काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र लिनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण व्यक्तिगत तर्फ २५ सय रुपैयाँ र संस्थागत अभिकर्ताका लागि १० हजार रुपैयाँ लिने प्रस्ताव गरेको छ । बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदामा बीमा अभिकर्ता/सर्भेयर/दलाल र तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको इजाजत, नियमन, नवीकरण तथा विलम्ब शुल्कको व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीमा मध्यस्थकर्ताको रुपमा बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल र तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भनिएको छ । नियमावलीको मस्यौदामा व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताको हकमा दुई हजार पाँचसमय रुपैयाँ र संस्थागत अभिकरत्को हकमा १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस भन्दा अगाडी व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताका लागि इजाजत शुल्क ५०० रुपैयाँ मात्रै थियो । तर हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको नयाँ बीमा ऐन २०७९ मा नविकरण तीन/तीन वर्षमा मात्रै गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलाको व्यवस्था अनुसार नविकरण शुल्क २०० रुपैयाँ मात्रै थियो ।
प्राधिकरणले इजाजतशुल्कका साथै नियमन शुल्कका रुपमा थप ५०० रुपैयाँ तोकेको छ । तीन वर्ष पछि निकरण गर्दा एक हजार रुपैयाँ मात्रै भए पुग्छ । नविकरण पश्चात पनि तीन वर्षको अवधि रहनेछ । यदि प्राधिकरणले तोकेको समय अवधिमा नविकरण नगरेमा एक हजार रुपैयाँ विलम्ब शुल्क एक हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
बीमा सर्भेयर
व्यक्तिगत सर्भेयरको हकमा इजाजत शुल्क दश हजार रुपैयाँ र संस्थाको हकमा २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नियमन शुल्कको रुपमा थप एक हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ । र नविकरण गर्दा व्यक्तिगत सर्भेयरको हकमा १० हजार र संस्थागत सर्भेयरको हकमा २० हजार रुपैयाँ नै तोकिएको छ । यदि प्राधिकरणले तोकेको समय भित्र नविकरण नगरेमा ५ हजार रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।
बीमा दलाल
बीमा दलालको इजाजतपत्र लिनका लागि ४ लाख रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनिहरुका लागि नियमन शुल्क थप ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै तीन वर्ष पछि नविकरण गर्दा २५ हजार रुपैयाँ नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्छ । यदि प्राधिकरणले तोकेको समय भित्र नविकरण नगरेमा विलम्ब शुल्क बापत दैनिक एक सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
तेस्रो पक्ष सहजकर्ता
तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको लाइसेन्स लिनु परेमा बीमा प्राधिकरणलाई ५ लाख रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तिर्नु पर्नेछ । त्यस्तै नियमन शुल्क बापत ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ । तीन वर्ष पछि नविकरण गर्नु पर्दा २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ । यदि प्राधिकरणले तोकेको समय भित्र नविकरण नगरेमा विलम्ब शुल्क बापत प्रतिदिन एक सय रुपैयाँको दरले भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
