काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धि व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्रदान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य ‘क्रेडिट रेटिङ्ग ’ गर्नुपर्ने कर्जा रकमको सीमामा परिमार्जन गरेको हो ।
यसअघि ५० करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा निर्माण कम्पनीको हकमा राष्ट्र बैंकले फरक प्रावधान लागू गरेको हो। निर्माण कम्पनीको हकमा ५० करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी कोषमा आधारित कर्जा र एक अर्ब रूपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी क्रेडिट रेटिङ्ग अनिवार्य गरिएको छ । अब यो प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा कम रकम गैर कोषमा आधारित कर्जा सुविधा उपभोगका लागि क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्ने बाध्यकारी छैन ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण कम्पनीलाइ अन्य ऋणीको तुलनामा सहुलियत प्रदान गरेको छ। अन्य ऋणीको हकमा कोष वा गैर कोषमा आधारित कर्जाका लागि ५० करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा माथिको कर्जाको हकमा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायीको हकमा गैर कोषमा आधारित कर्जामा यस्तो सीमा दोब्बर कायम गरिएको छ।
