काठमाडाैं ।भारतमा बहुप्रतिक्षित बीमा विधेयक सन् २०२३ काे बर्खे शत्रमा पेश नहुने भएकाे छ। एक वर्षअघिदेखि बीमा विधेयक पेश हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदकाे कार्यसूचीमा विधेयक प्रस्ताव गरिएकाे छैन ।
एकीकृत इजाजत पत्र, विभेदक पूँजी, सोल्भेन्सी मापदण्डमा कटाैती, क्याप्टिभ लाइसेन्स जारी गर्ने, लगानी नियमावलीमा परिवर्तन, अभिकर्ता इजाजत पत्र वा मध्यस्थकर्ता इजाजत पत्रका लागी एक पटक मात्र दर्ता गरे पुग्ने लगायतका संशाेधन प्रस्ताव गरिएकाे थियाे । यसैगरी बीमकलाई अन्य वित्तीय उत्पादन वितरण गर्न अनुमति दिने जस्ता प्रमुख सुधारका प्रस्ताव सरकारले यसअघि घोषणा गरेको थियो।
प्रस्तावित संशोधनले सुझाव न्यूनतम चुक्ता पूँजी बीमककाे कार्य क्षेत्र र क्षमताका आधारमा फरक फरक निर्धारण गरिएकाे छ । निर्जीवन, जीवन, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पर्ने चूक्ता पूँजी भारु. १०० करोड र पुनर्बीमा व्यवसायका लागि भारू २०० करोड न्यूनत्तम पूँजी आवश्यक पर्नेछ।
भारत सरकारले बीमा विधेयक २०२३ लाई संसदको मनसुन अधिवेशनमा पेस गर्ने सङ्केत गरेको थियो ।यसअघि सरकारले ‘बीमा ऐन २०२३’ संसदबाट पारित गरी ‘बीमा ऐन, १९३८’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक सेवा विभागले मनसुन अधिवेशनमा पेस हुने आशामा विगत केही सातादेखि ‘बीमा विधेयक २०२३’ तयारीमा व्यापक काम गरेको थियो ।
