केवल प्रसाद भण्डारी । नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भनेर लामो समयसम्म बहसहरु भए। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र केहि कमजोर देखियो। विकासका पुर्वाधारको तुलनामा त्यति कमजोर थिएन। श्रीलङ्का राम्रै अर्थतन्त्र भएको देश हो। सन् १९६० को सुरुमा सिङ्कापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान युले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा २० वर्षमा सिङ्गापुरलाई सिलोन बनाउछु भनेर लेखेका थिए। यसले के देखाउछ भने श्रीलङ्का राम्रै अर्थतन्त्र भएको देश हो।
दक्षिण एशियामै श्रीलङ्का राम्रो देश हो तर उनिहरुकै व्यवस्थापनका कारणले कमजोर भयो। नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ हुदैन भन्दै गर्दा आर्थिक क्षेत्रका कुराहरुमा मात्रै केन्द्रित भए। ‘विकास’ समग्रमा आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन । राज्यको समग्र विकासलाई अगाडी बढाउनका लागि आर्थिक क्षेत्रले सहजिकरण गर्ने हो। अहिले अर्थतन्त्र सुधारात्मक देखिदै गर्दा पनि धेरै राम्रो छैन।
मेरो व्यक्तिगत तथा प्रशासनमा लामो समय काम गरेको आधारमा म आफैले हेर्दाखेरि विकासको वितरणमा लामो समय आम नागरिकको अपेक्षा सेवा सुविधा जे पाउनु पर्ने हो त्यस आधारमा हामी कमजोर राज्यकै रुपमा छौ। शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा सुविधाहरु जसरी नागरिकले आफ्नो हकको रुपमा अथवा निश्चित मूल्य तिरेर प्राप्त गर्नु पर्छ। त्यो दिन नसकेकै कारण कमजोर अवस्था हो।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति कति छ, आयात कति भ्याउछ भन्ने कुरालाई मात्रै हेरेर हुँदैन। किनभने नेपालको अर्थतन्त्र त्यति धेरै मौद्रिक भइसकेको छैन। हाम्रा अनौपचारिक क्रियाकलापहरु अनौपचारिक व्यवहारहरु नै अनौपाचारिक अर्थतन्त्र रहन्छन्। जुन हाम्रो परम्परागत जीवन प्रणाली छ त्यसबाट ठुलो जनसंख्याको हिस्सा बाहिर आएको छैन। त्यसैले मौद्रिक नीति ल्याएर विकासको गति अथवा बैंकिङ क्षेत्रलाई बदल्छु भन्ने सोच नै ठिक छैन। किनभने मौद्रिक नीति यस्तो आउनु पर्यो कि आम मानिसको गोजिमा पैसा कसरी पुग्छ भन्नु पर्यो।
उसले आफु बाच्नलाई पैसा कमाउन सक्नु पर्छ। उसले बाटोमा उभिएर गाडी भाडा तिरेर काममा जान सक्छ कि सक्दैन। वेलुकाको खाना किन्न सक्छ कि सक्दैन। त्यसका लागि बजार कति व्यवस्थित छ। सामानको मूल्य कति व्यवस्थित हुनु पर्यो। त्यसमा लाग्ने कर कति व्यवस्थित हुनु पर्यो। यि सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्न विषय छन् । त्यसैले समग्रमा मानिसले पाउने आधारभुत सेवा सुविधा समयमा स्तरिय नपाउनुको दृष्टिले हेर्दा हामी कमजोर अवस्थाकै देखिन्छौ ।
तर यसबाट उठ्नु छ। उठ्नका लागि हामीलाई अवसर छ। एउटा नयाँ संविधानले केहि आधारभुत अधिकार दिएको छ जसमा राज्यले काम गरिरहेको छ। अर्को हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरउन्नती भएका छौ। यसका लागि हामीलाई ५० वर्ष लाग्यो।
सन् १९७१ मा हामी अतिकम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा रहेर सन् २०२१ सम्म यहि क्याटागोरीमा इन्जोय गर्यौ। त्यसका फाइदा लियौ। अझै ४/५ वर्ष हामीलाई त्यो अवधि छ। त्यस विचमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर हाम्रो विकासको सेवा सुविधा, आम नागरिकको अवस्था, आर्थिक जोखिम, मानविय सम्पत्ती लगायतका कुराहरुमा सुधार गर्यौ।
