काठमाडौं । नेपालको शेयर बजारमा नयाँ कम्पनीहरु र लगानीकर्ताहरुको प्रबेश बढ्दै जाँदा बजारको बिस्तार तीब्र भएको छ । पुराना कम्पनीहरु गाभ्ने, गाभिने र विलय हुने क्रम बढ्दै जाँदा नयाँ नयाँ कम्पनीहरु आएका छन्, बजार पूँजीकरणमा बैंक तथा बित्तीय संस्था र बीमाहरुको हिस्सा घटेर ७० प्रतिशत तल झदैछ ।
पूँजी बजारमा २ सय ३४ कम्पनीहरु सूचीकृत रहेकोमा बैंकिड तथा बीमा कम्पनीहरुको संख्या एक सय ४६ छ भने जलविद्युत ५१, उत्पादन तथा प्रशोधन १९, लगानी सम्बन्धी ६, होटल तथा पर्यटन ५, ब्यापारिक कम्पनी ४ र अन्य ३ छन् । सामुहिक लगानी कोष र ऋणपत्रहरु पनि सूचीकृत हुने क्रम बढिरहेकाले बजारको आकार बढ्दै गएको छ ।
बजारको आकार बढेसँगै लगानीकर्ताहरुको संख्या पनि बढेर गएको छ । पछिल्लो समय ५३ लाख ३७ हजार भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्नेहरु सेयर बजारमा आबद्ध भएकामा ४४ लाख भन्दा बढीले मेरो सेयरको सुविधा लिएका छन्, जसले प्राथमिक निश्काशन र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्छन । पछिल्लो समय २६ लाख भन्दा बढीले आईपीओ भर्ने गरेकाले उनीहरु सक्रिय लगानीकर्ताहरु हुन भन्ने देखाउँछ । सेयर दलालमार्फत किनबेच गर्नेहरु नै १५ लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।
सेयर बजारमा कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरु बढे जसरी नै जोखिमको स्तर पनि बढेर गएको छ । बैंक तथा बीमा र केही हदसम्म जलविद्युत कम्पनीहरुको हकमा समेत प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय रहे पनि अन्य कम्पनीहरुको सवालमा कसले नियमन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा र भएकाले पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा सूचीकृत कम्पनीहरुमा विकृति झांगिएर गएका छन्, जसको मार सेयर बजारमा पछिल्लो समय प्रबेश गरेका लगानीकर्ताहरुको ठूलो हिस्साले ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले र बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले कडा नियमन गर्दा ती संस्थाहरुमा बेथिति नियन्त्रण हुँदै गएका छन् र कुनै खराबी देखिएमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया चल्ने हुँदा सर्बसाधारणको लगानी नडुब्ने आधार खडा हुँदै गएको छ तर विद्युत नियमन आयोग खडा भए पनि जलविद्युत क्षेत्रको नियमन बेथितिपूर्ण नै रहेकाले संस्थापकहरुको मनपरी र बेथितिको चाड। बाक्लिदै गएको छ । कुनै पनि नियमनकारी निकायले नहेरेका सिमेन्ट, ब्यापार, लगानी कम्पनी, होटल र अन्य क्षेत्रमा झन् भदगोल नै भद्र्रगोलको अबस्था छ ।
बैकिङ तथा बीमा क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीहरुको कडाईपूर्वक नियमन हुने र त्यसका संस्थापकहरुले कम्पनीमा ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी कायमै राख्नुपर्ने हुँदा बिग्रन र भत्कन पाएको छैन । केही बदमासी हुनासाथ संस्थापकहरु जवाफदेही बन्नुपर्ने हुनाले बदमासी भए पनि तत्कालै कारबाहीको दायरामा पर्छन् । जस्तो बंगलादेश बैंक, ग्राण्ड, एनसीसी बैंक लगायतमा पछिल्लो समय ठूलो घोटाला भए पनि दोषीहरु कारबाहीको दायरामा आए, बीमा कम्पनीहरुमा युनाईटेड, एभरेष्ट, प्राईम लाईफ जस्तामा भएका घोटालाहरुका दोषीहरु पनि उम्कन पाएनन् । बढ्दो खतरालाई कम गर्न शत प्रतिशत संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण भईसकेको एभरेष्ट ईन्स्योरेन्सको सेयरलाई समेत ५१ प्रतिशत संस्थापकमा रुपान्तरण गराएर बीमा समितिले कडा कदम चाल्यो ।
