Prabhu Life Ad Final

जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा दीर्घकालिन योजना आवस्यक, दिवस तिमल्सेनाको लेख

IME

गएको १२००० वर्षमा नबढेको पृथ्वीको औषत तापक्रम बृद्धिदर, यस शताब्दीको गएको २५ वर्षमा अत्यन्तै द्रुत गतिमा बढेको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने दर यहि गतिमा रहने हो भने यस शताब्दीको अन्त्य सम्ममा ४ डिग्री भन्दा बढिले तापक्रमको बढोत्तरी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रमुख रुपमा हरित गृह ग्याँस कारक तत्व रहेको यस तापमान बृद्धिले पृथ्वीमा रहने जीवजन्तु मानव वस्ती र प्रकृतिक व्यवस्थामा असन्तुलन आई यस शताब्दीको अन्त्य सम्ममा भयावह स्थितिको समाना गर्नुपर्ने आँकलन गरिएको छ । तापक्रम बृद्धिको असर स्वरुप पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, असर पारी राखेको छ । समुद्र छेउका तटीय क्षेत्रमा र प्रायद्विपहरुमा जलस्तर बढ्दै गएको छ । अतिबृष्टि तथा अनाबृष्टि, सामुन्द्रिक चक्रवात, जोखिमयुक्त हिमतालहरुको निर्माण, सलह तथा किराहरुको प्रकोप जस्ता घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । कृषि जन्य उत्पादनमा ह्रास र जनजिविकामा प्रत्यक्ष असर पुगेको तथ्य सबै सामु छर्लङ्गै छ ।

तर के हामी जलवायु परिवर्तनको कारण ब्यापार व्यवसायमा पर्न जाने जोखिमको कारण हुने  अतिरिक्त प्राकृतिक जोखिम, बेरोजगारी तथा महंगी लागि पर्याप्त रुपमा तयारी गरेका छौँ त ? के यहि गतिमा बढिरहेको प्रकृतिक प्रकोप संग हातेमालो गर्दै जुध्न के हामी वित्तीय क्षेत्र बिच एक समान सोच र धारणा राखेका छौँ त ?

NLIC

पेरिस सम्झौता (कोप २७) ले निर्दिष्ट गरेको चार्टरबाट निसृत मार्गनिर्देशन अनुरुप संसारभरका वित्तीय नियामकीय निकाय तथा केन्द्रिय बैंकहरुको साझा फोरमको रुपमा नेटवर्क फर ग्रिनिङ द फाइनान्सियल सिस्टम -NGFS_को स्थापना भई संसार भरका वित्तीय संस्थाहरुको तर्फ बाट पनि जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध चालिने कदमहरुका सम्बन्धमा केहि व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । सोहि व्यवस्थाको कडी स्वरुप नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ प्रचलनमा ल्याएको छ । बृहत सोच बाट ल्याइएको उक्त निर्देशिकाको सम्बन्धमा भने उति साह्रो वहस र छलफल भने चालिएको देखिएको छैन । अर्को तर्फ उक्त निर्देशिका बमोजिमका कृयाकलाप भए नभएको सम्बन्धमा तोकिएका उपकरणहरुको नियामकीय निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पनि सहि र वास्तविक मुल्यांकन र अनुगमन भएको पाइएको छैन ।

जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मार्फत तोकिएका प्रावधानको पालना हेतु जलवायु जोखिम सम्बन्धी प्रकटिकरणका अनुसुचिले पनि कम्तिमा ३ तहका योजनाहरु तर्जुमा गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसुचि अनुसार बीमक तथा पूनर्बीमकहरुले १२ महिनाको अल्पकालिन योजना, १ देखि ३ वर्षको मध्यमकालिन योजना र ४ देखि माथीको लागि दीर्घकालिन योजना बनाइ लागु हुनु पर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

अल्पकालिन योजनाः

यस जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिकाले उक्त निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्ष भित्र बीमकको तर्फबाट जलवायु सम्बन्धी जोखिम संग जुध्न नीतिको व्यवस्था गरी मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकि प्रतिवेदनको व्यवस्था हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसरी निर्मित प्रतिवेदनमा कम्पनीको तर्फबाट लिइने रणनीतिक योजना, जलवायु जोखिमले पार्ने असरलाई कम गर्न चालिने कदमहरु, उक्त जलवायु जोखिमको तर्फबाट कम्पनीको व्यवसायिक रणनीतिमा पर्ने असर र आगामी आर्थिक योजनाहरुलाई तोकिए बमोजिम अर्डर्ली सिनारियो -Orderly Scenario_ अनुसारका लक्ष्य निर्धारण गरी लागु हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्डर्ली सिनारियो अनुसार कार्वन उत्सर्जनमा आफ्नो वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सन् २०५० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रमको बृद्धि १.५ डिग्री भित्र सिमित राख्नका लागि संस्थाको तर्फबाट आवश्यक कदमहरु अपनाउन भनिएको छ । यसरी जलवायु सम्बन्धी जोखिमको रणनीति तयार गर्दा बजार सम्बन्धी, प्रतिष्ठा सम्बन्धी, दायित्व सम्बन्धी, सञ्चालन सम्बन्धी र क्रेडिट सम्बन्धी जोखिममा पनि के कस्ता उपाय अपनाउदा संस्थाको वित्तीय विवरणहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर कम हुन सक्छ सो अपनाउन भनिएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अल्पकालिन योजनाको लागि तोकिएका तीन मुख्य लक्ष्यको बीमक तथा पूनर्बीमकहरुले आफ्नो योजनाहरुमा समावेश गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरिएको छ ।