अति कम विकसितबाट स्तरोनन्ती हुने विषयलाई पनि आर्थिक रुपमा खाली प्रति व्यक्ति आयमा मात्रै हेर्यौं। तर ययमा पनि तीन वटा सूचक छन्। पहिलो प्रतिव्यक्ति आयलाई मात्रै हेर्दा दोस्रो आर्थिक जोखिम र तेस्रो मानविय सम्पत्तीमा भने सुभार भएको हुँदैन। अहिलेको हाम्रो विकासको गतिले ति आर्थिक जोखिममा र मानविय सम्पत्तीमा खासै ध्यान नदिएको देख्दा त्यो पनि उपेक्षित छ। त्यो समेटिनु पर्छ। त्यता तिर हामीले काम गर्नु पर्छ।
अर्को हामी दिगो विकास लक्ष्य ‘एसडिजी’को प्राप्तिमा छौ। त्यस सम्बन्धमा एजेण्डा छन्। त्यसबाट विश्वका धेरै मुलुक माथि आएका छन्। यो लक्ष्य लिएको सात वर्ष सकिनै लाग्दा पनि हामीले राम्रो प्रगति गर्न सकेका छैनौ। जलवायु परिवर्तनको विषयमा हामीले नीतिगत संरचनाहरु तथा कानुनहरु बनाएकाले सन् २०२१ को मूल्याङ्कनमा भने सहि पोजिसनमा छौ। त्योदेखि बाहेक अरु धेरैमा हामी पछाडी छौ। सन् २०१७/१८ को मूल्याङ्कन पछि हामीले केहिमा सूचकमा सफलता हासिल गर्नु पर्ने थियो त्यो प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ।
राज्यले अव सन् २०३० सम्मै एसडिजीमा लगानी गर्नु पर्छ । एसडिजीमै लगानी गर्ने गरी १५ औ योजना बनाएका छौ। १६ औ योजना पनि त्यसमै जानु पर्छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दा विकासका जुन १६/१७ वटा सूचकहरु छन् त्यसमा केहि प्राप्ति भयो भने आम नागरिकको तहमा देखिने गरि विकास हुन्छ। बहुआयामिक गरिवीको सूचकाङ्कमा अहिले पनि १७/१८ प्रतिशत जनता तलै छन्। राज्यको ठुलो हिस्सा पिछडिएको छ। त्यसलाई माथि नउठाएसम्म अरु विकास समृद्धि हुँदैन।
बैंकिङ तरलता पर्याप्त भयो, बैंकमा ऋण पाइएको छ, आयात गर्न पाइएको छ भन्ने कुराले देशको विकासको लागि संबोधन गर्दैन। हामी आधारभुत कुरालाई नहेरी सौन्दर्यका अन्य क्षेत्रलाई हेरिरहेका छौ। त्यसैले समग्रमा हामी तलै छौ। यसमा हामी काम गरिरहेका छौ। यसमा काम गर्यौ भने माथि जान सक्छौ।
जस्तै दिगो विकासको पाँचौ लक्ष्यमा लैङ्गिक समानता छ। त्यसमा राम्रो लगानी गर्ने सरकारले त्यस पछिका चुनाव जितेका अन्य देशका धेरै उदाहरण छन्। हामीले पनि एसडिजीमा आधारित भएर गरिवी, भोकमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, लैङ्गिक समानता लगायतका विषयहरुमा ध्यान दियौ भने आम नागरिकै जीवनस्तरमा सुधार आउछ।
हिजोका दिनमा राजीनितिक दलले जेमा काम गरेका थिए त्यसमा जनमत कमजोर देखियो। जनताले पोत्याएनन्। त्यस हुँदा हाम्रो विकासको लक्ष्य के हो? सहस्राव्दी विकास लक्ष्य, नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, संघिय संरचनाको कार्यान्वयनलाई आधार मानेर जाने हो भने यसमा बैंक वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङ गरेर जाने पर्छ। किनभने एसडिसिको फाइनान्सिङमा ठुलो ग्याप छ। एसडिजीको फाइनान्सिङ सरकारले मात्रै गर्ने होइन। यसमा निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत रुपमा पनि लगानी हुनु पर्छ। एलडिसी ग्र्याजुएसन अन्तर्गत विकासका पुर्वाधारमा काम गर्नु छ। शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीका क्षेत्रमा राज्यले मात्रै लगानी गरेर पुग्दैन। निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नु पर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। जसबाट आय हुन्छ। यस्तो कार्य ‘चेन’ साङ्लोमा हुन्छ ।