साधारण शेयर सर्बसाधारणमा बिक्री गरिएपछिको तीन बर्षमा सरकारी बाहेकका प्रायः सबै जलविद्युत कम्पनीहरुका संस्थापकले आफ्ना सेयरहरु साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरेर महंगो मूल्यमा सर्बसाधारणमा बेचिसकेका छन् ।
कम्पनीको अधिकांश हिस्सा सर्बसाधारणको भए पनि कम्पनीको ब्यवस्थापन र कर्मचारीतन्त्रमा संस्थापकहरुकै नियन्त्रण छ र उनीहरुले कम्पनीको जगेडा, पूँजी र कम्पनीले लिएको ऋणलाई आफुखुशी प्रबाह गर्ने मात्रै हैन, सकेसम्मको सुविधा लिएर कम्पनीलाई दीर्घकालमा नकारात्मक असर पर्ने कार्यहरु गरिरहेका छन् ।
नेशनल हाईड्रोले साधारणसभा गर्दा पहिलोपल्ट गणपुरक संख्या नपुगेर अर्कोपल्ट बोलाउनुपरे जस्तै धेरै कम्पनीहरुमा यही नियति भोग्नुपर्ने अबस्था आउनेवाला छ किनभने कम्पनीको हिस्सा लाखौं जनामा बाँडिएकाले साधारणसभा गर्न पनि लाखौं जना नै भेला हुनुपर्ने छ, नत्र गणपुरक संख्या नै पुग्दैन । कम्पनीको मुख्य जिम्मेवार र जवाफदेही शेयरधनी को ? भन्ने नहुँदा ब्यवस्थापनमा रहेकाले जे गरे पनि हुने अबस्था छ । कम्पनीको बित्तीय अवस्था बिग्रियो वा कुनै भबितब्य भयो भने कसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर सुधारको काम गर्ने भन्ने अवस्था नै छैन । तलवी कर्मचारीले मात्रै त्यो जोखिम र जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन् ?
अरु विकशित देशमा सूचिकृत कम्पनीहरुमा संस्थापक र साधारण सेयरको भिन्नता हुँदैन तर संस्थागत सेयरधनीहरुको ठूलो हिस्साले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । सेयर धारण गरेकाले आफ्नो नाममा रहेका सेयरहरु बिक्री गर्नु पर्दा नियमनकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ र सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्छ । त्यहाँ संस्थापक सेयरधनी नभए पनि ब्यवसायिक रुपमा खारिएका र नीति नियमबाट बाँधिएका ब्यवस्थापकहरुले कुशलतापुर्वक कम्पनी संचालन गर्छन । कडा नियमन हुन्छ र संचालक समितिमा बस्नेहरुले जभाथावी गर्न सक्दैनन् । कुनै बदमासी हुन लागे वा भए उजुरी पर्नासाथ नियमनकारी निकायले अनुसन्धान थालिहाल्छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा सूचिकृत सिमेन्ट कम्पनीको बित्तीय विवरण कसले जाँच गर्ने र त्यहाँ हुने बेचितिबारे लगानीकर्ताले कहाँ उजुरी गर्ने ? ब्यापारिक कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनमा कसले कडाई गर्ने र सूचीकृत होटलको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन लगानीकर्ता कहाँ जाने ? लगानी कम्पनीहरुलाई नियमन कसले गर्ने ? अहिलेसम्म कुनै पुर्वाधार र नीति नियम बन्न सकेको छैन तर सेयर बजारमा आउने कम्पनीहरुमा त्यस्तैको संख्या लगातार बढिरहेको छ ।
विगतमा हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छाला जुत्ता, ज्योति स्पिनिड मिल्स, एशियन फर्मास्युटिकल्स, नेकोन एयर जस्ता रियल सेक्टरका कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने लगानकिर्ताहरुको लगानी किन डुब्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी, नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको बन्दोबस्ती र सही नियमन नगरी अगाडि जाने हो भने फेरि हामीले महागल्ती दोहार्याउँदैछौ । बजेटमा अर्बौ अर्बका रियल सेक्टरका कम्पनी ल्याउने उद्घोष गरेर बाध्यकारी ब्यवस्था गर्ने तर लगानी सुरक्षाका लागि गर्नेपर्ने काम चाँही नगर्ने हो भने यो पूँजी बजार लगानी डुबान क्षेत्रमा परिणत हुनेछ ।
