काठमाडौं । अस्पतालहरुले १० प्रतिशत निशुल्क रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रदान गरेको वा नगरेको बारे आफूले अस्पतालमै गएर हेर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए । उनका अनुसारआर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीको अवस्था हेरेर १० प्रतिशत निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अस्पतालहरुले संस्था सञ्चालनको स्वीकृति लिदा सरकारले १० प्रतिशत निशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू नभएको र आफूले पनि यसबारे सुन्दै आएको बताए ।
यसै विषयलाई लिएर यो सेवा सुविधा विपन्नले पाए कि पाएनन् ? १० प्रतिशत सेवा लागू भयो कि भएन त्यसबारे आफूले हेर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाई छ । यसका साथै बार्षिक प्रतिवेदन समेत माग गरेर हेर्ने उनको भनाई छ । कुन अस्पतालले सेवा दियो दिएन वा तोकिएको भन्दा धेरै सेवा दिएको असपताललाई सोहि अनुरुप हेर्ने उनले बताए । यसै विषयलाई लिएर मन्त्रीको टोली गंगालाय हृदय केन्द्रमा पुगेका थिए । यसका साथै मन्त्रीको टोलि निजि अस्पतालमा पुग्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।
जुनजुन अस्पतालले यो सेवा उपलब्ध गराएको छैन त्यो सेवा जनतालाई दिलाएरै छोड्ने उनले बताए । लाइसेन्स लिने समयमा व्यवस्था गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ, त्यो भएको छैन भने त्यसलाई व्यवस्थित गरिने उनले बताए । अबको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीले बेड नपाएर भौतारिनुपर्ने वा ठूला हाकिम, मन्त्रीले सिफारिस गर्दा बेड पाउने नभए बेड नपाउने परम्परालाई तोड्ने उनले बताए । साथै अस्पतालहरुले आफूले प्रदान गरेको सेवाबारे वेवसाइटमा राखेको बिबरण झूटो भएको पाइएमा उक्त अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने उनले बताए ।