अर्को कुरा राज्यले कुनै एउटा क्षेत्रमा ठुला राजमार्ग बनाउदैमा रेल विस्तार गर्दैमा आर्थिक बृद्धि हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीले जिडिपिका आधारमा आर्थिक बृद्धिलाई मापन गरिरहेका छौ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ। राजमार्ग, रेल मार्ग निर्माण गर्दैमा बृद्धि हुँदैन त्यसैले यसलाई फेर्नु पर्छ । मानविय आकृति नभएको विकासको अर्थ छैन। हामिले एसडिजी गोलका लागि काम गर्नुको सट्टामा सामान्य हिसावले डाडाकाडा खनिरहेका छौ। ठुलो पैसा यसरी नै खर्च भएको छ। जसले गर्दा भुक्षय जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। त्यो पैसा जसरी आयो त्यसरी नै खर्च भयो। पैसाको आफ्नो प्रकृति हुन्छ। सजिलै आयो भने सजिलै सकिन्छ।
विकासका लागि लगानी
विकासका लागि लगानी एकदमै जरुरी छ। राज्यले गर्ने लगानी, निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी र व्यक्तिले गर्ने लगानी आवस्यक छ। व्यक्तिले गर्ने लगानी परिवारको स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानीमा होला। अरु पढाइमा होला। राज्यले गर्ने लगानी सेवा सुविधा पुर्वाधारहरु बाटो बनाउने पुल बनाउने सिञ्चाइ उपलब्ध गराउने कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउने।
राज्यले हरेक वर्ष १५ अर्ब लगानी गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना बनाउछ। पाँच वर्षमा कति लगानी गर्ने भनेर योजना बनाउछौ। त्यसैका आधारमा वार्षिक बजेट तयार पार्छौ। त्यहि फ्रेममा वार्षिक बजेटको सिलिङ दिन्छौ र काम गर्छौ। विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार सँग निजी क्षेत्रको पनि समान रुपमा लगानी हुनु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाउने सहजिकरण गर्ने संरचना सुधार गर्ने सबै काम सरकारको हो।
उसले कसरी लगानी गर्छ, बैंकबाट ल्याउछ अथवा बाहिरबाट ल्याउछ त्यसका लागि वातावरण बनाइदिने हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट १७ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिदा जस मध्ये ४ खर्ब हाराहारी विकास खर्च हुन्छ। चालु खर्च पनि प्रकृयाँगत रुपमा प्रणालीमै जाने हुँदा त्यसले पनि विकासमा टेवा पुर्याउछ।
चालु धेरै नहुनु राम्रो हो। तर धेरै भयो भन्दैमा पनि नराम्रै होइन। चालुको पैसा पनि बजारमै आउछ। धेरै समयदेखि हरेक वर्ष ७/८ खर्बको खर्च हुन सकेको छैन। त्यो पैसा निकासा हुनु पर्यो। हाम्रो खर्चको ट्रेण्डलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष घटेर गइरहेको छ। सुधार हुन सकिरहेको छैन।
२०/२५ वर्ष र अहिलेको प्रशासनलाई हेर्नु भयो भने अहिले धेरै नै सहज छ। सरकारले दिने सेवा सुविधा, सहुलियतहरु प्रविधिमन्त्री हुँदै गइरहेका छन्। २०/२५ वर्ष पहिला जिल्लामा बजेट निकासा पठाउनु पर्यो भने यहाँबाट हुलाक मार्फत चिठ्ठि बनाएर पठाउनु पर्थ्यो। कहिले पुग्थ्यो कहिले पुथ्यो तर खर्च भइरहेको थियो।
अहिले क्लिक गरिसक्दा जिल्लाको कोलनिकामा पुगिसक्छ। तर काम हुँदैन। त्यसैले गर्दा केहि स्ट्रक्चरल समस्या देखिएको छ। शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आयो तर प्रशासनिक ढर्रामा परिवर्तन आएन। नयाँ संविधान सँगै देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो तर प्रशासन सुधारका काम हुन सकेन। परिवेश सुधार भयो तर काम गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। सुधार गर्न नसकेरै यस्तो अवस्था आएको हो।
‘ठेक्कापट्टा’ राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, उपभोक्ता समुह ओभरसाइड एजेन्सीहरु भेण्डर सप्लायर्सहरु सबैको चासोको विषय भएको छ। धेरै नै स्वार्थ बाझिदा कति ठुला खरिद हुन सकेनन्। आर्थिक वर्ष सुरु भयो। यद्यमी चुनाव चलिरहेको छ। मंसिर लागिसक्यो। ठुला टेण्डर एउटा पनि खुल्न सकेको छैन। नयाँ सरकार आएर अघिल्लो बजेटलाई कित्तीको कार्यान्वयन गर्छ हेर्न बाँकी छ। तर बजेटको निरन्तरता भएन भने फेरी गाह्रो छ।