अब आइपीओ जारी गरेर आउने रियल सेक्टरका कम्पनीले प्रिमियम र बुक विल्डिड प्रणालीमा महंगो मूल्यमा सेयर सर्बसाधारणलाई भिडाउने, १० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर आफ्नो चुक्ता पूँजी भन्दा बढी रकम सेयर बजारबाट उठाउने अनि तीन बर्षपछि त्यसका संस्थापकले आफ्नो शेयर साधारण सरह महंगोमा बिक्री गरेर भाग्ने हो भने यसले बुक विल्डिडलाई मात्रै हैन, पुरै शेयर बजारलाई बदनाम गरिदिने छ ।
त्यसो नहोस् भन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नरको संयोजत्कवमा गठन गरेको अध्ययन समितिले चार बर्ष अघि नै गरिसक्नुपर्ने भनी जिम्मेवार निकाय किटान गरेर दिएको ५८ बुँदे सुझावको बुँदा नम्बर २८ र ३५ तत्काल कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य छ ।
बुँदा नम्बर २८ मा भनिएको छ कि नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने । यो काम २०७६ असार मसान्त भित्र नेपाल सरकारले गरिसक्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म भएको छैन । सबै बर्गका कम्पनीका लागि अलग अलग नियमनकारी निकाय ब्यवस्था गर्न संभव नभएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सवलीकरण गरी प्रभावकारी नियमन गर्नु सही समाधान हुने छ ।
त्यसैगरी बुँदा नम्बर ३५ मा भनिएको छ कि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको लक ईन पिरियडलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने । यो काम नेपाल सरकार र धितोपत्र बोर्डले २०७५ चैत्रमा गरिसक्ने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म भएको छैन ।
जलविद्युत र अरु रियल सेक्टरका कम्पनीका संस्थापकहरु सधैं संस्थापक नै रहिरहनुपर्ने, शेयर बिक्री गर्न नपाउने भन्ने हैन । कम्पनी सूचीकृत भएको कम्तिमा १० वा १५ बर्षसम्म ५१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सा कायमै राख्नुपर्ने, त्यो भन्दा बढी संस्थापक शेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण गरी बिक्री गर्नु पर्दा दुई बर्षमा १० प्रतिशतका दरले साधारणसभाबाट पारित गराएर रुपान्तरण गरी साधारण सरह बिक्री गर्न पाउने नियम ल्याउनै पर्छ । नेपालको सेयर बजार पनि विकशित हुँदै गएपछि यहाँ पनि प्रभावकारी निमयन होला र संस्थागत लगानीकर्ताहरुको पकड बढ्दै गएर अरु विहशित देशमा जस्तै समून्नत सेयर बजार भएपछि सबै शेयर साधारण सरह बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । तर यहाँ बजार बिकास नै नभई बढी जान्ने भईयो भने विनास निश्चित छ ।
यी दुई बुँदासहितका कामहरु तत्काल गर्ने बारेमा हामी लगानीकर्ता र धितोपत्र बोर्डबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । ५८ बुँदेका बाँकी कामहरु तत्काल गर्ने भनेर सहमतिको १ नम्बर बुँदामै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका बैंक र बीमाका सेयर धनीले चाँही ५१ प्रतिशत हिस्सा सधै कायम राखिरहन पर्ने, ५१ प्रतिशत भन्दा माथि संस्थापक हिस्सा रहेकोमा त्यसलाई साधारण शेयरमा बदल्न दुई बर्षमा १० प्रतिशतले मात्र साधारणसभा मार्फत परिवर्तन गरी अनुमति लिएर बिक्री गर्नुपर्ने तर प्रत्यक्ष नियमन नरहेका र बदमासी भईरहेका सूचिकृत कम्पनीका संंस्थापक शेयरधनीले चाँही मनलाग्दी गरेर महंगोमा सर्बसाधारणलाई शेयर बेचेर कम्पनीमा रजाइँ पनि गरिरहन पाउने कुराले नेपालको शेयर बजारलाई डुबान क्षेत्र बनाउने पक्का छ । सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरु यस्तै कम्पनीहरुमा डुब्नेछन् । त्यसो नहोस् भन्नका लागि तत्काल कदम चाल्नु अति जरुरी छ ।
