काठमाडौं । ठूला परियाेजनाकाे जाेखिम बहन सम्बन्धमा प्रस्तावित बीमाशुल्क दरबारे सहमति खाेज्नका लागी विज्ञ समिति गठन गरिएकाे छ । निर्जीवन बीमकहरूकाे संगठन नेपाल बीमक संघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बीमाशुल्क दरबारे सहमति जुटाउनका लागी विज्ञ समिति गठन गरेका हुन् ।
इप्पान सचिवालयमा बुधबार दुबै पक्षबीच भएकाे छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थिति समेतलाई मध्यनजर गर्दै वैज्ञानिक ढंगले बीमाशुल्क दर कायम गर्न दुबै पक्षबाट ३-३ जना र २ जना विज्ञ सदस्यसहितको आठ सदस्यीय सुझाव समिति बनाउने सहमति भएको छ । समितिले जलविद्युत परियाेजना लगायतका ठूला भाैतिक पूर्वाधार निर्माणकाे जाेखिम बीमाशुल्क सम्बन्धमा अध्ययन गरेर उपयुक्त बीमाशुल्क दर निर्धारण गर्न प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
इप्पान पदाधिकारीले अध्ययन समितिकाे प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म कुनै पनि उर्जा उत्पादकले बीमालेख नविकरण नगर्ने चेतावनी दाेहाेर्याएका छन् ।
बीमक संघका महासचिव अशोक खड्काले प्रस्तावित बीमाशुल्क दर सम्बन्धमा सहमति खाेज्नका लागी विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव गर्दै तत्काका लागी प्रति हजार बीमांककाे २ रूपैयाँ बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमालेख नविकरण गराउन लगानीकर्ताहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले लागू गरेकाे न्यूनत्तम बीमाशुल्क दरबारे असन्तुष्टी जनाउँदै अधिकांश उर्जा उत्पादक कम्पनीले बीमा नविकरण प्रस्ताव अस्वीकारे पछि संघले सहमतिका लागी इप्पान पदाधिकारीसँग छलफल समेत गरेकाे छ ।
छलफलका क्रममा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले न्यून दरमा ठूला जाेखिम स्वीकार्दा विश्वसनीय पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न इन्कार गर्न थालेकाे अवगत गराए । उनले भने, उर्जा क्षेत्रका परियाेजनाहरूकाे सुरक्षा हाम्राे पनि चासाे हाे, तर पुरानै दरमा बीमा गर्दा बीमाकाे लागत समेत व्यहाेर्न कठिन हुन्छ।
प्रतिकृयामा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायमा नाफा चाहनु स्वाभाविक भएपनि नाफा मार्जिन कति खाने भन्ने सीमा पनि हुनुपर्ने बताए । उनले भने, बीमाशुल्क दर बढाउने,तर जाेखिमकाे क्षेत्र सीमित गर्दै लैजाने पक्ष स्वीकार्य छैन । बीमाशु्ल्ककाे तुलनामा जाेखिमकाे क्षेत्र पनि विस्तार गर्नुपर्छ। इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले साबिककै बीमाशुल्क दर प्रति असन्तुष्टी रहेका बेला नयाँ बीमाशुल्क दर उर्जा प्रवर्द्धकका लागी स्वीकार्य नहुने अडान दाेहाेर्याए ।
उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले उर्जा उत्पादकहरू परियाेजना निर्माणसँग जाेडिएर आउने सबैखाले जाेखिम बीमामार्फत् हस्तान्तरण गर्न सकिने सुविधाकाे पर्खाईमा लामाे समयदेखि रहेकाे बताए । उनले भने, दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न हामी लगानीकर्ताले कति अवधिसम्म कुर्नुपर्ने हाे, त्याे पनि प्रष्ट पारिनुपर्छ, दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन।
