, लघुवित्तका लाभांश बितरणमा लगाइएका क्याप हटाउने लगायतका मागहरु अझै पनि सम्बोधन हुन सकिरहेको छैनन्। राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिहरूमा यी विषयवस्तुहरुलाई पनि समेट्दै जाने छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ।’
नेपालको पुँजी बजारको आकार दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ र आगामी दिनमा यसको क्षेत्र व्यापक रुपमा विस्तार गर्न सकिने धेरै सम्भावनाहरु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘पुँजी बजारलाई चुस्त पारदर्शी एवं पूर्ण व्यावसायिक बनाउन सके यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ। छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी नेपालका लागि नेपालीकै लगानी भन्ने कुराले समेत सार्थकता पाउने थुप्रै आधार र अवसरहरु छन्। यद्यपि यसका लागि पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड विगत ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। लगानीकर्ताको अभिभावकका रुपमा नेतृत्व गर्ने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदका पदपूर्ति नहुँदा लगानीकर्तामा अन्योलता हुनु स्वाभाविकै हो। यस्ता कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट धितोपत्र बोर्डमा, योग्य, इमान्दार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारसम्बन्धी जान भएको, धितोपत्र बजार नियामकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय असल अभ्यास पूर्ण रुपमा बुझेको व्यक्तिको छनोट विधि एवं प्रक्रिया यथासक्य छिटो पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मागसमेत गर्दछौँ।’
अतियोग्य बाहेकका कम्पनीलाई प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ ल्याउन निरुत्साहित गर्न पनि लगानीकर्ताले माग गरेका छन्। ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व नहुँदा लामो समयदेखि प्राथमिक शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। धितोपत्र बोर्डले आगामी दिनमा योग्य कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, अतियोग्य कम्पनीबाहेक प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासन गर्न निरुत्साहित गर्नका लागि समेत हामी जोडदार माग गर्दछौँ। कम्पनीहरुको शेयर जारी गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ, लाभांश क्षमता, व्यावसायिक योजना एवं कम्पनीको ग्रोथलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।’
देशमा विद्यमान आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी नवनियुक्त माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट लिएको पहल कदमलाई ती संघसंगठनले सकारात्मक ढंगले लिएका छन्।