जेठमै बजेट बन्नुको अर्थ के थियो भन्दा आर्थिक वर्ष सकिनु ४५ दिन पहिला तयारीको काम सकोस् भन्ने थियो। सरकारले साउन एक दुई गते नै टेण्डर निकालोस् भनेर हो। पहिला साउनमा बजेट आउदा पनि कार्तिक मंसिरमै टेण्डर आह्वान हुन्थ्यो अहिले जेठमै आउदा पनि त्यहि छ। यसमा केहि ब्युरोक्रेसीको प्रवृत्तीले गर्दा पनि हो। व्युरोक्रेसीमा कर्मचारीतन्त्र मात्रै पर्दैन शासन गर्ने मन्त्रिपरिषद पनि पर्छ। यो परिवर्तन हुनै नचाहेको संरचना हो। चाहेको भए यसलाई रोकेको केहिले पनि छैन। तर परिवर्तन हुन जरुरी छ। परिवर्तन भए भने झन् कमजोर हुँदै जाला। यसमा काम गर्ने मन्त्रि, मन्त्रिपरिषद पनि पर्छन्। प्रणालीमा बसे पछि राजनीतिक नेतृत्व पनि हो। पछिल्ला समयमा हामीले अनुभव गरेको राजनीतिक नेतृत्वबाट हल्ला निर्णय गर्ने र अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको पाइन्छ।
लगानीको अर्को एउटा पाटो छ बैंकिङ क्षेत्र। बैंकिङ क्षेत्रको तरलताले निकै ह्युमन क्राइड क्रियट गर्छ। हरेक मानिसको गोजीमा पैसा हुने कुरा हो। हरेक मानिसले बैंकमा पैसा जम्मा गरेका छन्। त्यसमा चासो राख्नु स्वभागिक हो। शेयर बजार छ त्यसमा लगानी भएको छ। त्यसलाई पनि राम्ररी हेन्नु पर्छ किनभने उनिहरुले त्याहाँ लगानी गरेका छन्। संरक्षणको आवस्यकता पर्छ।
यि समग्र प्रणालीमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव पर्छ। मौद्रिक नीति पनि अलि बढि परम्परागत भयो। त्यसले गर्दा व्याजको संरचना, अन्तर बैंकिङ कारोबारको विषय उद्योग धन्दामा लगानी गर्ने विषय राम्ररी आउन सकेन। मानिसको गोजिमा पैसा हुन्छ तर उसलाई काम चाहियो।
हरेक दिन दिनको १५ सय युवा बाहिर गइरहेको भनिएको छ। अहिले तत्काल १५ सय नै घटाउन नसकिएला तर सय दुई सय गरेर घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि दुई तीन सयले काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो नि। त्यसका लागि लगानी गर्नु पर्यो। वित्तीय क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले सिमित व्यक्तिलाई क्रेडिटको आधारमा लगानी गर्ने प्रोजेक्टका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। केका लागि पैसा लिइदै छ हेरिदैन मात्रै कुल घरानाको हो होइन भनेर हेरिन्छ। यहि अभ्यास नै गलत भयो।
बैंकले लगानी गरेको क्षेत्रबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो। कति आय आर्जन गर्छन्। कति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ भन्ने कुरामा कडाइ गर्ने वित्तीकै आधा समस्या समाधान हुन्छ। कतिपय उद्योगको अधिक उत्पादन देखिन्छ। सिमेट छडको उत्पादन आवस्यकता भन्दा बढि भइरहेको छ। यसलाई पनि हेरिनु पर्छ।
अर्को तर्फ विजुली बेच्ने कुरा छ तर ५ लाख घरधुरीले विजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। काठमाडौंमै पनि वत्ती नहुँदा बाटोहरु अध्यारो भइरहेको छ। फ्याक्ट्रिहरुमै विजुली पुगिरहेको छैन भने बजुली बिक्री गर्छु भनेर हाबी कुरा गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिला आफुलाई पुर्याउनु पर्यो अनि बिक्री गर्नु पर्यो।
उत्पादन र उत्पादकत्व
हाम्रोमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा समस्या छ। आधारभुत कुराहरु नै खरिद गरिरहेका छौ। उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौ। औद्योगिक कल्चरमा जान सकेका छैनौ। औद्योगिक क्रान्तिले हामीलाई छोएको छैन। केहि व्यवसायिक घरानाले मात्रै उत्पादन गरेर पुग्दैन।
