काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बीमा विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरे सँगै बीमा ऐन आउने लगभग पक्का भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ साउन १३ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
बीमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईसँगको व्यक्तिगत इगोका कारण उनकै कार्यकाल हट्ने गरि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चार वर्ष भन्दा लामो समय संसदमै अल्झियो । विधेयका विषयमा सांसदहरुले सबैभन्दा धेरै संसोधनको प्रस्ताव पेश गरे । यसरी धेरै नै विवाद भए पछि विधेयकमा रहेका विवाद निरुपणका लागि संसदले अर्थसमितिमा फिर्ता पठाएको थियो ।
अर्थसमितिले पनि एक वर्ष भन्दा लामो समय लगाएर विधेयक माथि छलफल गर्यो । अर्थसमितिले विधेयक माथिका विवादहरुका विषयमा समाधान खोलेर गत असार २ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थसमितिले पेश गरेका सुझावलाई प्रतिनिधिसभाले विधेयकको अंकको रुपमा स्वीकार गरे सँगै अर्थसमितिले दिएका सुझावहरु विधेयकमा जस्ताको त्यस्तै समावेश भयो ।
आज राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । प्रतिनिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकलाई पास गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको पत्र सहित लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागे सँगै विधेयक ऐनमा परिणत हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको ऐन सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित हुने वित्तीकै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विधेयकमा धेरै जसो सैद्धान्तिक कुराहरु अर्थसमितिबाट टुङ्गो लागिसकेकोले पनि दुबै सदनबाट विधेयक सजिलै स्वीकृत भएको हो । दुबै सदरमा रहेका विधेयक मध्ये बीमा विधेयक सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो । त्यसैले गर्दा पनि सदनले जसले पनि विधेयक स्वीकृत गर्ने पर्ने दवावमा थियो ।
यो विधेयक ऐन भएर आउने वित्तीकै बीमा समितिको नाम ‘बीमा प्राधिकरण’को रुपमा परिवर्तन हुनेछ । यसमा जीवन निर्जीवनका साथै लघुबीमाको पनि व्यवस्था छ । बीमा समितले अहिले आह्वान गरिरहेको लघुबीमाको व्यवस्था अव आउने ऐन पछि मात्रै बैधानिक हुनेछ ।
बीमा ऐन २०४९ भन्दा बीमा ऐन २०७९ ले बीमा क्षेत्रलाई धेरै नै सुधारको बाटोमा लैजाने विज्ञहरु बताउछन् । साथै बीमा प्राधिकरण पनि अहिलेको बीमा समिति भन्दा बढि शक्तिशाली हुनेछ ।
