काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयहरु मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिहरु भर्ती गर्ने केन्द्र बनेका छन् । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका तीन वटा प्रादेशिक कार्यालयमा अहिले ४/४ जना कर्मचारीहरु अस्थायी पदपुर्तीबाट नियुक्त गरिएका छन् । ति सबै कर्मचारी निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा राजनीतिक पावर प्रयोग गरेर भर्ती गरिएका हुन् ।
प्राधिकरणले हरेक प्रादेशिक कार्यालयमा तीन/तीन जना स्थायी कर्मचारीहरुलाई खटाएको छ । यस बाहेक बाँकी चार जनाका दरले करार अवधिका कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएका छन् । हरेक प्रदेशमा एक एक जना सहायक स्तरको कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिएका छन् ।
तत्कालका लागि प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिए पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । प्रादेशिका संरचना अनुसार कार्यालय खोल्ने बाहेक अन्य कुनै पनि उपलब्धी मुलक काम हुन सकेको छैन । तर प्राधिकरण यसरी विभिन्न बहानामा राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बन्न पुगेको छ ।
बीमा प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयमा विज्ञताका आधारमा विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । सूचना तथा प्रविधि, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, एक्चुरी, तथ्याङ्कशास्त्री लगायतका क्षेत्रमा करारमा कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । पछिल्ला निजामति व्यवस्था अनुसार कार्यलाय सहयोगी र ड्राइभरको हकमा नया दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था हट्दै गएको छ । यहि हिसावले प्रादेशिक कार्यालयमा एक जना ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी आवस्यक देखिए पनि प्रशासन तथा कम्प्युटर समेत चलाउन नजान्नेलाई प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गर्ने गतल प्रबृत्ती बनेको छ ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा प्राधिकरणले प्रदेशिक कार्यालयमा सहयोगी कर्मचारी राख्ने परिकल्पना गरेको थियो । यसो गर्दा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन पाइने प्राधिकरणकै उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुले सोच बनाएका थिए । प्राधिकरणले सम्बन्धित प्रदेश कार्यालय क्षेत्र वरपरकै व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति दिएको छ ।
सुरुमा ६ महिनाका लागि करार पदका लागि नियुक्त गरिएका ति कर्मचारीहरुको कार्यकाल थप्ने वेला भएको छ । तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुलाई निरन्तरता दिने या अहिलेका बहालवाल अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पठाएका व्यक्तिहरु नियुक्त हुने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरण जस्तो स्वायत्त नियामक निकायले यसरी राजिनिक दलबलमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा भविष्यमा यसले थप असर पार्ने प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुको राय छ । प्राधिकरण आज मात्रै होइन स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै आएको सर्वविदितै छ । जुन पार्टीको अर्थमन्त्री आयो सोही पार्टीका व्यक्तिहरु नियुक्त हुने परिपाटी सुरुवाती दिनदेखिनै हो । जसले गर्दा कुनै एक वर्षमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु पुरै कांग्रेस समर्थित छन् भने अर्को कुनै वर्षमा नियुक्त भएका कर्मचारी एमाले समर्थित छन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष पददेखि सामान्य कर्मचारी समेत राजनीतिक शक्तिमा नियुक्त हुँदा प्राधिकरण प्रभावकारी र बलशाली बन्न सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिदा समेत घुसपेट भएको जानकारहरु बताउछन् । लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिए पनि आयोगले परीक्षाको लागि आवस्यक प्रश्नपत्र प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुबाट सहयोग लिने गरेको छ । यसरी प्रश्नपत्र स्वंय प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले तयार पार्दा यसको पारदर्शितामा पक्कै पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