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कामको कल्चर फेरिनु पर्छ। हामी सरकारी काम गर्नेदेखि लिएर फ्याक्ट्रिमा काम गर्ने सबै जना एकै हुन् । ब्लु कर र ह्वाइट कलर भन्ने मात्रै फरक हो। निश्चित समय पुरै काम गर्नु पर्ने हो। तर अफिसमा आएर अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छ। ट्रेड युनियनमा लाग्छ खाजा खाएर बस्छ। त्यतिनै काम भारतबाट ल्याएका मजदुरलाई ल्याएर गराउदा राम्रो गरिरहेको बनाइरहेका छन्।
हेल्थ सर्भिस सिभिल सर्भिसमा १० बजे अफिस पुग्नु पर्छ भन्ने छ। तर समयमा नआउने आए पनि पत्रपत्रिका बढेर बस्ने काममा फोकस नहुने प्रवृत्तीले उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन । तपाईले घरमा ८ घण्टा काम गर्न ज्यामी ल्याउनु भएको छ भने पुरै समय खाजा पानिको पनि समय नदिइ काममा लगाउनु हुन्छ । हामी घरमा काम गर्ने आउनेलाई पल्लो घरको मान्छे सँग कुरा गर्दा प्रश्न गर्छौ तर जनताले सिभिल सर्भिस गरिरहेका कर्मचारीलाई यहि प्रश्न गरिरहेका छैनन् । यो समस्या सरकारकी कर्मचारी, प्रहरी, आर्मी, संस्था, निजी क्षेत्र सबै तिर उहि छ । काम प्रतिको लगावले उत्पादकत्व बढाउने हो । यसको लागि कल्चर बनाउनु पर्छ ।
उत्पादकत्वका लागि अर्को तर्फ स्किल पनि आवस्यक छ । हाम्रो श्रम बजारलाई हेर्यो भने नेपालीहरुले जुन काम विदेशमा गएर गरिरहेका छन् नेपालमा त्यहि काम भारतबाट आएका श्रमिकले गरिरहेका छन् । एउटा सर्भेक्षणका अनुसार प्लम्बिङमा मात्रै भारतको ओडिसाबाट ७ हजार श्रमिक आएका छन् । उनिहरुले ५ वटा वाथरुम भएको घरमा काम गर्दा ५ लाख लगिरहेका छन् । किनभन्दा उनिहरुमा स्किल तथा ट्रेनिङ छ ।
नेपालमा पनि त्यस्तो तालिम दिने संस्थाहरु छन् । तर उनिहरुले राम्रो तालिम दिन सकेनन् । विदेश जानले यहाँबाट तालिम लिएर गयो भने राम्रो पैसा कमाउछ । भारतबाट आएका स्किल म्यानपावरले ठुलो पैसा लगिरहदा हाम्रा श्रमिकहरुलाई पनि दक्ष बनाउनु पर्नेछ ।
साधारण शिक्षा भयो भने राम्रो हुँदैन । स्कुल तहबाटै प्रावधिक शिक्षा तर्फ लैजानु पर्ने हुन्छ । योजना राम्रा छन् । हरेक वर्ष शिक्षामा यति प्राविधिक शिक्षालाई खोल्ने भनिएकै हुन्छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । स्किल नभएर बाहिरबाट कामदार ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । अर्को तर्फ स्वदेशबाट ठुलो मात्रामा बाहिरिएको म्यानपारमा स्किल छैन ।
त्यहि ठाउँमा नेपाली श्रमिकले एक सय डलर कमाउदा बंगलादेशकाले २ सय डलर भारतीयले तीन सय फिलिपिनीले चार सय डलर कमाइरहेको छ । हामीले पनि ट्रेन गर्न सकिएको भए हाम्रो पनि बढ्थ्यो । हामीले जहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले यो गर्ने उ गर्ने भनिरहेका हुन्छौ । तर मुख्य काम ट्रेन गर्न सकिरहेका छैनौ । ट्रेन गरेर पठाउनु पर्छ भनिएको छ । औपचारिक रुपमा फाइलमा सर्टिफिकेट राखिएको छ तर अनौपचारिक रुपमा एकदमै भयावह स्थिति छ । यसमा राम्रो गरियो र मान्छेले काम पाए पनि गोजीमा पैसा आउछ । र सडकमा जुलुस गर्ने मान्छे स्वत कम भइहाल्छ ।
हरेक मानिसले काम गरे पनि विकासमा योगदान पुग्छ । परिवारमा एउटा सदश्यले काम गर्छ भने ५ जना पाल्न गाह्रो पर्छ । चार जनाले काम गर्यो भने धेरै सहज हुन्छ । त्यसमा पनि महिलालाई काममा ल्याइयो भने राम्रो हुन्छ । अध्ययनले के देखाएको छ भने महिलाले आफ्नो आम्दानीको ८०/८५ प्रतिशत खर्च परिवारका लागि गर्छन् । परिवार कल्याण शिक्षा दिक्षामा सपोर्ट हुन्छ ।
