काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो यथार्थ तथ्याङ्क बाहिरिने भए पछि नेपाल बीमा प्राधिकरणको एपिआई प्रणालीमा जान अस्वीकार गरेका छन् । कम्पनीहरुले तथ्याङ्कको सुरक्षालाई कारण देखाउदै एपिआई प्रणालीमा जान अस्वीकार गरेका हुन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखिनै बीमा कम्पनीहरुको सफ्टवेयरलाई प्राधिकरणले तयार पारेको केन्द्रिकृत सफ्टवेयर प्रणाली ‘एपिआई’मा जोड्ने योजना बनाएको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा गएको असार २१ गते सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणको एपिआई प्रणालीमा जोडिन निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीहरुले अस्वीकार गरे । त्यस पछि कयौ छलफल भए । तर कुनै पनि छलफलले सार्थकता पाउन सकेन । यसका लागि प्राधिकरणले ठुलो खर्च पनि गर्यो । अन्ततः कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनलाई तत्काल यस्तो काम गर्न नहुने भन्दै कन्भिन्स गरे सफल भए ।
बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै प्राधिकरण पनि आफ्नो योजनाबाट पछाडी हटेको छ । अहिले प्राधिकरणको भवन बनिरहेको हुँदा डेटा सेन्टरका लागि सुरक्षित भौतिक संरचना नभएको हुँदा तत्काल एपिआई प्रणालीमा नजाने सहमति समेत भइसकेको छ । प्राधिकरणले भौतिक संरचनालाई बहाना बनाएर भवन निर्माण पश्चात मात्रै यो काम अगाडी बढ्ने जनाएको छ ।
एपिआई प्रणालीमा सबै कम्पनी जोडिने वित्तीकै बीमा कम्पनीको लाइभ तथ्याङ्क थाहा हुन्छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई लाइभ मोनिटरिङ गर्न सक्छ । कम्पनीहरुले व्यवसाय लगायतका तथ्याङ्कमा म्यानुपुलेसन गर्ने भएकाले पनि यस्तो प्रणालीमा जान अस्वीकार गरेका हुन् ।
कम्पनीहरुले प्राधिकरणको विश्वसनियता प्रति नै संका व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले एक कम्पनीको तथ्याङ्क अर्को कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरुको रणनीतिदेखि लिएर गोप्य विवरण बाहिरिने उनिरुको तर्क छ । जवकी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई लाइभ मोनिटरिङ गरिरहेको छ । एउटा नियामक निकायले गर्ने मोनिटरिङ गर्ने कामलाई अविस्वास गर्नु र अवस्वास गर्ने वातावरण हुनु आफैमा राम्रो होइन ।
यसका लागि प्राधिकरणले पनि कम्पनीहरुलाई विश्वसनिय बनाउन सक्नु पर्छ । अर्को तर्फ प्राधिकरण जस्तो नियामक निकायले गर्न थालेको काममा कम्पनीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नु उचित हुँदैन । नियमन गर्नु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार हो । बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि यो प्रणाली लागु पर्नु छ ।
बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेका बीमालेख संख्या, बीमा शुल्क आर्जन, दाबी भुक्तानी, बीमालेख धितोमा दिएको कर्जा,अभिकर्ता कमिशन,लगानी,पोलिसी सरेण्डरलगायतका डाटा लाइभ हेर्न सकिने भएकाले कम्पनीले गर्ने बदमासीलाई प्राधिकरणले सहजै मोनिटरीङ गर्न सक्छ । बीमा क्षेत्रमा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई पनि प्राधिकरणले सहजै समाधान गर्न सक्छ ।