मध्यकालिन योजनाः

यस जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिकाले उक्त निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्ष भित्र बीमकको तर्फबाट जलवायु सम्बन्धी जोखिम संग जुध्न नीतिको व्यवस्था गरी गठन गरिएको जलवायु सम्बन्धी बोर्डको उपसमितिले भए गरेका कार्यहरुको आवधिक मुल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समिति मार्फत तर्जुमा भएका जोखिम न्युनिकरणका ढाँचा तथा सो ढाँचा अनुरुप मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति (फोकल पर्सन) मार्फत भए गरेका कार्यहरुको आधारमा अर्डर्ली सिनारियोमा थप डिसअर्डर्ली सिनारियो -Disorderly Scenario_ र हट हाउस सिनारियो -Hot House NGFS Scenario_ राखी नयाँ नीति तर्जुमा हुनुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशिकाले गरेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरुले जलवायु जोखिम विरुद्ध अपनाइएको अर्डर्ली व्यवस्थाले लिएको सुधारात्मक उपाय तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि हरित उर्जामा गरिएको संस्थागत लगानीका अलावा डिसअर्डर्ली सिनारियो र हट हाउस सिनारियो मार्फत थप जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउदा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा पर्न जाने भारीत असर -Stress Test_ का बारेमा पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अल्पकालिन योजनाको लागि तोकिएका तीन मुख्य लक्ष्यको बीमक तथा पूनर्बीमकहरुले आफ्नो योजनाहरुमा समावेश गरिसकेपछि भएका उपलब्धीहरु वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरिएको छ ।

दीर्घकालिन योजनाः

जलवायु जोखिम व्यवस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लागु गरे पछिको नया असर, जोखिम व्यवस्थापन अपनाउदा भएको थप वित्तीय व्यवस्थाहरु, बीमक तथा पूनर्बीमकहरुको हकमा बीमा जोखिम करारहरुमा जलवायु परिवर्तनले हुने थप क्षति हानी नोक्सानी वापत बीमा दावीमा पर्न सक्ने वित्तीय दवाव वापतको व्यवस्थाहरु समेत वार्षिक प्रतिवेदनमा राखिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलवायु जोखिम सम्बन्धी सञ्चालक तथा कार्यकारी तहहरुलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको भए सो को जानकारी दिइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अल्पकालिन योजनाको लागि तोकिएका तीन मुख्य लक्ष्य, बीमक तथा पूनर्बीमकहरुले आफ्नो योजनाहरुमा समावेश गरिसकेपछि भएका उपलब्धीहरु र सो नीति परिपालना भए नभएको कुरा वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत जानकारी दिनुपर्ने थप व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी कार्यदिशाः

जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न वा सामना गर्न एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि आम जनसमुदाय, सरकार, दातृ राष्ट्र, विकास साझेदारका साथै वित्तीय क्षेत्रको योगदानहरुको समष्टिगत प्रयासले मात्र सम्भव हुन सक्छ । बीमक तथा पूनर्बीमकहरुले तत्काल गर्न सक्ने केहि उदाहरणलाई निम्न रुपमा लिन सकिन्छ ।

  • कार्यालयहरुको बैठक कक्ष वनस्पतिहरु राख्ने र राख्न प्रोत्साहित हुने स्लोगनहरु टाँस गर्ने
  • हरेक बीमकले कार्यालय सजावट तथा मालीको खर्चमा केहि बढोत्तरी गर्ने
  • व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने बजार विभागका कर्मचारीहरुलाई विद्युतीय पारवाहन प्रदान गर्ने
  • सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समेत वृक्षारोपणका कार्यहरु गराउने
  • हरित तथा नविकरणीय उर्जामा लगानी गर्ने वा उर्जामा लगानी कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने
  • कार्यालय समय पश्चात बत्ती निभाउने, इन्भर्टर राख्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने
  • धुल्याउनु पर्ने कागजपत्रलाई नजलाई गलाएर पूनः प्रयोग गर्नेलाई विक्रि वितरण गर्ने
  • कर्मचारीलाई अलग अलग सवारी साधनको सट्टा सटल बस सर्भिसलाई प्रोत्साहन गर्ने
  • रिसाइकल, रियुज र रिड्युस लाई मूल मन्त्र मानी कार्यविधि निर्धारण गर्ने
  • हरेक कर्मचारीहरुलाई Reduce Your Carbon Footprint नीति अवलम्बन गराउने

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि निर्देशिका जारी गरेर मात्र हुँदैन । यी र यस्ता जटिल विषयमा बीमक तथा पूनर्बीमकहरुको मात्र भर नपरी आवश्यक सहजीकरण, संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु, समय समयमा नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक परामर्श समेत प्रदान गरी राख्नुपर्दछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गर्ने भनिएका जलवायु जोखिम सम्बन्धी ३ वटा लक्ष्यहरु हाल सम्म पनि परिपत्र गर्न सकेको देखिदैन । नेपालमा नीति नियम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने त संस्थागत जस्तै नै भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनमा नेपाल प्राधिकरण भने नियम कार्यान्वयन गर्ने पथमा अझ सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने आशा रहन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

100%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ADBL

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App
x