कृषि तर्फ हिजोका दिनमा हामी निर्यात गर्थ्यौ । यस विचमा खेतियोग्य जमिन सिञ्चाइ बढेको हिसावले उत्पादन बढ्नु पर्ने हो बढिरहेको छैन । जनसख्या बढे अनुसार खेतियोग्य भुमि पनि बढेको छ । तर खेतमा काम गर्ने नै छैनन् । पहिला परम्परागत प्रणालीलाई प्रविधिकरण गर्नु पर्थ्यो भएन । हाम्रो जमिनको प्रकृति खण्डिकृत छ । यसले गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर ठुलो मात्रामा खति गर्न गाह्रो छ ।
तर सानै खतिलाई पनि मल विउ पुर्याउन सकियो भने सुधार हुन्छ । यहा हामी कोभिडले फ्याक्ट्रि चलेन भनेर व्यवसायिको ऋण मिनाह गर्छौ तर दुई विगाह जमिन भएको किसानले खेति लगाउन सकेको छैन उसलाई अनुदान दिदैनौ ।
यसलाई हेर्नका लागि हामी सँग डेटा प्रणाली छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र, किसान परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रका कुरा गरियो तर कार्यान्वयन भएन। यस्तो नहुँदा ति व्यक्तिहरुलाई टार्गेट गर्न गाह्रो छ। कोभिड १९ को समयमा समस्यामा परेकालाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिन सकेनौ। यो पहिचानको समस्या हो। तर हाम्रो प्रशासनको क्षमताले म्यानुअ पनि गर्न सक्छ। जस्तो सम्पुर्ण मानिसहरुलाई ट्र्याकिङ गरेर मतदान गराउन सक्छौ। कोभिडमा असर परेको वा कुनै राहत दिनु पर्यो भने नसक्ने होइन तर डिजिटलाइज गर्न सकियो भने धेरै सहज हुन्छ। कृषिमा अनुदान दिइयो तर शहर वरपरका टाठाबाठाले खाइदिए।
विउकै सधै समस्या भयो। यो महिनामा गहुँको विउको समस्या छ तर हामीसबैको नीतिगत छलफल कारखाना बनाउने तर्फ हुन्छ। एकातिर किसान विउ नपाएर समस्यामा छन् तर हामी ५ वर्ष पछि गर्दा हुने कामको विषयमा छलफल गर्छौ। विश्वका जुनसुकै समान ल्याउन सक्ने मल ल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन।
बजारमा नयाँ मल विउ आउन सकेको छैन। अहिले पनि १२ वर्ष पुरानो विउ चलिरहेको छ। जसले उत्पादकत्वमा असर गर्छ। सँग सँगै प्रविधिलाई भित्र्याउन सक्नु पर्यो।
सामान्य खेतिपाती हुने मानिसहरु पनि विदेशिएकै छन्। कृषि आम्दानीमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चाहिन्छ। यस्तो कार्यक्रम धेरै देशमा छ । यदि उसको आम्दानीले खेति लगाउन पुग्दैन भने उसलाई अलिकति सपोर्ट गर्नु पर्छ। यस्तो पैसा घुमेर बजारमै आउछ। बजारमा पैसा आउनु भनेको उसले सामान किनेर हो। यसो गर्दा पनि राज्यलाई कर आउछ। आम्दानीमा सहयोगका साथै उत्पादनमा ग्यारेन्टी, खरिदको ग्यारेन्टी भयो भने उ आफैलाई खान पुग्ने गरी अर्थात जिविकोपार्जन हुने भयो भने पनि ठुलै कुरा हुन्छ। यसलाई मानविय मुद्दाको रुपमा विकास गर्नु पर्छ न कि राजनीतिक मद्दा।
राज्यले कृषि प्रधान मुलुक हो भन्ने भने कृषि उत्पादन देखाउनु पर्यो। कृषि प्रधान राज्य भन्ने २५ प्रतिशत चामल आयात गरेर हुँदैन। यसैगरी अन्य खाद्यान्न पनि आयात भएको छ। यसरी कृषि प्रधानदेश भइदैन। दुध दहीको त्यस्तै अवस्था छ। कुखुरामा आत्मनिर्भर भनेता पनि दाना औषधी सबै बाहिरबाटै आउछ। धेरै कुराहरुमा राज्यले आफ्नो काम छाड्दै छाड्दै गइरहेको छ।
सबैको सेतोधन तर्फ आकर्षण भयो। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण भयो। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु पनि त्याहाँ गएर कृषिमै काम गरेका छन्। त्याहाँको जस्तै वातावरण यहाँ हुने हो भने उनिहरु बाहिरिने थिएनन्। त्यसैले कृषिमा व्यापक सुधार चाहिएको छ।
हामी जलस्रोतको धनि देश भनिरहेका छौ तर धेरै स्थानमा पानिको अभाव छ। व्यवसायपनमा हामी असफल भइरहेका छौ। व्यवस्थापनमा फेल हुनु भनेको धेरै ठुलो विषय हो। कयौ स्थानमा खानेपानी छैन। जलवायु परिवर्तनले गर्दा धेरै स्थानमा मुल सुकिरहेको छ। विउको उत्पादन समय फेरिएको छ। यसले ठुलो चेन इफेक्ट देखिएको छ।
