काठमाडौं । बीमा विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएर हिजो लालमोहरका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको छ । नियम अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्रमा प्राप्त विधेयकलाई पारित गरिसक्नु पर्छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयकलाई लालमोहर लगाए पछि बल्ल ऐन बन्नेछ । लालमोहर लाग्ने वित्तीकै बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नेछ । सञ्चालक समितिले ऐन मुताविक आवस्यक परिवर्तन गर्न पाउने छ । अहिलेको सञ्चालक समितिले सबैभन्दा पहिलो काम ‘बीमा समिति’को नाम परिवर्तन गरेर ‘बीमा प्राधिकरण’ राख्नेछ ।
यस भन्दा अगाडी बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा कानुन तथा अर्थमन्त्रालयबाट एक एक जना सञ्चालक प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएको एक जना र बीमितहरुको तर्फबाट एक जना सञ्चालक रहने व्यवस्था थियो ।
अव बन्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुने व्यवस्था कायमै छ । अन्य दुई सदश्यहरुको हकमा भने जीवन र निर्जीवन बीमा क्षेत्रका विशेषज्ञहरुलाई सञ्चालक बनाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस भन्दा अगाडी बीमा समितिको अध्यक्ष कुनै उपसमिति नबनाइ सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई सजिलै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अव प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित एक सिफारिस सिमितिले चयन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्षले यस भन्दा अगाडी अर्थसचिवबाटै सपथ लिएका उदाहरण छन् । अव ऐन आए पछि अध्यक्षले अर्थमन्त्री समक्ष थप लिनु पर्नेछ । प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तिमा पनि एउटा बैठक बस्नै पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
अध्यक्षको योग्यताको विषयमा यस ऐनले स्पष्ट पारेको छ । अर्को तर्फ बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदश्य, उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेर काम गरेको दुई वर्षसम्म बीमा समितिको अध्यक्ष पदका लागि योग्य नमानिने व्यवस्था छ । यो अहिलेको ऐनमा छैन ।
नयाँ ऐनमा प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वार्षिक रुपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वार्षिक रुपमा संघिय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले बीमा समितिको कोषमा भएको रकम सरकारले आफुखुसी चाहेको बखतमा लैजाने गरेको थियो । तर अव सरकारले यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम सिधै लैजान सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । अर्थसमितिको सुझाव पछि बीमा ऐनले हरेक वर्ष इजाजतपत्र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ । ऐनले विभिन्न कोषको व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ ऐनले बीमा कम्पनीहरुलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था थप गरिएको छ ।
ऐनमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको विषयमा पनि व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकको पदावधी ४ वर्षको हुनेछ । बीमा ऐनले अहिले संस्थागत सुशासनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई नै समावेश गरेको छ । सञ्चाकल समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका विषयमा गरिएका व्यवस्थाले त्यस्तै जनाउछ ।
ऐनले बीमा व्यवसायको किसिममा जीवन निर्जीवन र पुनर्बीमा सहित लघु बीमाको विषयमा पनि खुलाइएको छ । बीमा पुलको विषयमा समितिले गैरकानुनी अभ्यास गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर नयाँ ऐनले बीमा पुलको विषयमा प्रष्ट सँग खुलाइदिएको छ ।
यस ऐनले कम्पाइन्स अफिसर नियुक्त गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको छ । बीमाङ्कीको सम्बन्धमा पनि नयाँ ऐनले लगातार तीन वर्षभन्दा धेरै एउटै बीमाङ्कीबाट मूल्याङ्कन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । लघु बीमा नियमन शुल्क बापत कम्पनीले कुल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशत रकम बीमा समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्थ घोषणा गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मर्जरको विषयमा पनि ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आउने वित्तीकै राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ स्वत खारेज हुनेछ । यस सँगै संस्थापन पनि बीमा ऐन अन्तर्गत नै रहनेछ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान एक वर्ष भित्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत हुनेछ ।
ऐन आए सँगै बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली बनाउनु पर्नेछ । अहिले भएका सम्पुर्ण निर्देशिकाहरु संसोधन तथा खारेज गरि नयाँ ऐन मुताविक बनाउनु पर्नेछ । अवको एक वर्ष बीमा समितिलाई नितिगत परिवर्तनकै काम गर्दा फुर्सद हुने छैन । ऐनमा धेरै कुराहरु नहुँदा हैरानी खेप्दै आएको बीमा प्राधिकरणले अवका दिनमा धेरै सहजताको महशुस गर्नेछ ।
