काठमाण्डाै । नेपाल लाईफ इन्स्याेरेन्सले कम्पनी संचालनमा आएकाे २२ वर्षपछि आफ्नै स्वामित्वमा रहेकाे भवनमा कार्यालयहरु संचालनकाे तयारी गरेकाे छ। गत महिना मात्र प्रधान कार्यालय प्रयाेजनका लागी काठमाण्डाै महानगरभित्र जग्गा खरिद गर्नका लागी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेकाे नेपाल लाईफले अहिले देशका मुख्य ११ वटा शहरी क्षेत्रभित्र कार्यालय प्रयाेजनका लागी भवन वा जग्गा खरिद गर्नका लागी सूचना प्रकाशन गरेकाे छ।
आइतबार प्रकाशन गरिएकाे सूचनामा काेशी प्रदेशकाे विराटनगर, इटहरी र बिर्तामाेड, मधेश प्रदेशकाे वीरगंज, जनकपुर र बर्दिबास, बाग्मती प्रदेशकाे भरतपुर, हेटाैंडा, लुम्बिनी प्रदेशकाे बुटवल, नेपालगंज, काेहलपुर, कर्णाली प्रदेशकाे वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिमकाे धनगढीमा कार्यालय प्रयाेजनका लागी भवन वा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएकाे छ। प्रस्तावित घरजग्गा कम्तीमा ८ मिटर चाैडाई भएकाे मूल सडकमा जाेडिएकाे हुनुपर्ने शर्त छ।
यी प्रस्तावित शहरहरुकाे मुख्य शहरी क्षेत्रमा प्रति आना जग्गाकाे मूल्य ३० लाखदेखि १ कराेड रुपैयाँसम्म छ। १० आना जग्गाकाे लागी आवश्यक न्यूनत्तम मूल्यमै गणना गर्ने हाे भने एउटा प्रादेशिक वा शाखा कार्यालयका लागी ३ कराेड रुपैयाँ मूल्यकाे जग्गा आवश्यक पर्छ। ११ वटा शहरमा कार्यालय प्रयाेजनका लागी घरजग्गा खरिदमा नेपाल लाईफकाे कम्तीमा ३३ कराेड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाल लाईफले कार्यालय संचालनका लागी कम्तीमा १० आना अर्थात ३ हजार ४२२ वर्गफुट क्षेत्रफल जग्गा चाहिने शर्त ताेकेकाे छ। आन्तरिक बजारमा घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएकाे फाइदा उठाउनका लागी नेपाल लाईफकाे संचालक समितिले घरजग्गा खरिदलाई प्राथमिकता दिएकाे छ। अहिले दाेहाेर ब्याज दरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे ब्याज दरकाे भार थेग्न असमर्थ ऋणीहरू तथा घरजग्गा व्यवसायीहरू घाटामै भएपनि घरजग्गा बिक्री गरेर पैसाकाे जाेहाे गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका संचालकहरूकाे अनुराेधमा लगानी सम्बन्धि खुकुलाे प्रावधान ल्याए पछि कार्यालय प्रयाेजनका लागी घरजग्गा खरिद वा भवन निर्माण गर्नका लागी बीमा कम्पनीलाई सहज भएकाे छ। यसअघि टेक्निकल रिजर्भका आधारमा बीमा कम्पनीलाई घर वा जग्गा खरिद गर्न वा लगानी गर्न इजाजत दिने गरेकाेमा पछिल्लाे समयमा कूल लगानीकाे निश्चित प्रतिशतका आधारमा लगानी निर्धारण गरेर प्राधिकरणले सहज बनाइ दिएकाे छ।