अर्को कुरा प्रजनन् क्षमता धेरै भएको ठुलो जनसंख्या विदेशिएको छ। अहिले युवा जनशक्ति धेरै देखिए पनि निश्चित समय पछि कमि हुँदै जानेछ। जीवनस्तरको कठिनाइ, सेवा सुविधाको कठिनाइले गर्दा पहाडी हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या बस्न खोजिरहेको छैन। यो स्वभाविक हो। सजिलो ठाउँमा जान खोज्नु मानविय स्वभाव हो। शहरिकरण अर्थतन्त्रको संम्बाहक हो। जनसंख्या भनेको अर्थतन्त्रलाई क्यारी गर्ने विषय हो। जनसंख्या बढ्दैमा सबै कुरा नराम्रो हुँदैन। त्यो जनसंख्या आयआर्जन गर्छ भने यसलाई फरक आयामको रुपमा हेरिनु पर्छ। यस्तो कुरा गरिरहदा कसको जिम्मेवारी भन्दा यो राजनीतिक अर्थशास्त्रको विषय हो। राजनीतिमा रहनेले प्रत्यक्ष रुपमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। नेता भनेका राज्यलाई कुन दिशामा डोहोर्याउने सुन्दर सपना देखाउने मानिस हुन्। उसले मेरो देशलाई यसरी अगाडी बढाउछु, मेरा नागरिकलाई यसरी खुवाउछु, मेरा नागरिकका सेवा सुविधा यस्तो हुन्छ, शिक्षा दिक्षा यस्तो हुन्छ, मेरा नागरिक विश्व रंङ्ग मञ्चमा यसरी उभिन्छन् भनेर सपना देखाउछन्। हामी वर्ल्ड कपमा कहिल्यै भाग लिदैनौ होला। यो पनि विकासको सूचक हो।
हाम्रा विश्वविद्यालय विश्वका ५ हजार विश्वविद्यालयको सूचिमा पर्दैनन्। हाम्रा नागरिकले ओलम्पिकमा कुनै मेडल जिन्त सकिरहेका छैनन्। जनताको शिक्षा दिक्षा पोषणलाई हेर्नु पर्यो नि। विकास यसरी आउने हो। तर हामीले विकासलाई बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कति छ भन्ने कुरालाई लिएर हेर्यौ। त्यसैले हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमिले हेर्नु पर्ने कुरा नहेर्दा आम नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाउने छैनन्।
संकटमा परेका मुलुकहरु अथवा कठिनाइमा परेका देश भन्दा हामी एउटा मोडमा छौ। अप्ठ्यारो मोडमा छौ। आम नागरिकहरुले हरेक विषयमा विद्रोह गर्न सडकमै आएर मात्रै सेवा सुविधा लिन पाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु हुन्न। सूचना प्रविधि प्रयोग गरिसके पछि चालक अनुमतिपत्र छिटो गरिदिएको भए हुन्थ्यो। पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै पाइदिएको भए हुन्थ्यो। नागरिक एपले काम गरिदिएको भए हुन्थ्यो।
नागरिक एप राम्रो चलेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। यसरी आफुले पाउनु पर्ने सुविधा पाइएन भनेर सडकमा आउनु पर्ने अवस्था ठिक भएन नि। यसमा सुधार गरेर सेवा प्रवाहको मेकानिजमलाई एकदम राम्रो बनायो भने सुशासनमा सुधार आउछ। सुशासनमा सुधार भयो भने आम मानिसले सेवा सुविधा पाउछन्। चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षाको विषय होस्, या अनुदानको विषय होस् या अन्य सेवा सुविधा खानेपानी, विजुली, बाटो घाटो, यातायात प्राप्त भए पछि आम मानिसलाई एउटा चेनमा ल्याउन तथा काम गर्न सकिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा हामीलाई संकट छ। भयावह आत्तीने किसिमको होइन। तर आम नागरिकको जीवन कठिनाइमा छ। धेरै पहिलाको एउटा अध्ययनमा नेपालको ४० वटा जिल्लाका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई त्याहीको उत्पादनले पुग्दैन। अहिले यो अझै बढेको छ।
आधारभुत कुराहरु पुर्याउन राज्यले काम गर्नै पर्छ। त्यसैले सम्मुनती तर्फ जादाखेरि पहिलो कुरा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी जस्ता आधारभुत विषयहरुमा ठुलो लगानी गर्नु पर्छ। त्यस पछि बाटो बनाए हुन्छ। गर्भावस्थामा रहेकी महिलादेखि गर्भावस्थाको हेरचाह, बालबच्चा सहिहालतमा जन्मनु पर्यो, उसको लालनपालन हेरचाह, औषधी शिक्षा, दिक्षा देखि लिएर राज्यको एउटा सक्षम नागरिक बनाउनु पर्यो। एउटा नागरिकको चेत अर्थात स्कुल तहको शिक्षा, काममा आउने वेलासम्म स्वस्थ हुनु पर्यो, मानसिक शारिरिक विकास हुनु पर्यो। आधारभुत कुरा यहि हो। मान्छे भएन भने बाटोले मात्रै के गर्ने। हामी स्कुल बनाउछौ तर पढ्ने मान्छे भएन भने के गर्ने। हामी समृद्धीमा जाने भन्छौ तर त्यहि गाउँको स्कुलको छाना चुहिरहेको छ तर नजिकैको डाडामा भ्यु टावर वनाउछौ।
पहिलो कुरा त स्कुल, प्राथमिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा हुनु पर्यो। हामीले विकासको यो मोडेल फेर्न आवस्यक छ। अव पनि यहि मोडलमा अगाडी बढ्ने हो भने समृद्ध हुँदैनौ। झन् स्रोतको दोहन हुन्छ। यो भनेको आम नागरिक प्रति राज्यको अन्याय हो। राज्यले एकै पटक ठुला कुरा गर्न पनि हुँदैन। चादतारा छुने सपना देख्नु आवस्यक छैन। शिक्षा, दिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी, कृषिको उत्पादन, स्किल, खान पुग्ने अन्न, अन्न उत्पादनका लागि मल, विउ लगायतका कुरामा हेर्नु पर्यो।
खान पुगे पछि मानिस बाहिर निष्कने हो। खानै पुगेन भनेर बाहिर कसरी निष्कने। पहाडी भुगोल छ। बाटो घाटो खर्चिलो छ। यसको विकल्प के हुन्छ। ढुवानीका लागि के के विकल्प हुन्छ। कस्ता सवारी साधन इकोनोमिक हुन्छ। विद्युतिकरणमा जाने तेलको खपत घटाउने भनिएको छ। त्यो कस्तो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भनेर अनुसन्धान तथा आविष्कार हुनु पर्छ।
अर्को देशमा भएको प्रविधि हाम्रोमा कत्तीको उपयुक्त हुन्छ हुँदैन हेर्नु पर्यो। अर्को देशको भुगोलमा भएको प्रविधि यहाँ उपयुक्त नहुन सक्छ। यि कुराहरुमा राम्रो सँग लगानी गर्नु पर्छ। विस्तारै यसमा दिगो लगानी भए पछि सबै कुराहरुको स्ट्याण्डर्ड बढ्दै जान्छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा नागरिकको ठुलो लगानी छ। त्यसले गर्दा आम नागरिकले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौ। त्यसलाई जोगाइदियो भने नागरिकले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्। सँगै सँगै बैंकिङ क्षेत्रको पनि विस्तार हुन्छ। शेयर बजारमा सुधार आउछ। त्यसैले अल सेटिङमा चल्नु पर्छ। एउटा सेक्टरमा चलाउछौ। त्याहाँ भएन भने भएन भनेर छाडिदिन्छौ।
विकासमा मानविय आकृति आएन। मानव आकृति रहित विकास गरेर हामी माथि उठ्न सक्दैनौ। अल्पविकसित सूचिबाट माथि उठ्न सक्दैनौ। हामी भन्दा धेरै पछि विकासको सुरुवात गरेका राज्यले लगानी सुरु गरेर राम्रो गरिसकेका छन्। उनिहरु लगानीमा इमान्दर भए। काममा इमान्दारी भए हामी हुन सकेनौ। यसमा यो ऊ भनेर दोष लगाउने कुरा भएन। आम नागरिकको तहमा पनि समस्या छ। राज्यबाट पाउने भए पछि जे पनि लिइदिन्छु भन्ने छ। समृद्धिमा जानै नसकिने भन्ने त हुँदैन। नयाँ आउने नेतृत्वले सरकारले कस्तो किसिमका सपना दिन्छन् हेर्न बाँकी छ। १५ औ योजनाको मध्यावधि सकिएको छ। राम्रो प्रगति देखिएको छैन। १६ औ योजनाको छलफल सुरु भएको छ। प्रारम्भिक छलफलमा अलि विशिष्टिकृत भएर केहि क्षेत्रलाई अगाडी बढाऔ। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नअड्किएर ठुला लगानी गरौ भन्ने छ। हेरौ नयाँ सरकार कसरी अगाडी बढ्छ।
(भण्डारी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव हुन् । प्रस्तुत लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले २६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशन गरेको सेजन स्मारिका २०७९ को अर्थनीतिबाट लिइएको हो । )
